एका प्रश्नाच्या उत्तरात ते म्हणाले की, आयोगामध्ये सर्व समाज आणि प्रादेशिक भागांचे प्रतिनिधित्व अपेक्षित आहे. आतापर्यंत १३ पैकी ५ सदस्यांची नियुक्ती झाली. ते सर्व एकाच समाजाचे आहेत याकडे आपण मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधणार आहोत. वडेट्टीवार म्हणाले, केंद्र सरकारचे घटनादुरुस्ती विधेयक म्हणजे राज्यावर जबाबदारी ढकलण्याचा प्रकार आहे. ओबीसींचा डेटा ९ पत्रांनंतरही केंद्राने दिला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसींसाठी राज्यात ७२ वसतिगृहे सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. ओबीसीमधील बारा बलुतेदार समाजाविषयी मुख्यमंत्र्यांशी दोन दिवसांपूर्वीच चर्चा झाली आहे. मागासवर्गीय महामंडळ, वसंतराव नाईक महामंडळातून तांडा वस्ती सुधार, वसंतराव नाईक घरकुल योजनेला निधी देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. एकीकडे केंद्राकडून डेटा मागणे आणि दुसरीकडे आम्ही नियुक्त केलेल्या आयोगातून तो मिळवणे सुरू आहे. ते काम झाल्यावर राज्यात डिसेंबरमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. ओबीसी, मुस्लिम काँग्रेससोबत आहेत, असेही वडेट्टीवार म्हणाले.
0 टिप्पण्या