शहापूर शासनाचे धोरण चांगले असल्याने शासन निर्णयानुसार पोलीस बंदोबस्त घेऊन खुटघर ते शहापूर या रस्त्याचे काम स्थानिक शेतकऱ्यांनी विरोध केल्याने तीन वर्षांपासून बंद असलेले काम सुरू करू शकतात परंतु वाद नको म्हणून शेतकरी आणि स्थानिक आमदार, पुढारी यांनी मध्यस्ती करून काम सुरू करावे असे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे मात्र कोणीही स्थानिक पुढारी किंवा आमदार मध्यस्तीसाठी पुढाकार घेत नसल्याने पोलीस बंदोबस्त घेऊन पावसाळ्यापूर्वी शासनाने दहा मीटरच्या रस्त्याचे तरी काँक्रीटीकरण करावे अशी मागणी शहापूर तालुक्यायील संतप्त नागरिकांकडून केली जात आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३ - शहापूर - मुरबाड- म्हसा - कर्जत - खोपोली या नवीन महामार्गाचे काम मागील तीनवर्षांपासून धीम्या गतीने सुरू आहे. मात्र या महामार्गा अंतर्गत खुटघर ते शहापूर या रस्त्याचे काम स्थानिक शेतकऱ्यांनी विरोध केल्याने पावणेतीन वर्षांपासून बंदच होते त्यामुळे रस्याची दैनावस्था होऊन रस्त्याला पडलेले खड्डे, धुळीचे साम्राज्य झाले आहे. पावसाळ्यात तेथून जाणे जिकरीचे होत होते. हा रस्ता शहापूर तालुक्याचा केंद्रबिंदू आहे.
शहापूर मुरबाड रस्ता संघर्ष समिती गोठेघर यांनी २६ एप्रिल २०२१ रोजी कार्यकारी अभियंता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मुंबई यांना लेखी निवेदनाद्वारे मौजे गोठेघर येथील शहापूर मुरबाड रस्त्याच्या ३० मीटर रुंदी मध्ये बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या जमिनीची संयुक्त मोजणी करून भूसंपादनाची कायदेशीर प्रक्रिया करावी आशा मागणीचे पत्र दिले होते. भूसंपादन प्रक्रियेस वेळ जाणार असल्याने सदरच्या रस्त्याचे डांबरीकरण करावे तसेच योजलेल्या रस्त्याच्या विकासाच्या रुंदीकरणाचे काम संपूर्ण भूसंपादन प्रक्रिया झाल्यावरच सुरू करण्यास आमची हरकत नाही असे देखील त्या पत्रात म्हटले आहे.
शहापूर मुरबाड रस्ता संघर्ष समितीच्या पत्राच्या अनुषंगाने एमएसआरडीसिने त्यांना लेखी कळविले की, राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३ - शहापूर - मुरबाड- म्हसा - कर्जत - खोपोली हा रस्ता १९६१-१९८१ च्या रस्ते विकास योजनेत समावेश होता. तसेच हा रस्ता राज्य मार्ग क्रमांक ०८ होता. नंतर राज्य मार्ग क्रमांक ७९ झाला. हा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र शासनाकडे होता. नंतर केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाकडील ३ जानेवारी २०१७ च्या पत्रानुसार नवीन राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक५४८ अ म्हणून घोषित करण्यात येऊन केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय भारत सरकार यांच्याकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. हस्तांतरणाच्यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या रस्त्याची ३० मीटर हद्दीची रुंदी हस्तांतरित केलेली आहे. गोठेघर येथे २६.५ मीटर रुंदीमध्ये रस्त्याचे काम करण्यात येणार आहे. सदर रुंदी ही रस्त्याची हद्द ३० मीटर रुंदीच्या आतील आहे. त्यामुळे एमएमआरडीसिने या रस्त्याचे काम इ.पी.सी. कंत्राटदारामार्फत सुरू केले असता शहापूर मुरबाड रस्ता संघर्ष समिती व इतरांनी काम सुरू करून दिले नाही.
संघर्ष समितीचा २४ फेब्रुवारी २०२० चा अर्ज
एमएसआरडीसिने पुढील कार्यवाहीसाठी साठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. २ ठाणे यांचे कडे पाठविला असता हा रस्ता राज्य मार्ग क्र. ७९ हा साबाने २१ जून २०१८ च्या पत्रानुसार "जसा आहे तसा" या तत्वावर हस्तांतरित केल्याचे १४ जुलै २०२० रोजी एमएसआरडीसिला कळविले असून रस्ता हद्दीबाबत शंका असल्यास गाव नकाशा नुसार अथवा शासननिर्णय २०१० नुसार कार्यवाही करावी असे एमएसआरडीसिला कळविले आहे. त्यानुसार एमएसआरडीसिने शहापूर मुरबाड रस्ता संघर्ष समिती गोठेघर यांना कळविले आहे की, शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्या प्रमाणेसर्वोच्च न्यायालयात अपील क्र ६०६६/१९९५ मधील १२मे १९९५ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने असे निष्कर्ष नोंदविले आहेत की वीस वर्षांपूर्वी ताब्यात घेतलेल्या जमिनीचा मोबदला वीस वर्षांच्या विलंबाने मागणी करण्याचा हक्क जमीनदारास राहत नाही. वीस वर्षांच्या विलंबाने नुकसान भरपाईची मागणी करणे म्हणजेच शासनाने अशी जमीन ताब्यात घेतलीच नाही असे समजावे लागेल. जर जमीन ताब्यात घेतली असेल तर ती जमीन मालकाच्या संमतीशिवाय घेतली नसावी आणि जरी जमीनधारकाची संमती नसेल तरीही त्याने नुकसान भरपाई मिळण्याचा हक्क सोडून दिलेला आहे असे समजून कालांतराने संबंधित जमीन मालकांनी नुकसान भरपाईची मागणी केल्यास अशी नुकसान भरपाई संबंधितांना देण्यात येऊ नये व अशी प्रकरणे नाकारण्यात यावी.
तसेच हे काम पावसाळ्यापूर्वी करणे अत्यंत गरजेचे आहे. सदर ठिकाणी २६.५ मीटर रुंदीचे काँक्रीटीकरण प्रस्तावित असल्याने सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर डांबरीकरण करणे शक्य नाही. तसेच वरील बाबी लक्षात घेता , पूर्वी संपादन झालेल्या जमिनीचा मोबदला नव्याने देता येणार नाही. त्यानुसार शहापूर मुरबाड रस्ता संघर्ष समिती गोठेघर यांनी रस्ते दरजोन्नतीच्या कामात अडथळा न करता कामास सहकार्य करावे. असे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ लिमिटेड मुंबईचे कार्यकारी अभियंता रमेश खिस्ते यांनी कळविले आहे. सदर रस्त्याची परिस्थिती अशी असल्याने रस्ता व्हावा म्हणून शहापूर तालुक्यातील कोणीही स्थानिक पुढारी किंवा आमदार मध्यस्तीसाठी पुढाकार घेत नसल्याने पोलीस बंदोबस्त घेऊन पावसाळ्यापूर्वी शासनाने दहा मीटरच्या रस्त्याचे तरी काँक्रीटीकरण करावे अशी मागणी शहापूर तालुक्यायील संतप्त नागरिकांकडून केली जात आहे.
0 टिप्पण्या