१५ हजारांचे अनुदान द्यावे आणि लोकलबंदी कायम ठेवावी, प्रवासी संघटनांची मागणी

   लॉकडाउनमध्ये अनेक तरुण बेरोजगार झाले. ज्यांची नोकरी आहे, त्यांना लोकलअभावी प्रवास करणे शक्य नाही. अशातच सरकारने सर्व कार्यालये, आस्थापना पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या परस्परविरोधी निर्णयांमुळे धोरण गोंधळ स्पष्ट दिसत आहे. मुंबई लोकल बंद असल्याने कामावर जाणे शक्य नाही. परिणामी कुटुंबीयांची उपासमार होते. राज्यात करोनाची दुसरी लाट ओसरल्यानंतर अनेक निर्बंध शिथील झाले आहेत. मात्र, लोकल ट्रेन अद्यापही बंद आहे. त्यामुळं मुंबई व आसपासच्या शहरातील नोकरदारांची पुरती कोंडी झाली आहे. सर्वसामान्यांना लोकल प्रवासाची मुभा नसल्याने रस्तेमार्गे महागडा प्रवास परवडत नाही. घराचे हप्ते, मुलांचे शिक्षण, दैनंदिन घरखर्च भागवता यावा, यासाठी राज्य सरकारने दरमहा १५ हजारांचे अनुदान द्यावे आणि लोकलबंदी कायम ठेवावी, अशी उद्विग्न भूमिका प्रवासी संघटनांनी मांडली आहे.  खात्यात सरकारने दरमहा पैसे जमा केल्यानंतर पुढील महिनेच काय, काही वर्षेही घरीच बसायला तयार आहोत, अशी मागणी प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष शांताराम नाईक यांनी केली आहे. तर . राज्य सरकार लोकलचा निर्णय सातत्यानं पुढं ढकलत असल्याने भारतीय जनता पक्षाने या विरोधात  आंदोलन केले. 

मुंबई व ठाण्यात भाजपचे नेते, आमदार व कार्यकते रस्त्यावर उतरले. लोकल ट्रेन सुरू होणे हा ठाणे जिल्ह्यातील नोकरदारांच्या दृष्टीनंही जीवनमरणाचा प्रश्न आहे. त्याची दखल घेत ठाणे रेल्वे स्थानकात भाजपने आंदोलन केले. ठाणे भाजप अध्यक्ष व आमदार अॅड. निरंजन डावखरे, आमदार संजय केळकर यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं रेल्वे स्थानकात जमले. रेल्वे आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची, लोकल सुरू करा, अशा घोषणा देत भाजप कार्यकर्त्यांनी रेल्वे स्थानकाचा परिसर दणाणून सोडला. तर  विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली चर्चगेट रेल्वे स्थानकात तर, आमदार अतुल भातखळकर यांच्या नेतृत्वाखाली कांदिवली रेल्वे स्थानकात आंदोलन करण्यात आले. दोन डोस घेतलेल्या लोकांना प्रवास करू द्यावा, अशी मागणी आंदोलकांनी यावेळी केली. लसीकरण केल्यानंतर विमान, एसटी, बेस्ट, रिक्षा, टॅक्सी यातून प्रवासास परवानगी आहे, मग लोकलमध्ये का नाही, असा प्रश्न उपस्थित करत लोकलमुभा मिळेपर्यंत सविनय कायदेभंग सुरूच ठेवणार, असा इशारा प्रवीण दरेकर यांनी दिला.

मुंबईत करोनाचे निर्बंध बऱ्याच अंशी शिथील झाले असले तरी लोकल बंद असल्यामुळं अर्थचक्र अद्याप रुळावर आलेले नाही. खासगी कार्यालयं १०० टक्के क्षमतेनं सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली असली तरी कर्मचारी वर्ग कार्यालयात पोहोचणार कसा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळं किमान लसीचे दोन डोस घेतलेल्यांना परवानगी मिळावी अशी मागणी सर्वच स्तरांतून होत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल मुंबईतील एका कार्यक्रमात लोकलच्या मुद्द्यावर भाष्य केलं खरं, पण कोणतंही ठोस आश्वासन दिलं नाही. त्यामुळं मुंबईकरांमध्ये नाराजी आहे.