सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरणक्षासाठी केलेला कायदा कोर्टाने अवैध ठरवला. त्यानंतर मराठा आंदोलक आक्रमक आहेत. खासदार संभाजीराजे यांनी आधीच पत्रकार परिषद घेऊन सरकारवर रोष व्यक्त केला तसेच सर्व पक्षांनी एकत्रिकत येऊन यावर दिल्लीतून तोडगा काढण्याचे आवाहन केले. तर दुसरीकडे, शिवसंग्राम आणि मराठा नेते विनायक मेटे यांनी नुकताच मराठा आंदोलनासाठी बीडमधून मोर्चा काढला. राज्यात मराठा आरक्षण लागू करण्यासाठी आता केंद्र सरकारच्या मदशिवाय भागणार नाही अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतलेली आहे. त्यामुळे, ही भेट महत्वाची ठरते. सोबतच, देश आणि महाराष्ट्रात लॉकडाउन लागण्यापूर्वीपासूनच महाराष्ट्राला जीएसटीचा परतावा मिळाला नाही अशी तक्रार केली जात आहे. त्या विषयावर सुद्धा पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांची भेट महत्वाची होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पत्रकारांशी संवाद साधला. आपल्या देशाचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली. ही भेट औपचारिक स्वरुपाची होती. ज्या विषयासाठी ही भेट झाली ते सर्व पंतप्रधानांनी एकून घेतले आहे. आता पीएम ते सर्व विषय सोडवतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करतानाच, आपल्या देशातील प्रत्येक नागरिकाला लस दिली पाहिजे ही महत्वाची गोष्ट आहे. केंद्र सरकारने राज्यांवर 18-44 मधील व्यक्तींवर लसीकरणासाठी जबाबदारी दिली होती. देशातील जनेतला मोफत लस मिळावी हा अधिकार आणि गरज आहे. असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. राजकीय मतभेद असले तरी या भेटीत कुठल्याही प्रकारचे अभिनिवेश नव्हता. सर्वच मुद्दे शांततेने मांडण्यात आले.
पत्रकारांशी संवाद साधताना चव्हाण म्हणाले, की मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षणासंदर्भात केद्र सरकारने सकारात्मक भूमिका घ्यावी. केंद्र सरकारकडे 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर अधिकार आलेले आहेत. त्यामुळे, केंद्र सरकारने आता निर्णय घ्यावा अशी विनंती आपण पंतप्रधानांकडे केल्याचे ते म्हणाले.
महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाच्या 56 हजार जागा कमी झाल्या आहेत. अनुसूचित जाती आणि जमाती आरक्षण हे संवैधानिक तर ओबीसी आरक्षण वैधानिक आहे. ओबीसी आरक्षण संवैधानिक करण्यासाठी केंद्राने घटनादुरुस्ती करावी. यासोबतच, 2011 जनगणनेची माहिती राज्याला मिळावी आणि 2021 मध्ये ओबीसीची जनगणना करण्यात यावी. महाराष्ट्र कोरोना संकटात सापडला आहे. या संकटात महाराष्ट्राचे हक्काच्या जीएसटीचे 24 हजार 360 कोटी रुपये मिळावेत. सोबतच, 14 व्या वित्त आयोगातील निधी महाराष्ट्राला मिळावा. शहरी आणि ग्रामीणसाठीचे केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडे प्रलंबित आहेत. अशी विनंती आपण केल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले आहेत.
0 टिप्पण्या