लखीमपूर शेतकऱ्यांच्या हत्येसंदर्भात तत्काळ कारवाईची राष्ट्रपतींकडे मागणी

ठाणे - लखीमपूर खिरी (उत्तर प्रदेश) येथे 3 ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजयकुमार मिश्रा "तेनी" आणि त्यांच्या गुंडांनी ज्या निर्भयपणे शेतकर्यांना चिरडून मारण्याची ही घटना घडवली, ती उत्तर प्रदेश आणि केंद्र सरकारचे एक खोल षड्यंत्र दर्शवते. संपूर्ण देश संतप्त आहे. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री  अजय मिश्रा यांनी अगोदरच या हल्ल्याची पार्श्वभूमी शेतकऱ्यांविरोधात चिथावणीखोर आणि अपमानास्पद भाषण दिले होते.  हा योगायोग नाही की त्याच दिवशी, हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी जामिनाची पर्वा न करता, त्यांच्या कार्यकर्त्यांना शेतकऱ्यांविरोधात प्रत्युत्तर देऊन हिंसा भडकवली.  

या घटनांवरून हे स्पष्ट होते की, संवैधानिक पदे धारण करणाऱ्या व्यक्तींचा अन्नदात्यांविरुद्ध संघटित हिंसाचारासाठी गैरवापर केला जात आहे.या निर्दयतापूर्ण भ्याड हल्ल्यात चार शेतकरी मरण पावले तर अनेको शेतकरी जखमी झाले आहेत. तसेच संयुक्त किसान मोर्चा चे नेते तेजिंद्रसिंह विर्क देखील या हल्ल्यात गंभीर जखमी झाले आहेत.जे शांतपणे आंदोलन करत आहेत, त्यांना अशाप्रकारे झुंडशाही करून चिरडून मारणे हा देशाच्या लोकशाही वरचा हल्ला आहे. आम्ही जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय तर्फे तीव्र धिक्कार करतो.

देशाचे सार्वभौमत्व व लोकशाहीचा आदर राखून महामहिम राष्ट्रपती श्री रामनाथ कोविंद यानी संयुक्त किसान मोर्चाच्या खालील मागण्यावर त्वरीत कारवाई करावी. अशी मागणी करून देशाचे राष्ट्रपती यांना ठाणे जिल्हाधिकारी मार्फत निवेदन सादर करण्यात आले. ठाण्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी श्रीसुदाम परदेशी यांना भेटून विविध संघटनांचे शिष्टमंडळाने निवेदन दिला. शिष्टमंडळात श्रमिक जनता संघाचे सरचिटणीस जगदीश खैरालिया, शोषित जन आंदोलन च्या मुक्ता श्रीवास्तव,स्वराज अभियान चे सुब्रतो भट्टाचार्य, NAPMचे अजय भोसले, समता विचार प्रसारक संस्थेच्या मनिषा जोशी आणि हर्षलता कदम होते.

शांततापूर्ण प्रदर्शनकारी शेतकऱ्यांना चिरडून मारणे हा संविधान आणि देशाविरोधातील गुन्हा आहे.  म्हणूनच  संयुक्त किसान मोर्चाने केलेल्या मागण्यांना पाठिंबा देत आम्ही राष्ट्रपती कडे मागणी करतो.   1) केंद्रीय गृहमंत्री अजय मिश्रा टॉनन यांना तत्काळ बडतर्फ करण्यात यावे आणि त्यांच्यावर हिंसा भडकवण्याचा आणि जातीय द्वेष पसरवल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा.  2)मंत्र्याचा मुलगा आशिष मिश्रा "मोनू" आणि त्याच्या साथीदारांवर 302 (खुनाचा) गुन्हा दाखल करून तात्काळ अटक करावी.  3) या घटनेचा तपास एसआयटीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली करावा.  4). हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांना घटनात्मक पदावर असताना हिंसा भडकवल्याबद्दल त्यांना तत्काळ बडतर्फ करावे.  5.) शासनाने शहीद कुटुंबियांना 1 कोटी रुपये आणि जखमींना 25 लाख रुपये नोकरीसह भरपाई द्यावी.