Trending

6/recent/ticker-posts

ज्यांच्याकडे न्यायिक चरित्रच नाही ते महिलांना न्याय देतील का


देशातील उच्च न्यायालयात महिला न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या कराव्यात अशी मागणी करत महिला वकील संघाने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयीन वकील संघाच्या ऍडव्होकेट स्नेहा कलिता यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आहे. भारतात महिलांना न्याय मिळणार आहे का❓ कारण मनुस्मृतीनुसार महिलांना देखील शुद्र घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळेच दिवसेंदिवस महिलांवरील अत्याचार वाढताना दिसत आहे. विद्यमान सर्वोच्च न्यायालयात ३० पैकी जवळजवळ २० न्यायाधीश बामण आहेत. आता बामणांकडे न्यायिक चरित्रच नाही ते महिलांना न्याय देतील का ❓ त्यातच या बामणांनी कॉलेजियम सिस्टिम लादली आहे. म्हणजे विद्यमान सरन्यायाधीश केंद्र सरकारकडे आपल्या वारसदाराची शिफारस करणार आणि मग सरकार त्याची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती करणार असा हा चुकीचा पायंडा पाडण्यात आला आहे. शरद बोबडे यांनी एन.व्ही.रमण्णा यांची केंद्र सरकारकडे शिफारस केली आणि त्यांची सरन्यायाधीशपदी निवड करण्यात आली. म्हणजे कुठल्याही प्रकारे न्याय मिळणार नाही याची तरतूद करण्यात आली. 

काही दिवसांपूर्वी माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी न्यायपालिकेत न्याय मिळत नसल्याचे सांगत न्यायपालिकेची पोलखोल केली होती. याचा दुसरा अर्थ अन्यायच होतो हे समजून घेतले पाहिजे. न्याय फक्त बामणांना मिळतो, बहुजनांना कधीच मिळत नाही ही आजची वस्तुस्थिती आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात ३० पैकी एन.व्ही.रमण्णा, उदय ललीत, अजय खानविलकर, धनंजय चंद्रचूड, एल.नागेश्‍वर राव, संजय कौल, एस.एम.मलिकार्जुन गौडा, इंदू मल्होत्रा, इंदिरा बॅनर्जी, विनीत सरन, अजय रस्तोगी, दिनेश महेश्‍वरी, सूर्यकांत, ए.एस.बोप्पन्ना, कृष्णा मुरारी, श्रीपती भट, व्ही.रामसुब्रमण्यम, हृषीकेश रॉय हे न्यायाधीश आहेत, सारेच बामण आहेत. मग भारताच्या न्यायपालिकेला न्यायपालिका म्हणणार का ❓ हे केवळ बामणालय आहे. बामण म्हणजे प्रतिनिधीत्व असे जर का असेल तर सर्वसामान्यांना न्याय मिळेल याची खात्री कोण देईल का ❓

देशभरातील विविध राज्यांच्या हायकोर्टात एकूण ६८१ न्यायाधीश आहेत. त्यातील ६७० हे बामण आहेत. ११ नावाला बहुजन समाजातील आहेत. हे विदारक वास्तव आजच्या न्यायपालिकेचे आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयीन वकील संघाच्या ऍडव्होकेट स्नेहा कलिता यांनी देशातील विविध हायकोर्टात महिला न्यायाधीशांची निवड करा अशी मागणी केली आहे ती कितपत मान्य होईल याबाबत शंकाच आहे. कारण पुरूषांपेक्षा महिलाच चांगल्या न्याय देऊ शकतात हे अनेकदा सिध्द झालेले आहे.भारत हा महिला प्रधान देश होता. याचा अर्थ महिलांकडे सार्‍या शक्ती एकवटल्या होत्या. परंतु भारतावर विदेशी बामणांनी आक्रमण केल्याने महिला प्रधान असलेल्या देशाचे पुरूष प्रधान संस्कृतीत रूपांतर करण्यात आले. महिलांना दुय्यम स्थान देऊन त्यांची गुलामी दृढ करण्यात आली. त्यामुळे भारत आपली मूळची ओळख विसरला आणि बामणी संस्कृतीलाच आपली संस्कृती मानू लागला. जी गत न्यायालयाची आहे तीच गत संसदेतही आहे. केवळ महिलांसाठी राजकीय आरक्षणाची घोषणा केली जाते. संसदेतील ५४३ खासदारांपैकी महिला खासदार केवळ ८२ आहेत. म्हणजे येथेही महिलांवर अन्यायच आहे.

प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बिवी होत्या, त्यांची १९८७ मध्ये नियुक्ती करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसंदर्भातील दिरंगाई करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या १ हजार ८० न्यायाधीशांच्या मंजूर पदांपेक्षा केवळ ६६१ जणांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यातील ७३ महिला आहेत. मद्रास उच्च न्यायालयात १३ महिला न्यायाधीश आहेत, जे कोणत्याही उच्च न्यायालयापेक्षा जास्त आहेत. त्याच वेळी, मणिपूर, मेघालय, बिहार, त्रिपुरा आणि उत्तराखंड उच्च न्यायालयात महिला न्यायाधीश नाहीत. ही सर्व आकडेवारी पाहिली तर महिलांना गौण स्थान देण्यात आले आहे.

महिलांना गौण स्थान देण्यामागे बामणी व्यवस्थाच जबाबदार आहे. त्यामुळे आज दिवसेंदिवस महिलांवर अन्याय-अत्याचार वाढताना दिसत आहे. लैंगिक अत्याचाराला त्यांना मोठ्या प्रमाणात सामेरे जावे लागते. महिला न्यायाधीश असेल तर तिला महिलांचे काय दु:ख आहे हे लक्षात येईल. तेच पुरूष न्यायाधीशाच्या लक्षात येणार नाही, म्हणून आजही महिलांविरोधात निर्णय दिले जात आहेत. याचा अर्थ न्याय केलाच जात नाही हे अनेकदा समोर आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील वकील स्नेहा कलिता यांची मागणी रास्त असली तरी पुरूष प्रधान बामणी संस्कृतीला ते पचनी पडणार आहे का ❓ महिलांना न्यायाधीश पदावर नेमणे म्हणजे पुरुषांचा अहंकार दुखावणार. कारण आजपर्यंत आपल्या पायातील वहाण म्हणूनच तिला वागणूक देण्यात आली आहे. कुठल्याही घरात महिलाच चांगली व्यवस्थापन करत असते. तेच व्यवस्थापन न्यायालयात झाले तर बामण न्यायाधीशांचे काय ❓ त्यांना आपले बोचके बांधावे लागणार. त्यामुळे स्नेहा कलिता यांनी महिला न्यायाधीशांच्या निवडीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला असला तरी पदरी निराशाच येण्याची दाट शक्यता आहे. परंतु त्यांच्या मागणीला दाद द्यावी लागणार आहे. एवढ्या विषम व्यवस्थेत लढणे हे साधे काम नाही. त्याला धैर्य असावे लागते. ते धैर्य स्नेहा कलिता यांनी दाखवले आहे एवढे मात्र निश्‍चित.

हेमा रोडे - नांदेड

 

Post a Comment

0 Comments