Trending

6/recent/ticker-posts

राफेल घोटाळा पुन्हा चर्चेत, फ्रांसच्या न्यूज वेबसाइटचा बोगस व्यवहार झाल्याचा दावा


फ्रांसच्या न्यूज वेबसाइटने केलेल्या दाव्यानंतर भारतात राफेल विमानांच्या कथित घोटाळ्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी राफेल घोटाळ्याचा मुद्दा लावून धरला होता. त्यात आता 5 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूक होत असताना राफेल पुन्हा चर्चेत आले. अशात काँग्रेसकडे केंद्रातील भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना घेरण्यासाठी आणखी एक मुद्दा मिळाला आहे.

राफेल लढाऊ विमान घोटाळा फ्रेंच मीडियामुळे पुन्हा जगभरात चर्चेत आले आहे. फ्रान्सच्या एका वेबसाइटने देसॉ एव्हिएशनकडून बोगस व्यवहार झाल्याचे म्हटले आहे. या मीडियाने फ्रान्सची भ्रष्टाचारविरोधी संस्था AFA दाखला देऊन रिपोर्ट जारी केला. कंपनीच्या 2017 च्या खात्यांचे ऑडिट करण्यात आले. त्यानुसार, 5 लाख 8 हजार 925 यूरो अर्थात जवळपास 4.39 कोटी रुपये क्लाइंट गिफ्टच्या नावे खर्च करण्यात आले आहेत. इतकी मोठी रक्कम गिफ्ट कशी असू शकते याचे अद्याप स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. विमानाचे मॉडेल बनवणाऱ्या कंपनीचे केवळ मार्च 2017 चे एक बिल उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

AFA ने केलेल्या चौकशीत देसॉ एव्हिएशनने सांगितले, की त्यांनी राफेल विमानाचे 50 मॉडेल एका भारतीय कंपनीसाठी तयार केले होते. या मॉडेलसाठी 20 हजार यूरो (17 लाख रुपये) प्रत्येकी पैसे घेण्यात आले आहेत. पण, हे मॉडेल कुठे आणि कशा पद्धतीने वापरण्यात आले याचे काहीच पुरावे नाहीत. मीडिया रिपोर्टनुसार, मॉडेल बनवण्याचे काम कथितरित्या भारतीय कंपनी Defsys Solutions ला देण्यात आले होते. ही कंपनी सध्या भारतात सब-कॉन्ट्रॅक्टर कंपनी आहे. या कंपनीचे मालक असलेले सुषेण गुप्ता संरक्षण करारांमध्ये मध्यस्थ आणि देसॉ एव्हिएशन करारात एजंट आहेत. सुषेण गुप्ता यांना 2019 मध्ये ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदी घोटाळ्यात ईडीने अटकही केली होती. मीडिया रिपोर्टनुसार, सुषेण गुप्तानेच मार्च 2017 मध्ये देसॉ एव्हिएशनला राफेल मॉडेल बनवण्यासाठी बिल दिले होते.

काँग्रेसने राफेल घोटाळ्याचा आरोप केला होता. राफेल लढाउ विमान यूपीए सरकारने 526 कोटी रुपयांत घेण्याचा करार केला होता. पण, भाजपने सत्तेत आल्यानंतर त्याची किंमत वाढवून 1670 कोटी रुपये प्रति विमान केली. सोबतच, भारत सरकारने यासाठी हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल कंपनीला करारात का सामिल करून घेतले नाही असेही सवाल उपस्थित करण्यात आले होते. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. सुप्रीम कोर्टाने 14 नोव्हेंबर 2019 रोजी आरोप फेटाळून लावले. सोबतच, चौकशीची सुद्धा गरज नसल्याचे स्पष्ट केले. या प्रकरणात एफआयआरची सुद्धा गरज नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते.  


दरम्यान राफेल लढाऊ विमान खरेदीत प्रचंड मोठा घोटाळा झाल्याचे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी उघड केले होते. मात्र सातत्याने खोटे बोलून व खोटी कागदपत्रे दाखवून केंद्र सरकारने या घोटाळ्यावर पांघरून घालण्याचे काम केले होते. राफेल लढाऊ विमान खरेदी करारानंतर डसॉल्ट कंपनीने भारतीय मध्यस्थाला एक दशलक्ष युरोंची लाच दिल्याचे फ्रान्समध्ये सुरु असलेल्या चौकशीतून समोर आले असून चौकीदार ही चोर है हे सिद्ध झाले आहे अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. यासंदर्भात बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, भारत आणि फ्रान्समध्ये राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीबाबत २०१६ मध्ये करार झाला. त्यानंतर डसॉल्टने भारतातील मध्यस्थाला एक दशलक्ष युरो एवढी रक्कम दिली. २०१७ मध्ये डसॉल्ट ग्रुपच्या बँक खात्यातून 'गिफ्ट टू क्लाएंट' म्हणून ही रक्कम ट्रान्सफर करण्यात आली होती. फ्रान्समधील भ्रष्टाचारविरोधी तपास संस्था AFA ने डसॉल्टच्या बँक खात्यांचे ऑडिट केल्यानंतर ही बाब समोर आली आहे. यावरून राफेल खरेदीत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. राहुल गांधी व काँग्रेस पक्षाने सातत्याने मागणी केल्याप्रमाणे या खरेदी कराराची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी केल्यास या प्रकरणाचे सत्य समोर येऊन खरे चोर सापडतील असे नाना पटोले म्हणाले.




Post a Comment

0 Comments