तर महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघ रस्त्यावर उतरणार

  अडीच सहकारी संस्थांपैकी एक लाख पंचवीस हजार गृहनिर्माण संस्था आहेत. या माध्यमातून जवळपास साडेचार ते पाच कोटी लोकसंख्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये राहते. तरीही  सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना सहकार कायद्यातुन वगळण्याबाबतचे परिपत्रक १० मार्च रोजी काढण्यात आले. ही धक्कादायक बाब सहकार क्षेत्रासाठी मारक असल्याने याविरोधात गृहनिर्माण संस्था आणि हौसिंग फेडरेशन संतप्त झाले आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर झुम बैठक आयोजीत करून या प्रश्नाला महासंघाने वाचा फोडली. महाविकास आघाडी सरकारने सहकारी गृहनिर्माण संस्थाना सहकार कायदयातुन वगळण्याचा डाव आखला आहे. एकीकडे ‘विना सहकार नाही उद्धार’ असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे सहकारालाच मुठमाती द्यायची हा प्रकार म्हणजे घटनात्मक अधिकाराची पायमल्ली आहे.असा आरोप महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण महासंघाने केला आहे.  याविरोधात लोकशाही मार्गाने शासनाकडे दाद मागणार त्यानंतरही न्याय न मिळाल्यास राज्यातील २४ जिल्हा हौसिंग फेडरेशन आणि त्यांचा महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघ रस्त्यावर उतरणार असा इशारा देण्यात आला आहे.

शासनाने विभागीय सहनिबंधक मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली गृहनिर्माण संस्थाना सहकार कायदयातुन वगळण्यासाठी कमिटीची स्थापना केली आहे. तसेच, देशातील इतर राज्ये वा शहरे जसे दिल्ली बेंगलोर चेन्नई कलकत्ता अहमदाबाद हैदराबाद या राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कामकाजाबद्दल अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. शासनाला सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या तक्रारी खरोखरच सोडवण्याचा विचार असेल तर तक्रारींची संख्या कमी करण्यासाठी जिल्हा आणि राज्यस्तरीय फेडरेशनना काहीअंशी जबाबदारी द्यावी.जेणेकरून साठ ते सत्तर टक्के तक्रारींची संख्या कमी होईल. मात्र ही कमिटी नेमताना अधिकाऱ्यांनी या कुठल्याही बाबींचा विचार केलेला नाही. 

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या तक्रारी जास्त प्रमाणात असल्यामुळे २०१९ मध्ये गृहनिर्माण संस्थांसाठी सहकार कायद्यात १५४ बी हे स्वतंत्र प्रकरण तयार करण्यात आले. मात्र या अधिकाऱ्यांना या नवीन तयार झालेल्या प्रकरणाची नियमावली बनवता आलेली नाही. ही नियमावली बनवल्यास त्या नियमावलीमध्ये तरतुदी करून तक्रारींची संख्या कमी करता येईल तशी तरतूद या कायद्यात केलेली आहे. मात्र सहकाराशी संबंध नसलेले, गृहनिर्माण संस्थांचा व सहकाराचा इतिहास माहीत नसलेले अधिकारी अशा प्रकारचे अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करत असुन, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनाच सहकार कायद्यातून वगळण्याचा घाट घातल्याचा आरोप करीत फेडरेशन आणि गृहनिर्माण संस्थेने याला विरोध केला आहे. तसेच गरज पडल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन आणि न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार असल्याचा इशारा दिला आहे.