हा तर दोन समाजामध्ये भांडण लावण्याचा सरकारचा डाव

  महाराष्ट्र राज्यातील सर्व धर्मीयांमधील साठ वर्षे व त्यावरील जेष्ठ नागरिकांना तीर्थ दर्शन यात्रेची मोफत संधी देण्यासाठी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना राबविण्यात मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्यातील कीर्तनकार व वारकऱ्यांना सोयीसुविधा पुरविण्याकरिता मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळ स्थापन करण्याबाबतचा शासन निर्णय 14 जुलै 2024 रोजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने जारी केलेला आहे. हे शासन निर्णय मा.मंत्री मंडळाच्या 11 जुलै 2024 च्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात आला आहे. शिवाय वारकऱ्यांच्या प्रत्येक दिंडीसाठी प्रत्येकी 30 हजार रूपये देखील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा वापरण्यात येणार आहे. मात्र हा निधी  सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाअंतर्गत  अनुसूचित जातींच्या प्रगतीसाठी खर्च करण्यात येणारा निधी मधून वळवण्यात आला आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीवर कोणत्याही प्रकारचा डल्ला मारण्यात येऊ नये याबाबत  नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टीस (एन. डी.एम.जे) महाराष्ट्र राज्य या संघटनेचे वतीने निवेदन जाहिर करण्यात आले आहे. 

सामाजिक न्याय व विशेष विभाग हा मागासवर्गीय समाजांसह अनुसूचित जातींच्या 59 जातींच्या प्रगतीसाठी त्यांच्या उन्नतीसाठी असलेला विभाग आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा, वंचित घटकातील गोरगरिबांच्या प्रगतीचा उन्नतीचा निधी धार्मिक स्थळांच्या सहलीसाठी व वारकरी सांप्रदाय यांच्यासाठी महामंडळ स्थापन करण्यासाठी तसेच वारकऱ्यांच्या दिंडीसाठी देणे हे राज्य शासनाला शोभणार नाही. वंचित घटकांना अनुसूचित जातीच्या नागरिकांना दलितांची प्रगती उन्नती होऊ द्यायची नाही त्यांच्यासाठी असणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणी करायची नाही सुधारित कोणतीही योजना आणायची नाही. विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती वेळेवर द्यायची नाही. उच्च शिक्षणात भेदभाव करायचा आणि उरला सुरला त्यांच्या प्रगतीचा असणारा निधी देखील इतर विभागांना धार्मिक स्थळे पाहण्यासाठी देऊन टाकायचा म्हणजे मागासवर्गीयांवरती हा दुहेरी अत्याचारच आहे.  वंचित घटकातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील नागरिकांना व वारकऱ्यांना एकमेकांच्या झुंजवत ठेवून भांडणे लावण्याचाच प्रकार यातून दिसत आहे.आमचा विरोध हा वारकरी किंवा वारकरी महामंडळास नाही. वारकऱ्यांच्या अडी अडचणी सुटल्या पाहिजेत. वारकऱ्यांची प्रगती झालीच पाहिजे. परंतु शासनाच्या इतर विभागातून त्यांना निधी दिला पाहिजे.अशी आमची मागणी असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. 

वारकरी महामंडळ यांचा व तीर्थ यात्रेचा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा दुरान्वये देखील संबंध नाही. सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवल्यास अनुसूचित जातींच्या नागरिकांच्या तीव्र रोशास सामोरे जावे लागेल याची कल्पना शासनास असल्याने राज्य शासनाने निधी न वळवता वारकरी महामंडळ व तीर्थ दर्शन योजना सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत आणून सामाजिक न्याय विभागाचा निधी या योजनांकरिता खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही बाब अत्यंत चुकीची असून चीड आणणारी आहे. त्यामूळे महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जातींचा प्रगतीचा निधी मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळ स्थापन करण्यासाठी व मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना राबविण्यासाठी वापरू नये.  अन्यथा महाराष्ट्र भर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. तसेच  अनुसूचित जातीतील 59 जाती राज्य शासनाला सरकारला आगामी विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये त्यांची जागा दाखवल्याशिवाय शांत बसणार नाहीत. असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

महाराष्ट्र शासनाने बौद्ध अनुसूचित जातींचा प्रगतीचा निधी मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळ स्थापन करण्यासाठी व मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना राबविण्यासाठी वळविला असलेने राज्य शासनाचा निषेध.  सामजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा निधी अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांच्या प्रगती करिता शिष्यवृत्तीसाठी वापरण्यात यावा अशी मागणी  नॅशनल दलीत मुव्हमेंट फॉर जस्टिस  राज्य महासचिव   ऍड. डॉ.केवल उके, राज्य सचिव वैभव तानाजी गिते, (8484849480) राज्य सहसचिव  पी. एस. खंदारे, राज्य कोषाध्यक्ष  शिवराम दादा कांबळे , राज्य संघटक पंचशीला कुंभारकर, राज्य निरिक्षक दिलीप आदमाने, राज्य प्रसिध्दी प्रमुख प्रमोद शिंदे यांनी केली आहे.