१६ आणि १७ डिसेंबररोजी देशातील सरकारी बँक कर्मचारी संपावर

 फायद्यात असताना सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण कशासाठी?

 नवी दिल्ली-  फायद्यात असताना सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण कशासाठी, असा सवाल उपस्थित करत युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सने संपाची घोषणा केली आहे. १६ आणि १७ डिसेंबर रोजी देशातील सरकारी बँक कर्मचारी संपावर जाणार असून, त्यामुळे या दोन दिवशी बँकांमध्ये कामकाज होणार नाही. केंद्र सरकारच्या खासगीकरणाच्या विरोधात युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सने संपाची हाक दिली आहे. सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांच्या दोन दिवसीय संपामुळे बँकांचे कामकाज ठप्प होणार आहे. संपाव्यतिरिक्त डिसेंबर महिन्यात १० दिवस बँकांमध्ये कामकाज होणार नाहीत. यामध्ये दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवार, रविवारचा समावेश आहे.

 १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात बँकांच्या खासगीकरणाची घोषणा केली होती. सरकार स्वतःच्या निर्गुंतवणूक कार्यक्रमाच्या अंतर्गत हे खासगीकरण करणार आहे. २०१९ मध्ये सरकारने आयडीबीआय बँकेचे खासगीकरण केले आहे. सरकारने या बँकेतील स्वतःची बहुमतातील हिस्सेदारी एलआयसीला विकली आहे. सरकार या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात बँर्किंग कायदा दुरुस्ती विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. याला विरोध करण्यासाठी बँकांनी संप पुकारला आहे.

मात्र देशातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियाने ग्राहकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी संपात सहभागी होऊ नये असे आवाहन केले आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने एका ट्विटमध्ये आपल्या कर्मचाऱ्यांना या निर्णयावर पुनार्वचार करण्याचे आणि संपात सहभागी न होण्याचे आवाहन केले आहे. याशिवाय सध्याची कोविड परिस्थिती पाहता संपामुळे ग्राहकांना खूप त्रास होईल, असेही बँकेने म्हटले आहे.

इंडियन बँकेनेही टूविट करून प्रस्तावित संप मागे घेण्याचे आवाहन कर्मचाऱ्यांना केले आहे. तर युको बँकेने ग्राहकांच्या हितासाठी त्यांच्या युनियनला देशव्यापी बँक संप मागे घेण्याची विनंती केली आहे. त्याचप्रमाणे, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने युनियन्सना त्यांच्या सदस्यांना बँकेच्या चांगल्या वाढीसाठी त्यांची कामगिरी आणखी सुधारण्यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न करण्याचा सल्ला देण्यास सांगितले आहे.