Trending

6/recent/ticker-posts

ठाणे जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी भरीव तरतूद

 


*ठाणे जिल्हा परिषदेचा सन २०२०-२१चा सुधारित आणि २०२१-२२ चा मूळ अर्थ संकल्प सर्वसाधारण सभेपुढे सादर*

*२०२१-२२ चा मूळ अर्थ संकल्प ८५ कोटी ५० लाख ४६ हजार ५००*
*उपाध्यक्ष तथा सभापती अर्थ समिती सुभाष पवार यांनी सादर केला अर्थसंकल्प*
ठाणे ठाणे जिल्हा परिषदेचा सन २०२०-२१ चा सुधारित आणि सन २०२१-२२ चा ८५ कोटी ५० लाख ४६ हजार ५०० रुपयांचा मूळ अर्थसंकल्प आज झालेल्या जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत उपाध्यक्ष तथा सभापती अर्थ समिती सुभाष पवार यांनी सादर केला. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष सुषमा लोणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.भाऊसाहेब दांगडे, आरोग्य व बांधकाम समिती सभापती कुंदन पाटील, कृषि, पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती सभापती संजय निमसे , समाजकल्याण समिती सभापती नंदा उघडा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.रुपाली सातपुते, मुख्य लेखा व वित्तधिकारी सुभाष भोर, प्रकल्प संचालक छायादेवी शिसोदे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( सामान्य प्रशासन) अजिंक्य पवार , तसेच सर्व सन्मानीय सदस्य, पंचायत समिती सभापती व सर्व जिल्हा परिषदेचे खातेप्रमुख, पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी उपस्थित होते.
करोनाकाळात शासनाने निर्गमित केलेल्या सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करत हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. विकास विषयक योजना प्रभावीपणे व परिणामकारक राबविण्यासाठी पुरेसे आर्थिक पाठबळ असणे आवश्यक असते. जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प हा मुख्यत: राज्य शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या अनुदानावर अवलंबून असतो. माहे मार्च 2020 ते आजतागायत जगभर तसेच भारतात व राज्यात सर्वत्र कोरोना विषाणूमुळे होणाऱ्या कोव्हिड-19 या संसंर्गजन्य आजाराच्या साथ रोगामुळे राज्यशासनाचे उत्पन्न कमालीचे घटले असल्याने पर्यायाने जिल्हा परिषदेचे उत्पन्नात प्रचंड प्रमाणात घट झालेली आहे. तरी देखील सर्व बाबींचा विचार करता सन 2020-21च्या मूळ अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत सुधारीत अंदाजपत्रकामध्ये महसूली जमा कमी असली तरी आरंभीच्या शिलकेसह सुधारीत अंदाजपत्रकामध्ये जमेच्या रकमेमध्ये 7.25 टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे.
सन 2020-21 च्या मूळ अर्थसंकल्पात आरंभीच्या शिलकेसह महसूली जमा रक्कम रु.124,59,98,815/-(एकशे चोविस कोटी एकोणसाठ लाख अठ्ठ्याण्णव हजार आठशे पंधरा मात्र.) इतकी होती. महसूली खर्चाचा मूळ अर्थसंकल्प रक्कम रु.124,59,52,600/-(एकशे चोविस कोटी एकोणसाठ लाख बावन्न हजार सहाशे) एवढया रकमेचा होता. तसेच सन 2021-22 च्या मूळ अर्थसंकल्पात आरंभिच्या शिलकेसह महसूली अपेक्षित जमा रक्कम रु.85,50,94,315/- (पंच्याऐशी कोटी पन्नास लाख चौऱ्याण्णव हजार तिनशे पंधरा मात्र.) एवढी धरण्यात आली असून रक्कम रु.85,50,46,500/- (पंचाऐंशी कोटी पन्नास लाख सेहेचाळीस हजार पाचशे मात्र.) एवढा खर्च अपेक्षित धरण्यात आलेला आहे. सन 2021-22 चे मूळ अथंसंकल्पात मागील तीन वर्षात प्राप्त झालेल्या उत्पन्नाची सरासरी, जमीन महसूल अनुदान, बिगर शेती कर, पाणीपटटी उपकर इ. बाबींचा प्रामुख्याने विचार करुन अपेक्षित जमा दर्शविण्यात आलेली आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये सर्व पंचायत समित्यांच्या उपकर जमा खर्चाचा समावेश करण्यात आला आहे.
*पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी भरीव तरतूद*
नविन पाणीपुरवठा योजनांसाठी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो. तथापी, देखभाल दुरूस्तीसाठी अत्यल्प प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो हे विचारात घेऊन देखभाल दुरूस्तीसाठी जिल्हा परिषद अर्थसंकल्पात स्वतंत्ररीत्या भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. जेणेकरून नादुरूस्त किंवा बंद योजना चालू करून ग्रामिण भागात सुरळीत पाणी पुरवठा उपलब्ध होईल.
जि.प.चा सन 2020-21 चा सुधारित व सन 2021-22 चा मूळ अर्थसंकल्प तयार करतांना म.जि.प. व पं.स. अधिनियमातील तरतूदी व ग्राम विकास विभाग व जलसंधारण विभागाने निर्गमित केलेले शासन निर्णय, अधिसूचनांप्रमाणे जिल्हा परिषद उत्पन्नाच्या ठराविक बाबींच्या 20 % रक्कम पाणी पुरवठा, 20% रक्कम समाज कल्याण, व 10% रक्कम महिला व बालकल्याण विभागासाठी ठेवण्यात आलेली आहे.
मागील अनुशेषापोटी सन 2020-21 च्या सुधारीत अंदाजपत्रकामध्ये समाजकल्याण विभागासाठी रक्कम रु.3,62,09,298/- (तीन कोटी बासष्ट लाख नऊ हजार दोनशे अठ्ठ्याण्णव मात्र) व महिला व बाल कल्याण विभागास रक्कम रु. 2,55,40,640/- (दोन कोटी पंचावन्न लाख चाळीस हजार सहाशे चाळीस मात्र) इतकी रक्कम देण्यात आलेली आहे.
*दिव्यांगांसाठी 5% निधी राखीव*
दिव्यांगांसाठी 5% निधी राखीव ठेवण्याबाबत शासनाच्या सुचना असल्यामुळे तशी तरतूद करण्यात आली आहे. सदर निधी समाजकल्याण विभागाच्या अधिनस्त असून त्यांनी प्रस्तावित केलेल्या योजनांसाठी निधी वितरण करण्यात आले आहे. याचा फायदा ग्रामिण भागातील दिव्यांग व्यक्तींच्या उन्नतीसाठी होईल. शासन निर्णय दि.18/6/2010 मधील तरतूदीनुसार ई-गव्हर्नन्स योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी निधी ठेवण्यात आला आहे. ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून सन 2021-22 या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदे अंतर्गत जमा व खर्चाची सर्वसमावेशक माहिती मिळण्याकामी संगणक प्रणाली राबविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
*जिल्ह्याच्या विकासाकरीता ठळक नवीन योजना समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत.*
*शिक्षण विभाग *
• पर्यवेक्षण व सनियंत्रणासाठी सॉफ्टवेअर निर्मिती.
• जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्युत जोडणी व देयक अदा करणे ( छोट्या ग्रामपंचायतीमधील शाळांकरिता अनुदान देणे)
• शिक्षण खात्यातील मालमत्तेचे तसेच अभिलेख सर्वेक्षण/संरक्षण व संवर्धन करणे.
*आरोग्य*
• महाआरोग्य शिबिर आयोजित करणे.
*ग्रामपंचायत*
• ग्रामपंचायत सदस्य प्रशिक्षण कार्यक्रम.
*कृषि*
कृषि विभागातर्गत आपत्कालीन परिस्थितीत उपाय योजना करणे.
सन 2021-22 च्या मूळ अर्थसंकल्पात जिल्हा परिषदेच्या निरनिराळया विभागांकडील सामूहिक व वैयक्तिक लाभाच्या कल्याणकारी योजना प्रामुख्याने घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. केला आहे. ठाणे जिल्हा परिषद ही सामान्य जनांचे हित जोपासणारी जिल्हा परिषद असून, जिल्हा परिषदेचा प्रत्येक सभापती, सदस्य, प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी हा जिल्हा परिषदेसाठी झटत आहे. ही जिल्हा परिषद जास्तीत जास्त लोकाभिमुख कशी होईल तसेच माझ्या तळागाळातील बांधवांना योजनांचा लाभ मिळवून देण्याचा जाणिवपूर्वक प्रयत्न केला असल्याचे श्री.पवार यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात स्पष्ट केले.

Post a Comment

0 Comments