ठाणे महानगर पालिकेकडून गुपचूप विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला. हा आराखडा विकासकांच्या फायद्याचा असून सर्व सामान्य ठाणेकरांना बेघर करणारा असल्याचा आरोप होत आहे. ठाण्यात सर्वत्र सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून बांधकाम करण्याचे प्रकार सर्रास घडत आहेत. मात्र याकडे पालिका अधिकारी अर्थपूर्ण दुर्लक्ष करीत आहेत. ठाणे महानगर पालिका हद्दीमधील सुविधा भूखंड लाटण्याची गेल्या काही वर्षांत स्पर्धा लागली आहे. विकारा आराखडा जाहीर करून त्यातच ठाणे महानगरपालिकेने विकासकांना भूखंड लाटण्याचा परवानाच दिला असल्याचे बोलले जात आहे. नियमानुसार विकास आराखडा जाहीर करण्यापूर्वी नागरिकांच्या हरकती मागविणे गरजेचे असते. मात्र यावेळी कोणत्याही प्रकारच्या हरकती न मागवता विकास आराखडे जाहीर करून बिल्डर धार्जिणे धोरण अवलंबिले आहे.
चितळसर मानपाडा येथे पेस्टीसाईड ही कंपनी आहे. साधारणपणे १८००,०० चौरस मिटर क्षेत्रावर गट नं. १ पै व २ पै असे या भूखंडाचे वर्णन आहे. एकूण भूखंडापैकी ९३५.०० चौ. मी. क्षेत्रावर माध्यमिक शाळा व खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण घालण्यात आले होते. मात्र ही आरक्षित जमीन एका बड्या बिल्डरच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे वृत्त आहे. एकीकडे ठाणे महानगरपालिकेच्या मालकीच्या अद्ययावत शाळांचा पत्ता नाही. शिवाय खेळाची मैदानेही गायब होवू लागलेली आहेत. अशा स्थितीत मैदाने वाचविणे गरजेचे असताना आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्याऐवजी ती विकासकांना आंदन देण्याचा सपाटा महानगर पालिकेने लावला आहे.भिवंडी तालुक्यातील कशेळी ग्रामपंचायत हद्दीत मौजे काल्हेर येथील सर्व्हे क्रमांक 12 ही शासनाच्या नावे असलेली जमीन काल्हेर गावातील भूमिहीन शेतकरी लहू दगडू तरे यांना नवीन शर्तीने शेती प्रयोजनार्थ दिली होती. परंतु कब्जा वहिवाटीत असलेली ही जागा शरद मढवी आणि वसंत मढवी यांनी परस्पर मेसर्स साईधामचे डेव्हलपर्सचे मालक चंद्रकांत खराडे यांना 2012 मध्ये विकसित करण्यासाठी दिली. त्यांनी या जागेवर 40 हजार चौरस फुटाचे बांधकाम करत तीन मजली पाच इमारती उभ्या करून 80 या फ्लॅट्सची विक्री केली. गावातील दक्ष नागरिक सुनील मढवी यांच्या ही बाब लक्षात आल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. स्थानिक न्यायालयासह उच्च न्यायालयात तब्बल 11 वर्षे लढा दिल्यानंतर नुकताच उच्च न्यायालयाने या बाबत दिलासा देणारा निकाल सुनील मढवी यांच्या बाजूने दिला आहे. उच्च न्यायालयाने सादर जमीन सरकारी असल्याचे मान्य करत या जमिनीवरील बांधकाम निष्कासित करण्याचे आदेश ठाणे जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत. या जमिनीवरील 80 फ्लॅट्स मिळकत धारकांना नुकसान भरपाई देता यावी यासाठी 8 कोटी रुपये विकासकाने न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
0 टिप्पण्या