राज्याने बनवलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द

 सर्वोच्च न्यायालयाने आज मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा मोठा निर्णय दिला आहे. राज्याने बनवलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आला. आज सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी करण्यात आली. न्यायमूर्ती भूषण यांनी मराठा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आहेत अशी दुरुस्ती संपुष्टात आली असल्याचे सांगितले. यासोबतच 50% ची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण हे अवैध असल्याेच सांगितले आहे.

मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देणाऱ्या एसईबीसी कायद्याच्या वैधतेला अॅड. जयश्री पाटील-सदावर्ते यांनी आव्हान दिले होते. देशाचे लक्ष लागलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या या खटल्यात राज्य शासन आणि औरंगाबादचे विनोद नारायण पाटील हे प्रतिवादी आहेत. पाचसदस्यीय घटनापीठासमोर याची सुनावणी झाली. राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत एकमताने मराठा आरक्षण कायदा पारित केला होता. सर्वोच्च न्यायालयात 102 वी घटनादुरुस्ती आणि 50टक्के मर्यादा या दोन्ही प्रमुख मुद्द्यांवर राज्य सरकार व आरक्षण समर्थक खासगी याचिकाकर्त्यांकडून प्रभावी युक्तिवाद झाला.  102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाहीत, अशी स्पष्टोक्ती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दिली. सर्व राज्यांनी 50टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी केली असल्याची माहिती मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली होती.

प्रमुख न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अधिपत्याखालील या खंडपीठात न्या. एल नागेश्वर राव, न्या. अब्दुल नजीर, न्या, एस रविंद्र भट आणि न्या हेमंत गुप्ता यांचा समावेश आहे. 26 मार्च रोजी या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली. त्यापूर्वी सलग दहा दिवस या प्रकरणाची या पाच न्यायमूर्तींच्या पुढे सुरु होती. महाराष्ट्र सरकारने संमत केलेल्या मराठा आरक्षण कायद्यावर म्हणजेच महाराष्ट्र एसईबीसी कायदा 2018 च्या वैधतेवर निर्णय देताना गायकवाड आयोगाच्या शिफारसींही फेटाळल्या आहेत.  मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी न्या. गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारसी तसंच सुनावणीदरम्यान करण्यात आलेले युक्तीवाद पुरेसे समर्पक नाहीत, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. सध्या आरक्षणावर असलेली 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासारखी परिस्थिती मुळीच नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. राज्यातील मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने हा कायदा संमत केला होता. 

न्यायमूर्ती अशोक भट आणि न्या. एस अब्दुल नजीर  यांनी संयुक्त निकालपत्र लिहिलं आहे तर अन्य तीन न्यायमूर्ती भट, राव आणि गुप्ता स्वतंत्र निकालपत्र लिहिलं आहे. या प्रकरणासाठी लँडमार्क जजमेंट असलेलं इंदिरा साहनी प्रकरण जास्त न्यायमूर्तींच्या मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची आम्हाला गरज वाटत नाही, असं न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी  स्पष्ट केलं. इंदिरा साहनी प्रकरणाच्या निकालाने घालून दिलेले निकष आजही लागू असून त्याचा फेरआढावा घेण्याची परिस्थिती निर्माण झालेली नाही. ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी इंदिरा साहनी निकालाचा फेरआढावा घेण्याची मागणी केली होती. या निकालान्वये आरक्षणावर 50 टक्क्यांचे निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

मराठा समाजाला आरक्षण देताना 2018 साली करण्यात आलेल्या घटनादुरुस्तीनुसार, कलम 342 अ समाविष्ट करण्यात आलं होतं, त्यानुसार मराठा समाजाला आरक्षण देताना योग्य पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला नसल्याचा युक्तीवाद न्यायालयाने खोडून काढवा. त्यामुळे न्यायालयाने मराठा समाजाचं आरक्षण रद्द केलं असलं तरी घटना दुरुस्तीमुळे राज्याला अधिकार नसल्याचा दावा करणारी याचिकाही फेटाळून लावली. तर मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवलेल्या मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका योग्य असल्याचं ठरवत मराठा आरक्षणाची तरतूद फेटाळून लावली आहे.

 मात्र, न्यायालयाने वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे. ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. ‘ज्यांनी ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेला आहे, ते सुरक्षित आहेत. या निर्णयाचा त्याच्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही,’ असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.

या निकालाबाबत मराठा समाजात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे. 

• न्यायालायात सर्वांनी बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. पण सर्वोच्च न्यायालायाच्या निकालापुढे आम्ही बोलू शकत नाही. न्यायालयाच्या निकालाचा आदर आहे. मात्र, मराठा समाजासाठी आजचा दिवस हा दुर्दैवी असल्याचे मत संमाजीराजे छत्रपती यांनी व्यक्‍त केले आहे. तसेच, राज्याने आणि केंद्र सरकारने यांसदर्भात मिळून चर्चा करावी. आणखी काही मार्ग निघतो का? हे चर्चेतून पाहावे. इतर राज्यांमध्ये ५० टक्‍के आरक्षण दिले जाते. मात्र, इथे हा कायदा रद्द करण्यात आला याची खंत वाटते, असे मत संमाजीराजे यांनी व्यक्‍त केले. यासोबतच सुपर न्युमररी हा पर्याय मला शेवटचा वाटतो. त्यामुळे मराठा समाजाला सुपर न्युमररी न्यायाने जागा द्या, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. तसेच, उद्रेक हा शब्द काढू नका सध्या कोरोनाचा काळ आहे. सयंम बाळगा असे आवाहनही त्यांनी मराठा समाजाला केले.
• 
  
• शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेट यांनी संतप्त प्रतिक्रिया देत. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली आहे. मराठा आरक्षणासाठी अनेकांनी बलिदान दिले ते व्यर्थ ठरले आहे. मराठा आरक्षण टिकवण्याची जबाबदारी या सरकारची होती. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अशोक चव्हाण यांची होती. त्यांनी याबाबत गांभीर्य़ाने लक्ष दिले नाही. अशोक चव्हाण यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा. असे विनायक मेटे यांनी म्हटले आहे.
• 
  
• न्यायालयाच्या विरोधात आम्हाला बोलायचं नाही, पण हा निर्णय दुर्दैवी आहे. याचा परिणाम समाजाच्या तरुण पिढीवर होणार आहे. सुमारे एक हजाराहून अधिक पानाची ऑर्डर आहे. ऑर्डर आल्यानंतर वकिलांशी चर्चा करू. समाजातील तरुण वर्गांशी चर्चा करून पुढे काय पाऊल उचलायचं याचा निर्णय घेऊ - विनोद पाटील