Trending

6/recent/ticker-posts

पदोन्नतीतील आरक्षण ; मंत्रिमंडळ उपसमितीशी चर्चा न करताच जी आर कसा काढण्यात आला

 मुंबई :  पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक बुधवारी झाली. त्यात अजित पवार आणि ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यात बरीच खडाजंगी झाल्याची माहिती आहे. अजित पवारांच्या सोबतच्या बैठकीत नितीन राऊत यांनी पदोन्नतीतील आरक्षणावरून त्यांना धारेवर धरले. मंत्रिमंडळ उपसमितीशी चर्चा न करताच 7 मे चा जी आर कसा काढण्यात आला? जरनेल सिंह प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण देण्यास हरकत नाही असे स्पष्ट केले असताना या आरक्षणाला राज्यात हरकत घेणारे कोण आहेत? कर्नाटकमधील पदोन्नतीतील आरक्षण आकडेवारी दिल्यानंतर वैध ठरले असताना हे आरक्षण अवैध असल्याची भूमिका राज्यात का घेतली जातेय? , सामान्य प्रशासन विभागाने परस्पर निर्णय कसा घेतला, असा हल्लाबोल राऊत यांनी केला. 

राऊत आणि शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी हा जीआर तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली. त्यावर, हा सर्व विषय विधि व न्याय विभागाकडे पाठवून अभिप्राय मागवायचा व नंतर पुन्हा उपसमितीची बैठक घ्यायची, असा निर्णय झाला.  बुधवारच्या बैठकीच्या निमित्ताने दावे-प्रतिदावेही झाले. राऊत यांच्या मागणीनंतर जीआरची अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय झाला, असे आधी प्रसिद्धी माध्यमांना कळविले गेले. नंतर मात्र, या जीआरला स्थगिती देण्याची मागणी राऊत यांनी केल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. राऊत यांनी केलेल्या ट्विटमध्ये जीआरला स्थगिती दिल्याचा उल्लेख नव्हता. त्यातच जीआरला स्थगिती दिल्याच्या बातम्या पसरविल्या गेल्या. 

मंत्रिमंडळ उपसमितीने एसीएस च्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असताना मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती का नेमण्यात आली? विधी व न्याय विभागाच्या प्रतिकूल मताचा हवाला देऊन पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केले असेल तर हा अभिप्राय खूप जुना असून त्यानंतर फेब्रुवारी 21,एप्रिल 21 मध्ये पदोन्नतीत आरक्षण देणारे  जी आर  आपल्या सरकारने कसे काढले ? जरनेलं सिंग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानतर केंद्र सरकारच्या डिओपोटी विभागाने पदोन्नतीतील आरक्षण लागू करणारे आदेश जारी केले आहेत. ही वस्तुस्थिती का दुर्लक्षित केली जातेय?  असे प्रश्न विचारून संतप्त मंत्री राऊत यांनी आज सरकार आणि उपमुख्यमंत्री यांना चांगलेच सुनावले.  या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या सह एसीएस सुजाता सौनिक, किशोर राजे निंबाळकर, विधी व न्याय विभागाचे सचिव देशमुख उपस्थित होते.

ऊर्जामंत्री डॉ राऊत यांनी पदोन्नतीतील आरक्षण या विषयाच्या समर्थनार्थ खालील मुद्दे आजच्या बैठकीत मांडले: 

मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचारी यांना पदोन्नतीत आरक्षण महत्वाचे मुद्दे १. ७७ वी व ८५ वी घटना दुरुस्ती लक्षात घेऊन महाराष्ट्रात आरक्षण

कायदा-२००१ मंजूर होऊन पदोन्नतीमधील आरक्षण हे पदोन्नतीच्या

सर्व टप्प्यांवर लागू करण्यात आले. २. विजय घोगरे विरुध्द महाराष्ट्र शासन रिट याचिका क्र. २७९७/२०१५

संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीमधील आरक्षण हे पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यांवर लागू करण्याबाबतचा दि. २५ मे २००४ चा शासन निर्णय दि ०४ ऑगस्ट २०१७ रोजी रद्द केला.

३. एम. नागराज (१९.१०.२००६) या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने मागासलेपणा, अपर्याप्त प्रतिनिधीत्व व प्रशासनाची कार्यक्षमता या अटींची पुर्तता न केल्यामुळे सदर शासननिर्णय अवैध्य असल्याचे सांगून १२ आठवडयांच्या कालावधीत सुधारात्मक उपाययोजना (Corrective Steps/ measures) करण्याबाबत उच्च न्यायालयातर्फे सांगण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि. २८ मार्च, २००८ च्या निर्णयानुसार विमुक्त भटक्या जाती व विशेष मागासवर्गीयांचे १३ टक्के आरक्षणास मंजुरी असल्याचेही आदेशात नमुद करण्यात आले.

४. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर दि. १८ ऑक्टोबर, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयास बांधील राहून पदोन्नतीमधील आरक्षणास मागासवर्गीय कर्मचारी/ अधिकारी यांना सेवा ज्येष्ठतेप्रमाणे खुल्या प्रवर्गातूनही पदोन्नती देण्याचे ठरविण्यात आले.

५. तथापि, दि. २९.१२.२०१७ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करुन दि. २५.०५.२००४ नंतर आरक्षणांतर्गत पदोन्नती मिळालेल्या मागासवर्गीय कर्मचारी/ अधिकारी यांना खुल्या प्रवर्गातूनही पदोन्नती नाकारण्यात आली.

६. त्यानंतर दि. १८ फेब्रुवारी, २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार पदोन्नतीची सर्व १०० टक्के पदे खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आर. के. सबर्वाल (१९९५) या निर्णयाविरुध्द तसेच महाराष्ट्र शासनाने दि. १८ ऑक्टोबर, १९९७ च्या शासन निर्णयानुसार तयार केलेल्या बिंदुनामावलीच्या विरोधात आहे..

७. दि. २० एप्रिल, २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दि. १८ फेब्रुवारी, २०२१ चा शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात आला होता परंतु आता दि. ०७ मे, २०२१ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे पदोन्नतीची सर्व पदे खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचे सूचित करुन मागावर्गीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती मिळण्यासाठी दि. २५ मे, २००४ ची सेवाज्येष्ठता लक्षात घेण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे दि. २५ मे, २००४ नंतर आरक्षित बिंदुवर पदोन्नती झालेले कर्मचारी पदावनत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

८. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरूध्द महाराष्ट्र शासनाने विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्यानंतर दि. १७ मे २०१८ व ५ जून २०१८ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार केंद्र शासनाच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने दि. १५ जून २०१८ च्या कार्यालयीन परिपत्रकानुसार आरक्षित प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती देण्याबाबत सुचित करून कायद्यानुसार पदोन्नती देण्यासाठी प्रतिबंध नाही अशा सुचना देण्यात आल्या.

९. केंद्र शासनाच्या दि. १५ जून २०१८ च्या पत्रात स्पष्ट निर्देश दिले असतांना त्यावर महाधिवक्ता उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे घेण्याची आवश्यकता काय? ही मा. सर्वोच्च न्यायालयाची अवमानता नाही. का?

१०. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि. १५.०४.२०१९ च्या आदेशान्वये "स्टेट को" आहे. म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाचे अंतरीम आदेश दि. १७ २०१८ व ५ जून २०१८ कायम आहेत. तसेच केंद्र शासनाचे कार्मि प्रशिक्षण विभागाचे दि.१५ जून २०१८ चे पत्रातील निर्देश सुध कायम आहेत. त्याप्रमाणे आजही कार्यवाही करता येते.

११. उपरोक्त परित्रकानुसार राज्यातील मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचा यांना सद्याच्या सेवाजेष्ठतेप्रमाणे खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती ल करणे शक्य आहे.

१२. Quantifiable data अजूनपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र शासनाने का सादर केला नाही?

१३. IA No.१०८९१५/२०१९ महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालय त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि. १५.०४.२०१९ च्या आदेश Clarification करण्याकरीता अर्ज केला आहे. याची गरज का गरज नसतांना वेळकाढूपणा करण्याकरीता निरर्थक अर्ज मा. सर्व न्यायालयाला करणे म्हणजे मा. सर्वोच्च न्यायालयाची अवमा नाही काय?

१४. त्यामुळे दि. ७ मे २०२१ चा शासन निर्णय रद्द करून खालीलप्रम सुधारीत शासन निर्णय जारी करण्यात यावा. "मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्रम २७९७/२०१५ या प्रकरणी दि.०४.०८.२०१७ रोजी दिले निर्णयान्वये पदोन्नतीतील आरक्षण ठरविले असल्याने मा.स न्यायालयाने मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अद्याप स्थगिती नसल्याने पदोन्नतीच्या कोटयातील ३३% आरक्षित पदे रिक्त खुल्या प्रवर्गातील सर्व रिक्त पदे सेवाजेष्ठतेने भरण्यात यावीत.

जे मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचारी दि. २५.०५.२० शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा घेऊन सेवाजेष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आले आहेत, अधिकारी/ कर्मचारी त्यांच्या सद्यस्थितीतील सेवाजेष्ठतेनुसार प्रवर्गातून पुढील पदोन्नतीस पात्र ठरतील."

> सद्य:स्थितीत पदोन्नती मध्ये आरक्षण देण्याबाबतचा शासन निर्णय अस्तित्वात नाही आहे. कारण मा. उच्च न्यायालयाच्या दि.०४.०८.२०१७ च्या आदेशान्वये तो शासन निर्णय रद्द करण्यात आलेला आहे.

> भारतीय राज्य घटनेच्या १६ (४अ) नुसार अनु. जाती / जमाती यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण देण्याची तरतुद विहीत आहे. मात्र अशी तरतूद करतांना त्या समाजघटकांचे पुरेसे प्रतिनिधीत्व तपासणे अत्यावश्यक आहे.

> याच कारणाने महाराष्ट्र शासनाचा दि. २५.५.२००४ चा शासन निर्णय मा. उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. अशाच प्रकारचे प्रकरण कर्नाटक राज्यामध्ये उद्भवले होते.

> कर्नाटक राज्याने अनु. जाती/जमातीचे प्रशासनातील पुरेसे प्रतिनिधीत्व नसल्यामुळे आरक्षणाची गरज प्रतिपादीत करुन २०१८ मध्ये या संदर्भात नवीन आरक्षण कायदा मंजूर केला व मा. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यास मान्यता दिली आहे.

> महाराष्ट्र शासनाच्या बाबतीत असे घडले नाही आपण केवळ सर्व मागासवर्गीयांची पदोन्नती थांबवून खुल्या प्रवर्गातील पदोन्नती (मागासवर्गीयांना वगळून) सुरु करुन उफराटा न्याय केला.

आता राज्य शासनाला या बाबींवर निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

१. यासाठी सदर प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये राज्य शासनाच्या वतीने बाजू मांडलेले सिनियर कौन्सिल अॅड. पटवालिया यांचे मत घेणे बाबत मागील एक वर्षापूर्वी कुंभकोणी महाधिवक्ता यांनी राज्य शासनाला सल्ला दिला होता. तथापि त्यावर राज्य शासनाच्या वतीने कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही आणि हा प्रश्न तसाच प्रलंबित ठेवण्यात आला.

२. त्यामुळे सिनियर कौन्सिल अॅड. पटवालिया यांचे मत घेणे आवश्यक आहे.

३ सर्वोच्च न्यायालयाने दि. १५.०४.२०१९ रोजी दिलेला " जैसे (Status-quo) खारीज करण्यासाठी प्रयत्न करणे.

४. अनु. जाती/जमाती चे २० टक्के आरक्षण तात्काळ लागू करण्यास पुरेसे प्रतिनिधीत्व (Quantifiable data) तपासून कर्नाटक धर्तीवर तात्काळ स्वतंत्र कायदा मंजूर करणे व पदोन्नती म आरक्षण लागू करण्यासाठी कायदेशीर पावले उचलणे.

५. विमुक्त जाती व भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यांचे बाब आरक्षण देणे बाबतचा निर्णय घेणे व सदरहू प्रवर्गाचे आरक्षण मा. उच्च न्यायालय व मा. सर्वोच्च न्यायालयात कसे टिकेल यासा प्रयत्न करणे.



टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या