देशातील २५ उच्च न्यायालयांमध्ये गेल्या पाच वर्षात ५३७ न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र देशातील लोकसंख्येत ५० % हून अधिक वाटा असलेल्या इतर मागासवर्गीयांपैकी (ओबीसी) केवळ ५७ म्हणजे ११ टक्के व्यक्तींचीच वर्णी यात लागू शकली आहे. अल्पसंख्यांक समाजातील केवळ १४ (२.६ टक्के), अनुसूचित जातीचे १५ (२.८ टक्के) तर अनुसूचित जमातीच्या अवघ्या ७ जणांची (१.३ टक्के) उमेदवारांची वर्णी न्यायमूर्ती म्हणून लागू शकली आहे. उच्च वर्णियांपैकी मात्र तब्बल 424 जणांची (७९ टक्के) न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली आहे. केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने कायदा आणि न्याय विभागाच्या संसदीय समिती समोर ही माहिती दिली आहे.
अर्थात ही निवड सरकारने नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या निवड मंडळाने केलेल्या शिफारसीनुसार झाली असल्याचे कायदा मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. घटनेच्या कलम २१७ व २२४ मधील तरतुदीनुसार सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची निवड होते. या पदाला आरक्षण नाही, त्यामुळे आरक्षण नसेल तर बहुजनांच्या पदरात काय पडू शकते हेच यातून स्पष्ट होते. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रामध्ये आणि एकूणच देशांमध्ये ओबीसी इतर मागासवर्गीयांची जनगणना होणे किती आवश्यक आहे तेही अधोरेखित झाले आहे.
0 टिप्पण्या