प्रभाग सुधार निधीचा उपयोग पक्ष आणि स्व-प्रसिद्धीकरिता

   ठाण्यात विविध पक्षाचे लोक रहातात व सगळेच कर भरतात, परंतु ठाण्यामध्ये सर्वच प्रभाग समितीच्या अंतर्गत लोकप्रतिनिधी नगरसेवक फुटपाथवर शेड बांधून जागा अडवण्याची कामे करत असताना त्या ठिकाणी वाचनालय किंवा विश्रांती कट्टा बांधतांना, त्यावर आपल्या पक्षाचे, आपल्या नेत्याचे, आणि स्वत:चे फोटो लावत आहेत. इतकेच नव्हे तर  त्या प्रभागात महिला नगरसेविका असल्यास तीच्या पतीचा फोटोही लावण्यात येत आहे. सदर बांधकाम जनतेच्या करातून अर्थात ठाणे महानगर पालिकेच्या  निधीतून होत असताना ज्या कामांशी या लोकांचा काही संबंध नसताना यांचे फोटो महापालिका स्वत:च्या खर्चाने का लावत आहे. असा सवाल माहिती अधिकारी कार्यकर्ते राजीव दत्ता यांनी केला आहे.   

जनतेसाठी बांधण्यात उभारण्यात आलेल्या वास्तूंवर dरनगरसेवक व्यक्तीगत स्वत:चे, पक्षाचे नाव लावतात. तसे लावण्याचे कायदेशीर अधिकार नसताना देखील ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रात प्रशासनाच्या आर्थिक लागेबांधेमुळे असे राजरोस होत आहे. याबाबत तात्काळ सर्व प्रभाग समित्यांअंर्तगत चौकशी व्हावी. तसेच प्रभाग सुधार निधीचा दुरुउपयोग टाळण्यासाठी  हे निधी मंजुरीचे अधिकार सहाय्यक आयुक्त यांच्याकडुन काढून घ्यावेत व या ठिकाणी सक्षम प्राधिकृत तिन अधिकारीवर्गाची नेमणुक करावी. तसेच तातडीने अशा सर्व प्रकरणांवर लक्ष द्यावे व मा.न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे सन्मान करावे अशी मागणी राजीव यांनी पत्राद्वारे केली आहे.   

प्रभाग क्र 22 (ब), नौपाडा-कौपरी प्रभाग समिती अंर्तगत भर रस्त्यात बेकायदेशीर शेड टाकून वास्तू बांधलेली आहे. या बांधकामास कोणत्याही प्रशासकीय विभागाची परवानगी नाही,  ही वास्तु संपूर्ण फूटपाथ अडवून भर रस्त्यावर कायम स्वरुपी बांधण्यात आली आहे, परिणामी येण्राया जाण्राया नागरिकांना याचा त्रास सहन करावा लागत आहे.  फुटपाथवर असलेल्या या वास्तूमुळे या ठिकाणी रहदारी व वाहतुक कोंडीचाही त्रास सहन करावा लागत आहे. तसेच या वस्तुचा दुरुपयोग होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. यासाठी  वापरलेला निधी हा प्रामाणीक करदाते ठाणेकरांचा आहे,   अशी अनेक बांधकामे ठाण्यातील अनेक प्रभागामध्ये करण्यात आली आहेत. रस्त्यावर कोणतीही वास्तु  (अस्थायी) उभारताना, ठाणे महानगर पालिकेने नियमावली ठरवलेली आहे. अशा  बांधकामाबाबत तातडीने लक्ष घालून ती निष्काशित करून मा.न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचा सन्मान करावा व बेकायदेशीर मंजुरी देण्राया सर्व संबधितांची  उच्चस्तरीय चौकशी करून या प्रस्तावास मंजुरी देणारे, स्थळ पहाणी करणारे व बेकायदेशीर बांधकामांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्राया सर्व संबधितांना निलंबित करण्यात यावे. अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते राजीव दत्ता यांनी पत्राद्वारे ठाणे महानगर पालिका आयुक्तांना केली आहे.