राज्यात गेल्या दीड वर्षात कोरोनामुळे सर्वसामान्य जनता बेहाल झाली असतानाच लॉकडाऊन आणि कठोर निर्बंधांमुळे रोजगार आणि व्यवसायावर गदा येऊन उपासमारीचे संकट ओढावले आहे. समाजातील बारा बलुतेदार आणि पारंपारीक व्यावसायिकांना याचा मोठा फटका बसला आहे. यात नाभिक, चर्मकार, बूट पॉलिशवाले, कारागिर, शिंपी, फुलवाले, डबेवाले, वृत्तपत्र विक्रेते, भिक्षुकी करणारे, अपंग, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर आदी कष्टक-यांचा समावेश असून मदतीअभावी ते देशोधडीस लागण्याच्या मार्गावर आहेत. ठाकरे सरकारने गेल्या दीड वर्षात लॉकडाऊन काळात राज्यातील या बारा बलुतेदार आणि पारंपारीक व्यावसायिकांना मदत म्हणून एक दमडीही दिली नाही किंवा पॅकेजही दिले नाही. या वंचित घटकांच्या बँक खात्यात मदत म्हणून १० हजार रुपये जमा करावेत अशी मागणी आमदार संजय केळकर यांनी केली आहे.
, तसेच गेल्या दीड वर्षात पत्रकार हा महत्वाचा घटकही राज्य शासनाने दुर्लक्षित केला. संकट काळात रस्त्यावर उतरून पत्रकारिता करणा-या पत्रकारांनाही मदत मिळू शकली नाही. सध्या सुरु असलेल्या लॉकडाऊनमध्ये अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांनाच संचार करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे अन्य पत्रकारांवर सर्वच बाबतीत अन्याय होत आहे. डीजिटल आणि प्रिंट मीडियातील सरसकट सर्व पत्रकार आणि स्टाफ आर्थिक संकटात होरपळून निघत आहे. त्यांना राज्य शासनाने मदत करावी अशी मागणी आमदार संजय केळकर यांनी केली आहे. लॉकडाऊन करताना किंवा निर्बंध लादताना त्यांना आर्थिक मदतीपासून वंचित ठेवत ठाकरे सरकारने अन्याय केला आहे. या घटकांना मदत मिळावी म्हणून भारतीय जनता पक्षाने वेळोवेळी आंदोलने केली, निवदने दिली, मात्र ठाकरे सरकारने त्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचं काम केले आहे. उठसूठ केंद्र सरकारवर टीका करुन स्वत:चे अपयश आणि वंचित घटकांवर केलेला अन्याय झाकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केळकर यांनी केला आहे.
0 टिप्पण्या