नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. निवडणूक आयोगाला निवडणुका घेण्याचा आणि पुढे ढकलण्याचा अधिकार आहे, राज्य सरकारला नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मत नोंदवले आहे. राज्यात आगामी काळात येऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे पुढे ढकण्याबाबत जवळपास सर्वच पक्ष सकारात्मक आहेत. पण राज्य सरकार निवडणुकीच्या तारखा किंवा वेळापत्रक ठरवण्याचा अधिकार नाही, निवडणूक आयोगाला ते विशेष अधिकार आहेत. 4 मार्च 2021 रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकारचा आदेश अडथळा ठरु शकत नाही. राज्य निवडणूक आयोग समाधानी असल्यास ही निवडणूक प्रक्रिया पुढे नेली जाऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी 23 सप्टेंबर 2021 रोजी पार पडणार आहे. दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यामध्ये याबाबत गुरुवारी झाल्याचे समजते. मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी शरद पवार यांनी उद्धव ठाकरेंची गुरुवारी भेट घेतली. ओबीसी आरक्षण व पूरग्रस्तांसाठी मदतीवर सुमारे दीड तास चर्चा झाली ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सुटेपर्यंत निवडणुका नकोत, अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली आहे. कोविडच्या उत्तम उपाययोजनांमुळे आघाडी सरकारची प्रतिमा चांगली आहे. त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात अर्थ नाही. मात्र ६ महिन्यांत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा काही सुटणार नाही. त्यामुळे सर्वमान्य तोडगा काढून या निवडणुका वेळेत घ्याव्यात, अशी चर्चा महाआघाडीचे सर्वेसर्वा शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात नुकतीच झाली.
जिथे ओबीसी उमेदवार होते, तेथे आघाडीच्या तिन्ही पक्षांनी ओबीसी उमेदवार द्यावा, जेणेकरून ओबीसींच्या वाट्याच्या २७% जागा कायम राहतील. तसेच भाजपला याचे राजकारण करता येणार नाही, ओबीसींची जातनिहाय आकडेवारी केंद्राकडून मिळणार नाही. राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून इतक्यात जमा करणे शक्य नाही, त्यामुळे ओबीसी उमेदवारांसाठी राखीव जागांवर ओबीसीच उमेदवार देऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका वेळेत घेणे हिताचे राहील, असे मत दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केले असल्याचे समजते.
0 टिप्पण्या