नवसंजीवनी’ योजनेंतर्गत सेवा देणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सरकार दरबारी उपेक्षा

करोनाकाळात रुग्ण तपासणी व उपचारात मदतकरिता सरकारने जे तात्पुरते डॉक्टर घेतले त्यांना ६० हजार रुपये मानधन दिले गेले. तसेच आरोग्य विभागात डॉक्टरांची हजारो पदे रिक्त असतानाही देखील दहा वर्षांहून अधिक काळ सेवेत असून मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना अद्याप कायम सेवेत घेण्यात आलेले नाही.  यांना तात्काळ कायम करावे तोपर्यंत ४० हजार रुपये मानधन देण्यात यावे,  अशी मागणी करून याबाबत निर्णय न झाल्यास  ‘कामबंद’ आंदोलन करावे लागेल असा इशारा मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने दिला आहे.  राज्यातील दुर्गम-अतिदुर्गम आदिवासी जिल्ह्यातील आदिवासी भागात ‘नवसंजीवनी’ योजनेंतर्गत  पालघर जिल्ह्यात ४९ भरारी पथके असून धुळे १६, अमरावती २१, नाशिक ४९, नंदुरबार १८, गडचिरोली ३५ अशी ही पथके कार्यरत असून या २८१ डॉक्टरांच्या पथकाने २०२० मध्ये ६०,११० गरोदर माता व तीन लाख २१ हजार १३९ बालकांच्या आरोग्याची तपासणी केली. याशिवाय आदिवासी आश्रम शाळांतील २४ हजार विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची तपासणी केली. २४ हजार रुपयांत दुर्गम व अतिदुर्गम भागात आम्ही कुटुंबासह राहायचे व खर्च भागवायचे हे मोठे आव्हान आहे. मात्र वारंवार मागणी करून, आंदोलन करूनही सरकार याकडे लक्ष देत नसल्याने या नवसंजीवनी योजनेतील मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी आता निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. 

राज्यातील १६ आदिवासी जिल्ह्यातील दुर्गम भागात म्हणजे जेथे रस्तेही पोहोचले नाही अशा पाडे व वस्त्यांवर जाऊन, भरारी पथकाचे २८१ डॉक्टर गरोदर माता तसेच कुपोषित बालकांच्या आरोग्याची काळजी घेतात. तसेच वेगवेगळ्या आजारांवरही हे डॉक्टर उपचार करतात. गडचिरोलीच्या नक्षलग्रस्त भागात काम करणाऱ्या पोलिसांसह अन्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिला जातो. मात्र भरारी पथकाच्या डॉक्टरांना वर्षानुवर्षे अवघ्या २४ हजार रुपये मानधनावर राबवले जाते. यातही आदिवासी विभागाकडून सहा हजार रुपये तर आरोग्य विभाग १८ हजार असे हे २४ हजार रुपये दिले जातात. अनेकदा हे मानधनही वेळेवर दिले जात नसल्याचे या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. तुटपुंजे मानधन महिनोंमहिने न मिळाल्याने यापूर्वी आम्हाला आंदोलनही करावे लागल्याचे या डॉक्टरांनी सांगितले.

राज्यातील १६ आदिवासी जिल्ह्यातील आदिवासी भागात ‘नवसंजीवनी’ योजनेंतर्गत मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी कार्यक्षेत्रात जाऊन सेवा देतात, तसेच आश्रमशाळेत तपासणीचे काम करतात. हे मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी अतिदुर्गम आणि संवेदनशील भागतील साधारण सहा ते दहा गावांना सेवा देतात. या दौऱ्यात ते बाह्य रुग्ण तपासणी, गरोदर माता, स्तनदा माता व कुपोषित बालकांची तपासणी करून त्यांच्यावर उपचार करतात. त्याचबरोबर त्या भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राना इतर राष्ट्रीय कार्यक्रमांची यशस्वी अंमलबजावणीसाठी मदत करत असतात. मानसेवी आरोग्य अधिकारी हे पद कंत्राटी स्वरूपाचे असल्याने त्यांना इतर लाभ मिळत नाहीत. सध्याच्या परिस्थितीत आरोग्यसेवेसाठी डॉक्टर, परिचारिका इतर आरोग्य विभागाचे कर्मचारी बहुमोल योगदान देत आहेत. मानसेवी वैद्यकीय अधिकारीही दुर्गम आदिवासी भागत आरोग्य सेवेसाठी तत्पर आहेत.

राज्यातील दुर्गम-अतिदुर्गम आदिवासी जिल्ह्यातील आदिवासी भागात ‘नवसंजीवनी’ योजनेंतर्गत गरोदर माता, स्तनदा माता तसेच शून्य ते सहा वयोगटातील बालकांना पाड्यांवर जाऊन रुग्णसेवा करणाऱ्या, भरारी पथकाच्या मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे मानधन २४ हजारांवरुन थेट ४० हजार रुपये करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला. ‘मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यां’च्या प्रश्नांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सप्टेंबर २०२० मध्ये मंत्रालयात बैठक पार पाडली. १६ सप्टेंबर रोजी ४० हजार रुपये मानधन लागू करण्याचा आदेश जारी करण्यात आला. यात आरोग्य सोसायटीतून १८ हजार रुपये तर २२ हजार रुपये आदिवासी विभागाने द्यायचे असे ठरले. यावेळी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी, आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, आरोग्य विभागाचे आयुक्त रामास्वामी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मात्र याला सहा महिने उलटले तरीही अद्यापी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.