सीआरझेडच्या २०१९ च्या नव्या अधिसूचनेनुसार सीझेडएमपीचे सुधारित नकाशे बनवण्याचे काम सध्या केंद्र सरकारच्या पर्यावरण खात्याच्या अखत्यारीतील नॅशनल सेंटर फॉर सस्टनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट (एनसीएससीएम) या संस्थेच्या माध्यमातून सुरू आहे. सीआरझेडच्या नियमांमुळे कोकणपट्ट्यातील कोळीवाड्यांचा पुनर्विकास रखडला आहे. त्यामुळे स्थानिक भूमिपुत्र त्रस्त आहेत. तसेच, राज्य सरकारच्या माध्यमातून विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉर, कोस्टल रोड, कोकण एक्स्प्रेस वे वरील न्यू टाऊन, पालघर विकास आराखडा, अलिबाग विकास आराखडा, तसेच पर्यटन विभागाचे अनेक प्रकल्प नियोजित आहेत. सुधारित नकाशांवर त्यांचे मार्किंग होणे आवश्यक आहे, जेणेकरून पर्यावरण विषयक परवानग्या मिळवणे सुकर होईल. त्यामुळे एनसीएससीएम संस्थेशी समन्वय साधून या प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश शिंदे व ठाकरे यांनी दिले.
0 टिप्पण्या