शेतकरी कायद्यांच्या विरोधात संयुक्त किसान मोर्चाचे भारत बंद चे आवाहन

शेतकरी भविष्यात कधीही जातीय दंगली होऊ देणार नाहीत.  किसान आंदोलन हिंदू-मुस्लिम ऐक्य मजबूत करण्यासाठी नेहमीच घोषणा देईल. MSP ची कायदेशीर हमी आणि  शेतकऱ्यांच्या विरोधात असलेले काळे कायदे रद्द करण्यासाठी येत्या २७ सप्टेंबरला भारत बंद आंदोलन करण्यात येईल. अपरिहार्य परिस्थितीमुळे भारत बंदची पूर्वीची तारीख बदलण्यात आली आहे.  संपूर्ण  देशभरात हा बंद मोठ्या प्रमाणात यशस्वी करण्याचे आवाहन  किसान मजदूर पंचायतीने  केले आहे.  देशभरातील 10 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांची ऐतिहासिक किसान मजदूर महापंचायत ५ सप्टेंबर रोजी संयुक्त किसान मोर्चाने मुझफ्फरनगरमध्ये आयोजित केली होती.  यावेळी संयुक्त किसान मोर्चाच्या प्रमुख नेत्यांनी तसेच राज्यांतून आलेल्या इतर नेत्यांनी शेतकरी येणाऱ्या काळात आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचे आवाहन केले.

  यावेळी संयुक्त किसान मोर्चाचे राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, धर्मेंद्र मलिक, राजेश सिंह चौहान, राजवीर सिंग जादौन, अमृता कुंडू, बलबीर सिंह राजेवाल, जगजीत सिंह डल्लेवाल, डॉ दर्शन पाल, जोगिंदर सिंग उग्रहान, शिवकुमार शर्मा 'कक्कजी', हन्नन मोल्ला,  योगेंद्र यादव, युधवीर सिंह, गुरनाम सिंह चारुनी, मेधा पाटकर, बलदेव सिंह निहालगड, रुलदु सिंह मानसा, कुलवंत सिंह संधू, मनजीत सिंग धनेर, हरमीत सिंग कादियान, मनजीत राय, सुरेश कोथ, रणजीत राजू, तेजिंदर सिंह विर्क, सत्यवान, सुनीलम,  आशिष मित्तल, डॉ सतनाम सिंग अजनला, सोनिया मान, जसबीर कौर, जगमती सांगवान, आणि अनेक खाप नेते. सहभागी झाले होते. 

   मुजफ्फरनगरमधील जीआयसी मैदानावर ऐतिहासिक किसान मजदूर महापंचायत आयोजित करण्यात आली होती. संपूर्ण मुझफ्फरनगर शहराला एका रॅलीचे स्वरुप प्राप्त झाले होते. देशभरातून दहा लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आपली एकजूट आणि सामर्थ्याने या काळ्या कायद्यांच्या विरोधात निदर्शने केली.  आगामी निवडणुकीत भाजपला पराभूत करून भाजपाच्या जातीयवादी राजकारणावर विजय मिळवेल, असा आशावादही यावेळी व्यक्त करण्यात आला.    महापंचायतीला रोखण्याचा प्रयत्न करूनही सरकारच्या अडथळ्यांना न जुमानता  मुझफ्फरनगरला पोहचलेल्या लाखो शेतकऱ्यांचे संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने जाहीर आभार व्यक्त करण्यात आले. आणि येणाऱ्या आंदोलनात असेच सहभागी होऊन, भारताच्या कानाकोपऱ्यात ही आंदोलनाची मशाल घेऊन जाण्याचे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.

 किसान मजदूर महापंचायतीने मिशन उत्तर प्रदेश/उत्तराखंडची सुरुवात केली.  मुझफ्फरनगर किसान मजदूर महापंचायतीने संयुक्त किसान मोर्चाच्या मिशन उत्तर प्रदेश-उत्तराखंडचे उद्घाटन केले, जे तीन काळे शेतकरी कायदे रद्द करण्यासाठी आणि केंद्रीय कायद्यासाठी सी 2 + 50 टक्केच्यावर एमएसपी सुनिश्चित करण्यासाठी दोन्ही राज्यांमधील शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला बळ देईल.  आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव करून  किसान-मजदूर अजेंडा भाजपा-आरएसएसच्या जातीय आणि जातीयवादी राजकारणावर विजय मिळवेल, असा सूर सर्व वक्त्यांनी  लावला.

 योगी सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नाहीत.  वचन दिलेल्या 20% खरेदी देखील पूर्ण झालेली नाही.  योगी सरकारने 86 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते, तर फक्त 45 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली आहे.  केंद्र सरकारच्या एजन्सी सीएसीपीला असे आढळून आले आहे की 2017 मध्ये उसाची किंमत 383 रुपये प्रति क्विंटल होती, परंतु शेतकर्‍यांना 325 रुपये प्रति क्विंटल, आणि ऊस गिरण्यांकडे शेतकऱ्यांना 8,700 कोटी रुपये देणे होते.  उत्तर प्रदेशात 2016-17 मध्ये 72 लाख शेतकऱ्यांना पीक विमा भरण्यात आला, तर 2019-20 मध्ये फक्त 47 लाख शेतकऱ्यांना पैसे देण्यात आले, जिथे पीक विमा कंपन्यांनी 2,508 कोटी रुपयांचा नफा कमावला.  उत्तर प्रदेश सरकारच्या आश्वासनानुसार उसाला 450 रुपये प्रति क्विंटल दर देण्याची मागणी करत किसान मजदूर महापंचायतीने संयुक्त किसान मोर्चाच्या आगामी बैठकीत याबाबत तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. उत्तर प्रदेश सरकार ब्रिटीश सरकारच्या जाती आणि धर्माच्या 'विभाजित करा आणि राज्य करा' आणि सांप्रदायिक धोरणावर राज्य करत आहे.  ही महापंचायत केंद्र आणि राज्य सरकारला इशारा देण्यासाठी आहे.  जर सरकारने तिन्ही कृषी कायदे रद्द केले नाहीत आणि कृषी उत्पादने खरेदीची कायदेशीर हमी दिली नाही, तर आंदोलन तीव्र केले जाईल.  तसेच यापुढे बेरोजगारीच्या प्रश्नावर संघर्षाची योजना लवकरच तयार केली जाईल.  

 विशाल जीआयसी मैदान लाखो उत्साही आणि दृढनिश्चयी शेतकऱ्यांनी ओसंडून वाहत होते.  रॅली मैदानाकडे जाणारे सर्व रस्ते हजारो किसानांनी भरलेले होते.   उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि देशभरातून लाखो शेतकरी आले होते.  त्यात पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार, केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांचा समावेश होता.  महिला आणि तरुण शेतकरी मोठ्या संख्येने आले होते.  ही भारतातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी शेतकऱ्यांची रॅली असल्याचे बोलले जाते.  राष्ट्रध्वज, आणि त्यांच्या शेतकरी संघटनांचे झेंडे घेऊन  किसान-मजदूर एकतेच्या जोरदार घोषणा आणि भाजप सरकारच्या पराभवाची हाक रॅली दरम्यान देण्यात येत होती.  शेकडो लंगार, वैद्यकीय शिबिरे आणि मोबाईल क्लिनिक उभारण्यात आले होते जे सर्व देशातून आलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी होते. 

राज्य, धर्म, जाती, प्रदेश आणि भाषा ओलांडून लोकांचा सागर एकत्र येऊन केंद्र आणि राज्यातील भाजप सरकारांना मोठा आणि स्पष्ट संदेश देण्यासाठी एकत्र आला.  किसान मजदूर महापंचायतीला समाजातील सर्व घटकांचा अभूतपूर्व पाठिंबा मिळाला.  लाखो शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागली आणि मैदानाबाहेरच भाषणे ऐकावी लागली, जिथे कित्येक किलोमीटरपर्यंत पब्लिक अॅड्रेस सिस्टीम उभारण्यात आली होती.  ज्यांनी भाजपच्या योगी सरकारने ठेवलेल्या सर्व अडथळ्यांना तोंड दिले त्या लाखो शेतकऱ्यांचे संयुक्त किसान मोर्चाने  अभिनंदन केले आणि त्यांचे आभार मानले तसेच यापुढील विजय साध्य होईपर्यंत शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची मशाल भारताच्या का नाकोपऱ्यात नेण्याचे आवाहन केले. मुझफ्फरनगर किसान मजदूर महापंचायत हा एक ऐतिहासिक दिवस म्हणून लक्षात ठेवण्यात येईल असे जाहीर केले.  अशी माहिती  संयुक्त किसान मोर्चाने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे बलबीर सिंह राजेवाल, डॉ दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चारुनी, हन्नन मोल्ला, जगजीत सिंग डल्लेवाल, जोगिंदर सिंह उग्रहान, शिवकुमार शर्मा 'कक्कजी', युधवीर सिंह, योगेंद्र यादव यांनी दिली आहे.