त्यांच्या निगेटिव्ह धोरणामुळे मंजूर निधी मधील प्राप्त निधी सुद्धा खर्च होऊ शकला नाही

 मुंबई- राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव शाम तागडे यांच्याकडून 16 जुलै रोजी तडकाफडकी कार्यभार काढण्यात आला. त्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार पुढील आदेश होईपर्यंत सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. या विभागाचे मंत्री धनंजय मुंडे यांचे  तागडे यांच्या कार्यप्रणालीबाबत मतभेद होते. आपल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याचा मुंडे यांचा आरोप होता. त्यामुळे तागडे यांना नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या,   

गेल्या 11 महिन्यापासून सामाजिक न्याय विभागात कार्यरत असेलेले प्रधान सचिव श्याम तागडे यांनी मागासवर्गीयांच्या सगळ्या योजना ठप्प करून ठेवल्या होत्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे मार्फत चालवण्यात येणारे सर्व प्रशिक्षण बंद करून टाकले होते.म्हणूनच त्यांच्याकडून तात्काळ या विभागाचा कार्यभार काढून टाकण्यात आला असल्याचे मत बार्टी प्रशिक्षणार्थी संघर्ष समितीचे कार्याध्यक्ष अर्जुन बनसोडे यांनी व्यक्त पेले.  

दिल्ली मध्ये यु.पी.एस.सी.चे, दोन संस्था मार्फत महाराष्ट्रात एम.पी.एस.सी. चे आणि 48 संस्थामार्फत बँकिंगचे प्रशिक्षण राज्यभरात सुरु होते. या प्रशिक्षण कार्यक्रमातून हजारो प्रशिक्षणार्थीं प्रशिक्षण घेत होते व अनेकांना शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमध्ये नोकऱया मिळत होत्या. श्याम तागडे आल्यापासून त्यांनी हे सर्व प्रशिक्षण बंद करून टाकले. अपंगांच्या 165 शाळांना शासनाकडून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनुदान देण्याचे धोरण ठरविण्यात आले होते व सर्व तपासण्या पूर्ण होऊनही अनेक वर्षांपासून काम करणाऱया कर्मचाऱ्यांना जेंव्हा पगार मिळण्याची वेळ आली होती तेंव्हा प्रत्येक शाळेकडून 25 लाख रुपये दिल्याशिवाय सेवार्थ प्रणाली मध्ये त्यांची नावे येणार नाहीत म्हणून त्यांची सर्वांची नावे रखडली व अनेक वर्षांपासून काम करणाऱया अपंग शाळेतील गरीब बिच्राया  कर्मचाऱयांना पगार चालू झाला नाही. अशी माहीती  बनसोडे यांनी सोशल मिडीयांद्वारे दिली आहे.  

बार्टीमध्ये गेल्या 10 वर्षांपासून विविध विकासाच्या कामासाठी कार्यरत 35 ते 40 कर्मचाऱयांना काढून टाकून चांगले काम करत असलेल्या कर्मचारी, अधिकाऱयांवर अन्याय केला. बार्टीचा निधी 100 कोटी वरून 250 कोटीवर गेला पण श्याम तागडे यांच्या निगेटिव्ह धोरणामुळे मंजूर निधी मधील प्राप्त निधी सुद्धा खर्च होऊ शकला नाही त्यामुळे पुढील निधी सुद्धा मिळाला नाही त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे आणि समाजाचे प्रचंड नुकसान झाले. प्रधान सचिव म्हणून रुजू होताच सर्वप्रथम आपल्या मुलाला परदेशी शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती मिळवून देण्यासाठी शासन निर्णय काढला. त्याद्वारे आपल्या मुलाला रु. 1 कोटी शिष्यवृत्ती मंजूर करून घेतली.हे कोणत्या नीतिमत्तेत बसते. असा सवालही बनसोडे यांनी केला आहे.   

बार्टी मार्फत निविदा काढून राज्यात 30 संस्थाद्वारे बँकिग आदी प्रशिक्षण चाळणी परीक्षा घेउन दि. 1 एप्रिल 2020 पासून दिले जाणार होते. पण श्याम तागडे यांनी सर्व संस्था बोगस आहेत असा फतवा काढून त्यांचे कामे रद्द करा असा नियामक मंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला. पण काही संस्था प्रतिनिधीनी भेट घेवून प्रशिक्षण शुल्काच्या 30 टक्के देण्याचे कबूल करताच या संस्था पात्र होवून त्यांना नियामक मंडळाची बैठक घेवून काम देण्याचा निर्णय घेतला.   

बार्टी मार्फत दोन संस्थाच्या माध्यमातून एम.पी.एस.सी. राज्यसेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण नागपूर व औरंगाबाद येथे दिले जात होते. कोवीड-19 मुळे सदरील प्रशिक्षण काही दिवस क्लासरूम तर काही दिवस ऑनलाईन पद्धतीने पार पडले. शासनाने ऑनलाईन शिक्षणाला मान्यता दिलेली असताना सुद्धा या 400 प्रशिक्षनार्थीना ऑनलाईन प्रशिक्षण कालावधीचे विद्यावेतन देण्यात आले नाही. यासाठी आंदोलन, उपोषण करूनही विद्यावेतन देण्यात आले नाही. शेवटी त्या प्रशिक्षनार्थीना विद्यावेतन मिळणेसाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागला आहे. विद्यार्थी-विद्यार्थिनी यांनी आपल्या समस्या, शिष्यवृत्ती, विद्यावेतन, पाठ्यवृत्ती संदर्भात फोन किंवा भेट घेवून बोलणे केले असता ते त्यांना उत्तरे देण्याचे टाळत असत. सामाजिक न्याय विभागातील सर्व योजना ठप्प झाल्या होत्या. एकाही  योजनेची अमलबजावणी होत नव्हती. या सगळ्या गोष्टींमुळे श्याम तागडे यांची हकालपट्टी झाली आहे.  असल्याचे मत बनसोडे यांनी व्यक्त केले.