Trending

6/recent/ticker-posts

बहुजन समाजाच्या घटनादत्त अधिकारांची पायमल्ली- बी.आर.एस.पी.ची तीव्र निदर्शने

   ठाणे- मराठा, मागासवर्ग पदोन्नती आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर नाही, ओबीसीचे राजकीय स्थानिक संस्थामधील आरक्षण संपृष्टात येणे हे सरकारांचे पाप होय तर मुस्लीम शैक्षणिक आरक्षणाबाबत सर्वच सरकारे, पक्ष, व नेते हे उदासिन असल्यामुळे बहुजन समाजाच्या घटनादत्त अधिकारांची विविध सरकारांकडून पायमल्ली होत असल्याने  राज्यात 3 जून 2021 रोजी मागासवर्ग पदोन्नतीसाठी सर्वत्र धरने-प्रदर्शन केल्यानंतर, ओबीसी राजकीय आरक्षण व मुस्लीम समाजाचे मुंबई उच्च्य न्यायालयाने मान्य केलेले 5 टक्के शैक्षणिक आरक्षणाच्या अमंलबजावनीसाठी  बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ सुरेश माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली राजमाता जिजाऊ यांच्या स्मृती दिना निमित्त ओबीसी स्थानिक संस्था राजकिय आरक्षण व मुस्लिम समाज शैक्षणिक आरक्षण समर्थनार्थ जाहिर धरणे प्रदर्शन आज ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर करण्यात आले.. आंदोलनाचे नेतृत्त्व प्रा चंद्रभान आजाद यानी केले. सदर आंदोलनानंतर पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ सुरेश माने यानी  शासकीय विश्रामगृहामध्ये कार्यकर्ते यांच्यासोबत संवाद साधला व पत्रकारांना देखील संबोधित केले.

 ओबीसी समाजांच्या जनगणनेपासून अनेक समस्या केंद्र-व राज्य सरकार स्तरावर वर्षांनुवर्षे प्रलंबित आहेत त्यात राज्यातील ओबीसीचे राजकीय आरक्षण कायदा-सुधारना अभावी सरकारांच्या गलथानपणामुळे गेले आहे ते आगामी स्थानिक संस्था निवडणूका पूर्व जैसे थे होने आवश्यक आहे, नाहीतर ओंबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थातील त्यांच्या प्रतिनिधीत्वास मुकावे लागणार आहे. शिवाय मराठा वर्गास खूष करण्यासाठी जसा मागासवर्ग पदोन्नती आरक्षणाचा बळी दिला आहे तसा ओबीसीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थातील आरक्षणाचा बळी देखील घेतला जाऊ शकतो हे ध्यानात घेऊन बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीने याबाबतीत ही खंबीर भूमिका घेतली आहे.    शिवाय, देश-राज्य पातळेवर न्यायमुर्ती सच्चर कमेटीच्या शिफारशीवर देशभर-राज्यभर सभा सम्मेलने, मोर्चे, परिषदा पार पडल्या. परंतू महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती एवढीच लोकसंख्या असलेल्या  मुस्लीम समाजाचे 2014 सालात मुंबई उच्चन्यायालयाने मान्य केलेले 5 टक्के शैक्षणिक आरक्षणासाठी सर्वच पक्ष हे उदासिन असल्यामुळे या आरक्षणाचे घोंगडे गेली 6-7 वर्षे भिजत पडलेले आहे.  

राज्यात निवडणूकीपूर्व महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेवर आल्यास याची अमंलबजावनी करू असे निवडणूक जाहीरनाम्यात आश्वासन दिले असताना सरकारला याची जाणिव करून देने व या  प्रलंबित प्रश्नाला वाचा फोडून मुस्लीम समाजाला देखील न्याय मिळालाच पाहीजे. यामुळे राज्यातील जनतेच्या या दोन्ही प्रश्नावर बी.आर.एस.पी. भविष्यात आवश्यकता झाल्यास उग्र भूमिका घेऊन सरकारचे, विविध पक्षांचे व त्यांच्या राजकीय नेत्यांचे पितळ उघडे पाडल्याशिवाय रहाणार नाही असा ईशाराही यावेळी पत्रकाव्दारे देण्यात आला. . 


Post a Comment

0 Comments