ठाण्यात अनधिकृत बांधकामामध्ये प्रती चौरसफुटाने अधिकाऱ्यांची वसुली


ठाणे महानगर पालिकेच्या कळवा-मुंब्रा परिसरात अनधिकृत बांधकामांचा हैदोस

ठाणे स्मार्ट सिटीमधील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न आता थेट ‌‌विधानभवनातच गाजला. ठाण्याचे आमदार संजय केळकर यांनी सभागृहात या प्रश्नावर आवाज उठवला. ठाणे शहरातील प्रत्येक बेकायदा बांधकामांच्या उभारणीत प्रति चौरस फुटाप्रमाणे पैशांची वसुली सुरु असल्याचा गंभीर आरोप केळकर यांनी विधानसभेत केल्याने खळबळ उडाली आहे. असे असले तरी  कळवा-मुंब्रा प्रभागात अद्यापही अनधिकृत बांधकामे अद्यापही जोरात सुरु आहेत. मुंब्रा-कळवा ही अनधिकृत बांधकामांची हॉटस्पॉट ठरली आहेत. या परिसरातील  बांधकामांवर अनेकदा कारवाई होऊनही ही बांधकामे पुन्हा नव्याने उभी रहात आहेत. पालिकेची कारवाई ही केवळ तकलादू आणि दिखाऊ स्वरुपाची असल्याचे वारंवार सिद्ध होत आहे. यामध्ये नागरिकांच्या कररूपी पैशाचा अशा तऱ्हेने वापर होत आहे. अधिकारी मात्र या कररूपी पैशातून आपला गडगंज पगारही घेतात आणि दुसरीकडून या भूमाफियांकडून प्रचंड हप्तावसुलीही करत असल्याने आता दाद मागायची कुणाकडे असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे.

मौजे शिळ पटेल कंपाउंडच्या मागे नेताजी कंपाउंड शिळफाटा ठाणे येथे सर्वे क्रं १२० या जमिनीवर विकास प्रस्ताव प्रस्तावित आहे. या जमिनीवरील आयोजित अधिकृत बांधकामाकरीता जमिनीचे (उपअधिक्षक भुमी अभिलेख) चे काम नगर भूमापन विभाग, ठाणे यांचेकडून प्रस्तावित आहे. परंतु याआधीच सदर जमिनीच्या काही भागावर खालिद या व्यक्तीकडून अनधिकृत बांधकाम सुरु करण्यात आले, याबाबत महानगर पालिकेच्या सबंधित विभागाला वारंवार निदर्शनास आणून देखील त्याकडे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे कळवा येथील मस्जीद जवळ अद्यापही सुरु असलेल्या बांधकामावर तर कित्येक वेळा कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र पुन्हा पुन्हा हे बांधकाम मोठ्या स्वरुपात उभे रहात आहे.  शीळ फाटा दोस्ती समूहच्या मागे तसेच  अब्दुल मिया राऊत गार्डनच्या मागे आयडियल मार्केट जवळ कौसा मुंब्रा येथे बिनदिक्कतपणे ही बांधकामे सुरू आहेत. 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे ठाणे जिल्ह्यातील असून ते याआधी गेली कित्येक वर्षे पालकमंत्री आहेत. त्यांच्याच अधिपत्याखाली ठाणे महानगर पालिका आहे. मात्र त्याच महापालिकेतील अनागोंदी कारभारावर भाजप आमदार केळकर यांनी टिका केल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.  ठाण्याचे दुखण असे आहे की, आम्हाला सांगताही येत नाही आणि बोलता येत नाही. अशा प्रकारची आमची परिस्थिती झाली आहे. प्रत्यक्ष दाखवून देखील कुठल्याही प्रकारची कारवाई बांधकामावर केली जात नाही आणि अधिकाऱ्यावरही कारवाई होत नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

ठाणे महापालिका हद्दीतील शीळ-डायघर भागातील लकी कंपाऊंडमध्ये उभारण्यात आलेली बेकायदा इमारत कोसळून ७४ नागरिकांचा मृत्यु झाला. या घटनेनंतर शहरातील बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा चर्चेत आला होता. या इमारत दुर्घटनेप्रकरणी प्रतिनियुक्तीवरील उपायुक्त दीपक चव्हाण, महापालिकेचे उपायुक्त श्रीकांत सरमोकदम यांच्यासह सहायक आयुक्त, प्रभाग अधिकार आणि लोकप्रतिनिधींवर गुन्हा दाखल झाला होता. या कारवाईमुळे बेकायदा बांधकामे थांबतील अशी शक्यता वर्तविली जात होती. मात्र हा कारवाईचा बडगा नंतर शिथिल करण्यात आल्याने या बेकायदा बांधकामाना अधिक गती मिळाल्याची चर्चा ठाण्यात सुरु आहे. 

कोरोना महामारीच्या काळात भुमाफियांनी शहरात अनधिकृत बांधकामांचा हैदोस केला होता. यावरून पालिका प्रशासनावर प्रचंड टिका होत होती. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतही बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा गाजला होता. त्यावेळेस सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी गेल्या आठ ते दहा वर्षात ज्या सहाय्यक आयुक्तांच्या कार्यकाळात बेकायदा बांधकामे झाली आहेत, त्या आजी-माजी सहाय्यक आयुक्तांवर कारवाई करण्यासंबंधीचा ठराव केला होता. त्यानुसार पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने १४ आजी-माजी सहाय्यक आयुक्तांना नोटीसा बजावून त्यांना बेकायदा बांधकामांबाबत स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले होते. त्यास काहींनी स्पष्टीकरण दिले होते तर, काहींनी स्पष्टीकरण दिले नव्हते. या कारवाईबाबतचा अहवाल आयुक्तांकडे पाठविला जाणार होता. परंतु हा अहवाल ठाण्यातील एका बड्या नेत्याच्या आदेशाने गुलदस्त्यात ठेवण्यात आल्याची चर्चा पालिकमध्ये रंगली होती.  पुढे काहीच कारवाई होत नसल्याने अधिकारी वर्ग निर्धास्त झाल्यामुळे भूमाफियां अनधिकृत बांधकामे प्रचंड प्रमाणात करीत आहेत.

दरम्यान संजय केळकर यांनी अनधिकृत बांधकामाबाबत प्रश्न उपस्थित केल्याने याप्रकरणी पालिकेतील एकूण १४ आजी-माजी सहाय्यक आयुक्तांची विभागीय चौकशी सुरु झाल्याची बाब समोर आली आहे. त्यापैकी प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या ९ जणांची राज्य शासनामार्फत तर, ५ स्थानिक सहाय्यक आयुक्तांची पालिकेमार्फत विभागीय चौकशी करण्यात येत आहे. यामुळे गेल्या आठ ते दहा वर्षात शहरामध्ये उभ्या राहिलेल्या बेकायदा बांधकामांमुळे हे सर्वच आजी-माजी सहाय्यक आयुक्त अडचणीत आल्याचे चित्र आहे.


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

👋👋👋
सुबोध शाक्यरत्न
:
8108658970......

You may support us in the progress of our services
 Donate us,,,  
G PAY : 8108603260

दैनिक प्रजासत्ताक जनता नियमित वाचनासाठी
Follow this link to join our WhatsApp group: 👇
https://chat.whatsapp.com/Cf2s55RAfdQ0yVYSelRURA

Watch our You Tube channel @janata2010 👇
https://www.youtube.com/channel/UCC-G5bJ0b4kFYfA6UW23t1w

आपल्या परिसरातील, विभागातील जनहिताच्या बातम्या तसेच
संस्था संघटनांचे विविध लोकोपयोगी कार्यक्रमांचे वृत्त प्रसिद्धीकरिता 
खालील इमेलवर पाठवा....👇👇👇
Email - pr.janata@gmail.com

प्रजासत्ताक जनता वर्तमानपत्राचे प्रतिनिधी होण्यासाठी
खालील लिंकवर जाऊन आपला अर्ज भरा....
https://docs.google.com/forms/d/12mZjiz8CXKgopLUTbwz5aCkIF0-ZRJlPfpNb8s6WX6g/edit?pli=1