Trending

6/recent/ticker-posts

जमिन संपादनावरून शेतकरी आणि सिडकोमध्ये संघर्ष ?

   नवी मुंबई :- येथील विमानतळ नामांतर वादानंतर आता जमिन संपादनाविषयी सिडकोविरोधाची धार अधिक तीव्र झाली आहे. यासाठी पनवेल तालुक्यातील गावोगावी बैठका घेतल्या जात असून यात शेतकऱ्यांनी सिडकोला जमिनी देऊ नये यासाठी प्रबोधन केले जाणार आहे. त्यासाठी २७२ गावांतील शेतकऱ्यांच्या सह्य़ांची मोहीम राबविण्यात येणार असून नैना क्षेत्रातील ६७२ किलोमीटर परिसरातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधला जाणार आहे.. सिडकोला साठ टक्के जमिनी दिल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. शेतकऱ्यांकडे शिल्लक राहिलेली जमीनही सिडको हिरावून घेत असून नवीन भूसंपादन कायद्याने जमिनी संपादित करता येत नसल्याने शासनाने ही नवीन क्लृप्ती शोधून काढली असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. यामुळे विमानतळ प्रभावित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी सिडकोला स्वेच्छेने साठ टक्के जमीन देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. पनवेल येथील विचुंबे गावात नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीत २३ गावांतील शेतकऱ्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. 

 सिडकोला साठ टक्के जमीन देऊन उर्वरित जमिनीचा विकास करताना विकास शुल्क आकारले जाणार आहे. ते प्रति १०० चौरस मीटरला २५० लाख इतके मोठे आहे. एक एकर जमीन असलेल्या शेतकऱ्याला एक कोटी रुपये केवळ विकास शुल्क भरावे लागणार आहे. ही योजना सिडकोने विकासकांसाठी तयार केली असून विकास शुल्क न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना जमीन विकासकांना विकण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहणार नाही. असा स्पष्ट आरोप या बैठकीत करण्यात आला आहे.  हीच जमीन विकासकाला विकल्यास तो विकासक अर्धा भाग शेतकऱ्याला देतो आणि बोनस म्हणून प्रति गुंठा पाच लाख रुपये देत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी कोणाला विकायच्या हा सर्वस्वी अधिकार शेतकऱ्यांचा आहे. सिडकोला जमीन दिल्यास सिडको विकास शुल्काच्या नावाखाली भरमसाट शुल्क आकारत असल्याने जमीन खासगी विकासकांना देणे आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारे आहे, असे मत या बैठकीत व्यक्त करण्यात आले आहे. 

नवी मुंबई विमानतळ क्षेत्राचा सुनियोजित विकास व्हावा यासाठी राज्य शासनाने जानेवारी २०१२ मध्ये ‘नैना’ प्राधिकरणाची स्थापना केली असून सिडकोला या भागाचे नियोजन करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. सिडकोने आतापर्यंत या भागाचे ११ विकास आराखडे तयार केले असून पहिल्या तीन विकास आराखडय़ांना राज्य शासनाची मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे सिडकोने या भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी शेतकरी व विकासकांकडून बाजारमूल्यांनी जमिनी देण्याचे आवाहन केले आहे. याशिवाय सिडकोने सहा वर्षांपूर्वी येथील शेतकऱ्यांनी साठ टक्के जमीन दिल्यास त्यांना या जमिनीच्या बदल्यात वाढीव चटई निर्देशांकाद्वारे वाढीव क्षेत्रफळ दिले जाणार आहे. सिडकोला मिळणाऱ्या साठ टक्के जमिनीत पायाभूत सुविधा आणि भूखंड विक्री (ग्रोथ सेंटर) केली जाणार असून या प्रकल्पावर होणारा खर्च (पायाभूत सुविधा) वसूल केला जाणार आहे. शेतकऱ्यांना चाळीस टक्के जमीन व सिडकोला देण्यात येणाऱ्या साठ टक्के जमिनीचे वाढीव एफएसआयद्वारे नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. मात्र सिडकोच्या या योजनेला शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविण्यास सुरुवात केली आहे.

 जमिनी शेतकऱ्यांनी द्याव्यात असे आवाहन सिडकोच्या वतीने करण्यात आले होते. त्यालाही विरोध होत आहे. नवी मुंबई शहर प्रकल्पाप्रमाणे सिडकोने कवडीमोल दामाने जमिनी घेऊन गडगंज पैसा कमविण्याचे दिवस आता गेले असून प्रकल्पग्रस्तांची नवीन पिढी सुशिक्षित झाली आहे. त्यामुळे सिडकोने लूट आता थांबवावी, असा इशारा दिला आहे.  नैना क्षेत्रासाठी सिडकोने विकास योजना तयार केलेल्या आहेत. त्यात साठ-चाळीस टक्के अशी एक योजना असून जमीन सिडकोला दिल्यास सिडको पायाभूत सुविधा देणार असून या भागाचा नियोजित विकास होणार आहे. सिडकोची प्रत्येक योजना शेतकऱ्यांनी स्वीकारावी असा नियम नाही. सिडकोच्या या योजनेत शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असून विकास शुल्काचा भूर्दंड पडत आहे. त्यामुळे सिडको मागणी करीत असलेली जमीन दिली जाणार नाही. त्यासाठी ‘नैना’ क्षेत्रातील हजारो शेतकरी संघर्ष करण्याच्या तयारीत आहेत. 

Post a Comment

0 Comments