Trending

6/recent/ticker-posts

महाराष्ट्राची ४० लाखाची मागणी; पाठवले अवघे ७ लाख ५० हजार डोस, केंद्राचा दुटप्पीपणा


कोरोना लसीकरणात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर राज्य आहे. रुग्णसंख्या वाढत असल्याने राज्यात लसीकरणाला वेग देण्यासाठी दर आठवड्याला ४० लाख डोसेस देण्याची मागणी राज्याने केंद्र शासनाला केली. मात्र त्याला प्रतिसाद देताना केंद्राकडून आज साडेसात लाख डोस पाठविण्यात आले. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची लोकसंख्या जास्त असताना आणि देशातील एकूण रुग्णांपैकी ५५ टक्के सक्रीय रुग्ण असताना महाराष्ट्राला गरजेनुसार लसींचा पुरवठा झाला पाहिजे, एवढीच अपेक्षा आहे. मात्र शेजरील गुजरात राज्याला केंद्र सरकारने १ कोटी लसींचा पुरवठा केला असून महाराष्ट्राला मात्र ४० लाख डोसची मागणी असताना अवघे ७ लाख ५० हजार डोस पाठविण्यात आल्याची माहिती आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी सांगत कोरोनाच्या संकट काळात केंद्र आणि राज्य शासनाने हातात हात घालून जनतेला वाचवलं पाहिजे ही काळाची गरज असल्याचे मत त्यांनी आज  केले.

केंद्राच्या या पक्षपाती धोरणाविरोधात  मुंबई येथे पत्रकार परिषदेत केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन व भाजपाचा समाचार घेताना नाना पटोले म्हणाले की, महाराष्ट्रातील भाजपच्या नेत्यांना जनाची तर नाही मनाची थोडीफार शिल्लक असेल तर केंद्राचा कैवार घेऊन महाराष्ट्रावर खोटेनाटे आरोप करून आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा नतद्रष्टपणा आणि महाराष्ट्रद्रोह करण्यापेक्षा झोपलेल्या केंद्र सरकारला जागे करून महाराष्ट्रासाठी आवश्यक कोरोना लस, रेमडेसीवीर इंजेक्शन आणि ऑक्सिजन व इतर अत्यावश्‍यक औषधांचा पुरेसा पुरवठा करण्यास सांगावे.  देशात सध्या कोरोनाने धैमान घातलेले असताना कालपर्यंत गायब असलेले देशाच्या इतिहासातील सर्वात अकार्यक्षम केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी अती सक्रिय होत अत्यंत हीन पातळीवर जाऊन असंवेदनशील आणि अशोभनीय भाषेचा वापर करत महाराष्ट्रातील १३ कोटी मराठी माणसांचा अपमान केला आहे. डॉ. हर्षवर्धन यांनी आपल्या कक्तव्याबद्दल महाराष्ट्रातील जनतेची माफी मागितली पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली. 

एका वर्षापूर्वी केंद्र सरकारने कोरोनाला राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून जाहीर केले. आपत्ती निवारण कायदा २००५ नुसार आपत्ती जाहिर  करणे याचा अर्थ त्या आपत्ती निवारणाची सर्वप्रकारची जबाबदारी आणि बांधिलकी स्वीकारणे आहे. त्यामुळे या आपत्तीची संपूर्ण जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. पण दुर्देवाने केंद्र सरकार आणि केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन हे जबाबदारीपासून पळ काढत अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन असंवेदनशील आणि अश्लाघ्य पद्धतीने बेजबाबदारपणे आरोप करत आहेत.  कोरोनाच्या दुस-या लाटेचा अंदाज घेऊन केंद्र सरकार आणि केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी नियोजन करणे ही राष्ट्रीय आपदा व्यवस्थापन कायदा २००५ नुसार जबाबदारी होती. परंतु तिचे पालन न करता देशातील नागरिकांच्या जीविताचा विचार न करता केंद्र सरकारने देशातील केवळ ८ कोटी नागरिकांना लस दिली असून पाकिस्तानसारख्या शत्रू राष्ट्रासहित इतर देशांना मोठ्या प्रमाणात मोफत लस पाठवली आहे. लसीचा पुरवठा, लसींची उपलब्धता, रेमडेसीवर व ऑक्सीजनचा पुरवठा याबाबतीत वस्तुनिष्ठ निर्णप्न घेण्याऐवजी केंद्र सरकार आपल्या नेहमीच्या सवयीप्रमाणे खोटे आरोप करून देशाची दिशाभूल करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

महाठिकास आघाडीचे सरकार कोरोनाच्या अभूतपूर्व संकटाचा सामना मोठ्या धैर्याने व नियोजनबद्धरित्या करत आहे व काँग्रेस पक्ष राज्यावर आलेल्या या संकटाच्या काळात मदतीसाठी सक्रीय झाला आहे. काँग्रेस राज्यात कोरोनामुक्‍त महाराष्ट्र अभियान राबवत असून लवकरच सर्व जिल्हा काँग्रेस कमिट्यांच्या कार्यालयात २४९७ हेल्पलाईन सुरु करण्यात येणार आहेत. याचे मुख्य कार्यालय मुंबईतील पक्ष कार्यालयात असेल. या हेल्यलाईच्या माध्यमातून कोरोना रुग्णांना सर्वप्रकारची मदत मिळवून देण्यासाठी मदत केली जाणार आहे.  रुग्णांना बेड्स उपलब्ध करुन देण्यासाठी मदत, रेमडेसीवर इंजेक्शनसह इतर वैद्यकीय सेवेसाठी मदत मिळवून देण्याचे काम या हेल्पलाईनच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. कोरोनामुक्‍त बुध, कोरोनामुक्‍्त वार्ड, कोरोनामुक्‍त तालुका, कोरोनामुकत जिल्हा कोरोनामुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी काँग्रेस कार्यकर्ते प्रयत्न करतील. 

राज्यातील रक्‍ताचा तुटवडा लक्षात घेऊन महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीदिनाचे औचित्य साधून १४ एप्रिलपासून राज्यभर रक्‍तदान शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. या अभियानात प्रदेश काँग्रेसचे सहा कार्याध्यक्ष त्या त्या विभागात जाऊन या कोविड परिस्थितीचा आढावा घेतील. कार्याध्यक्ष शिवाजीराव मोघे हे मराठवाडा विभाग, चंद्रकांत हंडोरे हे नागपूर विभाग, आरिफ नसीम खान हे कोकण विभाग, बसवराज पाटील हे पश्चिम महाराष्ट्र विभाग, आ. प्रणिती शिंदे या उत्तर महाराष्ट्र विभाग तर आ. कुणाल पाटील हे अमरावती विभागाची जबाबदारी सांभाळतील . जेथे गरज आहे तेथे मदत देण्याचा प्रयत्न करतील. याकामात पालकमंत्री, काँग्रेसचे संपर्क मंत्री हेसुद्धा सहभागी असतील. या मोहिमेत मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेंट्रीवार आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांची घेतली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगगितले.

मदत व पुनर्वसन मंत्री वडेट्टीवार यावेळी म्हणाले की, केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी महाराष्ट्राचा घोरे अपमान केला आहे. केंद्र सरकारची जबाबदारी असताना महाराष्ट्राला लसींचा कमी पुरवठा करून राज्याच्या अडचणी वाढवल्या आहेत. राष्ट्रीय आपत्ती ओढवलेली असताना केंद्र सरकारने या वर्षी काहीही मदत केलेली नाही. केंद्र सरकार महाराष्ट्रावर अन्याय करत आहे. केंद्र सरकारने दिलेले व्हेंटिलिटरही उपयोगाचे नाहीत.  

वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख म्हणाले की, कोरोना लसींचा पुरवठा करण्यात केंद्र सरकारचे नियोजन नाही. लोकसंख्येच्या प्रमाणात लसींचा पुरवठा गरजेचा असताना त्याप्रमाणात पुरवठा केला जात नाही. सर्तात जास्त रुग्ण महाराष्ट्रात असताना त्याप्रमाणात लस उपलब्ध होऊ शकत नाहीत हे केंद्र सरकारचे अपपश आहे. 

काँग्रेसच्या कोरोनामुक्‍त महाराष्ट्र जनजागृती अभियान व हेल्पलाईन संदर्भात सकाळी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या निवासस्थानी एक बैठक झाली. या बैठकीत मदत त पुनर्वसन मंत्री विजय वडेटीवार, वैद्यकींप शिक्षण मंत्री अमित देशमुख, कार्पाध्यक्ष नसीम खान, चंद्रकांत हंडोरे, आ. कुणाल पाटील हे उपस्थित होते. या नंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेला मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्रींवार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख, कार्याध्यक्ष नसीम खान, चंद्रकांत हंडोरे, आ. कुणाल पाटील, आ. वजाहत मिर्झा, आ. अभिजित वंजारी, प्रदेश प्रवक्ते अतुल लोंढे, डॉ. राजु वाघमारे, डॉ, संजप लाखे पाटील, देवानंद पवार आदी उपस्पित होते.


राज्यातील अनेक भागात कोरोनावरील लसीचे डोस संपल्याने अनेक ठिकाणीं लसीकरणाचे केंद्र बंद ठेवावे लागल्याचे वृत कालपासून विविध प्रसारमाध्यमातून येत आहे. त्यापार्श्वभूमीवर लसीकरणाबाबत सविस्तर माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत आरोग्यमंत्री म्हणाले, लसींच्या पुरवठ्यावरून केंद्र शासनासोबत वाद-विवादाचा दिषय नाही. मात्र ६ कोटी लोकसंख्या असलेल्या आणि सध्या १७ हजार सक्रीय असलेल्या गुजरात राज्याला लसीचे १ कोटी डोस देण्यात आले. गुजरातच्या दुप्पट लोकसंख्या आणि सुमारे साडे चार लाख सक्रीय रुग्ण असलेल्या महाराष्ट्रालाही १ कोटी ४ लाख डोस देण्यात आले. त्यातील सुमारे ९ लाख डोस शिल्लक आहेत. त्यामुळे सातारा, सांगली, पनवेल या ठिकाणी लसीकरण बंद ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राची मागणी दर आठवड्याला ४० लाख डोस देण्याची असताना प्रत्यक्षात ७.५ लाख डोस देण्यात येणार आहेत. याबाबत आज पुन्हा केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर त्यात १५ एप्रिलनंतर वाढ करून १७.५ लाख डोस पुरविण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या महाराष्ट्राला साडे सात लाख डोस देतानाच उत्तर प्रदेशला ४८ लाख, मध्ये प्रदेशला ४० लाख, गुजरातला ३० लाख आणि हरियाणाला २४ लाख डोस पुरविण्यात आले. मग लसीकरणात अग्रेसर असलेल्या आणि सर्वाधिक सक्रिय रुग्ण असलेल्या महाराष्ट्राला फक्त ७.५ लाख डोस का? असा सवालही त्यांनी यावेळी केला. रुग्ण संख्या, चाचण्या, सक्रीय रुग्ण याबाबत महाराष्ट्राची अन्य राज्यांशी तुलना केंद्र शासनाने दर दश लक्ष हे प्रमाण लावावे आणि त्याप्रमाणे तुलना करावी. तसे होताना दिसत नसल्याचा आरोप त्यांनीं केला.

Post a Comment

0 Comments