मुंबई : वरळी बीडीडी चाळ पुनर्वसन प्रकल्प अंतर्गत सरकारकडून येथील रहिवाशांना 500 चुरस फुटाचे घर देण्यात येणार आहे. मात्र या निर्णयाला बीडीडी चाळीतील विविध संघटनांचा विरोध असून अधिक चौरस फुटाचे घर देण्याची मागणी होत आहे. अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी याविरोधात आघाडी घेत बीबीडी चाळवासियांना 800 चौरस फुटाचे घर द्यावे अशी मागणी रहिवाशांच्या वतीने केली आहे. बीबीडी चाळवासियांना 800 चौरस फुटाचे घर देणे शक्य असून त्याचा फॉर्मुला आपल्याकडे तयार असल्याचे त्यांनी म्हंटले आहे. जर सरकारने हा निर्णय न घेतल्यास न्यायालयात जाऊ असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. बीडीडी चाळीतील रहिवाशांनी माझी भेट घेतली आहे. यामध्ये विकासकांचा फायदा करण्याचा दिसत असल्याने हे वेदनादायी आणि अन्यायी असल्याने सरकारने रहिवाशांना न्याय द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केळी आहे. या मागणीबाबत गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना मी आवाहन करत असल्याचे त्यांनी म्हंटले आहे. सरकारने या मागणीची दाखल न घेतल्यास न्यायालयात जाऊ - गुणरत्न सदावर्ते
दरम्यान मुंबईतील बीडीडी चाळ पुनर्विकासात कुणीही बेघर होणार नाही. चाळीतील प्रत्येकाच्या पुनर्वसनाची काळजी घेतली जाईल. या ठिकाणच्या पोलिसांच्या निवासस्थानांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मंत्रींस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. बीडीडी चाळ पुनर्विकासात पोलिसांना वाटप झालेल्या निवासस्थानातील दिवंगत कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीय आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना घरे उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने बीडीडीं चाळ पुनर्विकासाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा या शासकींय निवासस्थानी बेठक झाली. बैठकीस गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, पर्यटन, पर्यावरण व राजशिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्‍त मुख्य सचिव आणिषकुमार सिंह, गृह विभागाचे अतिरिक्‍त मुख्य सचिव मनुकृमार श्रीवास्तव, मुंबईचे पोलीस आयुक्‍त हेमंत नगराळें, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, म्हाडाचे उपाध्यक्ष अनिल डिग्णीकर्‌ यांच्यासह माजी आमदार सर्वश्री सचिन अहिर, सुनिल शिंदे, नगरसेवक आशिष चेंबुरकर आदी उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, बीडीडी चाळ पुनर्दिकासात कुणालाही पुनर्वसनापासून वंचित ठेवले जाणार नाही. बीडीडीं चाळीचा पुनर्विकास हा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. त्यामुळे तो सुनियोजितपणे पुर्ण होईल असे प्रयत्न आहेत. याठिकाणी पोलीस दलाच्या सेवेतील कर्मचाऱयांना देण्यात आलेल्या निवासस्थानांपैकी काही निवासस्थाने दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांकडे आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांकडेही आहेत. पुनर्विकासात पोलिसांच्या सेवा निवासस्थानांची संख्या अबाधित ठेवून, सध्या वास्तव्यास असलेल्या पोलिसांच्या कुटुंबांबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा लागेल. त्यांच्यासाठी विविध पर्यायातून घरे उपलब्ध होतील असे नियोजन करावे लागेल. पुनर्विकासातून म्हाडाच्या माध्यमातून उपलब्ध होणारी घरे आणि त्यांचे या पोलिसांकरिता करावे लागणारे वाटप याबाबत आराखडाही तयार करण्यात यावा. मंत्रीस्तरीय समिती स्थापन करण्याबाबत तसेच पुनर्विकास आणि पुनर्वसन यांच्या अनुषंगाने तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
0 टिप्पण्या