पत्रकारांच्या कामाच्या अटी आणि शर्तीबाबत केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार यांनी राज्यसभेत दिलेली माहिती

नवी दिल्ली,

कार्यरत पत्रकार आणि इतर वृत्तपत्र कर्मचारी (सेवाविषयक स्थिती) आणि संकीर्ण तरतुदी कायदा 1955 मध्ये, रोजगाराच्या महत्वपूर्ण अटी तसेच कार्यरत पत्रकारांच्या आणि पत्रकारांव्यतिरिक्त इतर वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांसाठीच्या सेवा अटींचे नियमन समाविष्ट आहे. कार्यरत पत्रकार आणि इतर वृत्तपत्र कर्मचारी (सेवा अटी) आणि संकीर्ण तरतूदी कायद्यात वेतन मंडळाच्या स्थापनेबरोबरच कामकाजाचे तास, रजा निश्चित करणे आणि मजुरीचे दर सुधारित करणे या विषयावर लक्ष वेधले आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी व संकीर्ण तरतूद कायदा 1952 हा वृत्तपत्र आस्थापन वर्गास 31.12.1956 पासून लागू आहे आणि खासगी क्षेत्रातील इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंपन्यांना तो डिसेंबर, 2007 पासून लागू करण्यात आला आहे. या आस्थापनांचे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी व संकीर्ण तरतूद कायदा 1952 अंतर्गत वैधानिक योजनांचा सामाजिक सुरक्षा लाभ घेण्यास पात्र आहेत.

ईएसआय कायदा 1948 अंतर्गत समाविष्ट केलेल्या युनिट / आस्थापनांमध्ये नोकरीसाठी 21,000 रुपयांपर्यंत दरमहा पगार घेत असलेले मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील व्यक्ती आणि पत्रकार त्यांच्या हक्कांनुसार कायद्यात प्रदान करण्यात येणारे लाभ घेण्यासाठी पात्र आहेत. अत्यंत कठीण परिस्थितीत किंवा पत्रकाराचा मृत्यू झाल्यास तसेच कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास, गंभीर व्याधी किंवा अपघातात गंभीर जखमी झाल्याने रुग्णालयात दाखल करण्याची वेळ आल्यास पत्रकारांना त्वरित सानुग्रह अनुदानाची मदत करण्यासाठी माहिती व प्रसारण मंत्रालय “पत्रकार कल्याण योजना” लागू करत आहे.

वेतन मंडळाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीची प्राथमिक जबाबदारी राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारची आहे. राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये वेतन मंडळाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीच्या प्रगतीची देखरेख करण्यासाठी विशेष कक्ष तयार करणे, मंत्रालयाला त्रैमासिक प्रगती अहवाल पाठविणे आणि राज्य कामगार अंमलबजावणी यंत्रणेची गती व वेतन मंडळाच्या शिफारसींची तातडीने अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे यांचा समावेश आहे. राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांच्या वेतन मंडळाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी मंत्रालयाकडे एक केंद्रीय स्तरावरील देखरेख समिती आहे. श्रम व रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संतोष कुमार गंगवार यांनी आज (17 मार्च 2021) राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.