ठाणे- महानगर पालिकेची सध्या अनाधिकृत बांधकामांच्या विरोधात जोरदार मोहीम सुरु आहे. परंतु अशी बांधकामे उभी कशी राहिली, त्यांना वीज, पाणी, शौचालये आदींसह इतर सोई सुविधा कोणी दिल्या? असा सवाल भाजपच्या ठाणे शहर महिला अध्यक्षा मृणाल पेंडसे यांनी उपस्थित केला आहे. या अनधिकृत बांधकामांना पाठबळ देणाऱ्या सहाय्यक आयुक्तांच्या आणि अधिकाऱ्याच्या केवळ बदल्या करुन उपयोग नाही. तर त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी अशी मागणीही पेंडसे यांनी केली आहे. अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई झालीच पाहिजे मात्र ही अनाधिकृत बांधकामे होण्यामागे सहाय्यक आयुक्त हे देखील तितकेच जबाबदार आहेत. ज्या वेळेस अशा प्रकारे प्रभाग समितीमध्ये अनाधिकृत बांधकामे होत असतात, त्यावेळेसच सहाय्यक आयुक्तांनी ती रोखली पाहिजे होती, त्यांना वीज, पाणी, टॅक्स लावणे देखील अयोग्य आहे. त्यामुळेच अशा सहाय्यक आयुक्तांना आधी निलंबीत करणे गरजेचे आहे. शासनाचा देखील असा जीआर आहे की अनधिकृत बांधकामांसाठी अधिकाऱ्याना दोषी धरावे, आणि म्हणूनच त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी अशी मागणी महापालिका आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांच्याकडे पेंडसे यांनी केली आहे.
.
दरम्यान अनधिकृत बांधकाम सुरु असताना सहाय्यक आयुक्तांना कारवाईचे आदेश अथवा कारवाई न करण्याचे आदेश देणाऱया वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही चौकशी झाली पाहिजे. तसेच हे वरिष्ठ अधिकारी कोणत्या राजकीय नेत्यांच्या आदेशाने चालतात. याचाही खुलासा होणे आता गरजेचे असल्याची चर्चा ठाण्यात रंगली आहे. तसेच हा कारवाईचा बडगा आत्ताच का उगारण्यात आला. ज्यावेळी ही बांधकामे सुरु होती त्यावेळी सहा.आयुक्तांनी याकडे कोणाच्या आदेशाने दुर्लक्ष केले. कोणत्या राजकीय अधिकाऱ्यांचे यामागे साटेलोटे होते. मग आता त्यांच्या बदलीचे राजकारणामागे कोण आहे अशी चर्चा परिसरात रंगली आहे. ठाण्यातील एका बड्या लोकप्रतिनिधीचा आशिर्वाद असल्याने चरईतील शिवसेना कार्यालयाच्या बाजूलाच अनधिकृत इमारत उभी राहिली. याबाबत वर्तमानपत्रातून बातमी देखील प्रसिद्ध झाली होती. कोरोनाचा कहर रोखण्याकरिता महापालिकेची यंत्रणा गुंतलेली असतानाच सूर्या या शिवसेना निवडणूक कार्यालयाच्या बाजूला अनधिकृतपणे बांधण्यात आलेल्या इमारतीवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.
ठाणे महापालिकेच्या पक्षपातीपणाबद्दल आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी नुकतेच ट्वीट केले आहे. आपल्या ट्वीट मध्ये ते म्हणतात, नौपाडा, वर्तकनगर परिसरातील अनधिकृत बांधकामाविषयी महापालिकेचे अधिकारी जबाबदार नाहीत का? असा प्रश्न आव्हाड यांनी उपस्थित केला आहे.
तर गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केवळ ट्विट न करता राज्य सरकारच्या माध्यमातून कारवाईचा आसूड हाती घ्यावा, असे आवाहन भाजपचे मनोहर डुंबरे यांनी केले आहे. गृहनिर्माण मंत्री म्हणून जितेंद्र आव्हाड यांनी येऊरमधील पाच अनधिकृत बंगले पाडल्याबद्दल महापालिकेचे स्वागत केले. मात्र, त्याचवेळी कोठारी कंपाऊंडमधील बार मालकांकडून अधिकारी लाखो रुपये घेतात, असा आरोप केला.
अनधिकृत बांधकामंप्रकरणी महापालिका अधिकाऱयांच्या भ्रष्टाचारावर मंत्री आव्हाड यांनी शिक्कामोर्तब केले. मग महापालिकेच्या कारभारावर राज्य सरकारचे नियंत्रण असते. तर राज्य सरकारमधील मंत्री म्हणून जितेंद्र आव्हाड हे सत्ताधारी आहेत. त्यांनीच महापालिका अधिकाऱयांकडून लाखो रुपये रुपयांची वसुली होत असल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे या भ्रष्ट अधिकाऱयांवर कारवाई कधी होणार, असा सवाल मनोहर डुंबरे यांनी केला आहे
0 टिप्पण्या