मानव अधिकाराचा वैश्विक जाहीरनामा

कलम १: सर्व मानवी व्यक्ती जन्मत:च स्वतंत्र्य आहेत.त्यांना विचारशक्ती व सदसविवेक बुद्धि लाभलेली आहे.व त्यांनी एकमेकांशी बंधुत्वाच्या भावनेने आचरण करावे. 

कलम २: या जाहीरनाम्यात नमूद केलेले सर्व अधिकार व सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य प्रत्येकास आहे.व त्या बाबतील वंश ,वर्ण ,स्त्रीपुरूषभेद ,भाषा, धर्म, राजकीय किंवा इतर मतप्रणाली राष्टीय किंवा सामाजिक मूलस्थान , जन्म किंवा इतर दर्जा या सारख्या कोणताही भेदभाव केला जाता कामा नये आणखी असे की ,एखादी व्यकती ज्या देशाची किंवा प्रदेशाची रहिवासी असेल त्या देशाच्या किंवा प्रदेशाच्या ,मग तो देश किंवा प्रदेश स्वतंत्र्य असो, विश्वस्त व्यवस्थेखालील असो, स्वायत्त शासन नसलेला असो किंवा कोणत्याही  प्रकारच्या सार्वभौमत्वाखालील असो, राजकीय , क्षेत्राधिकारात्मक किंवा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कारणास्तव कोणताही भेदभाव करता कामा नये. 

कलम ३: प्रत्येकास जगण्याचा, स्वातंत्र्य उपभोगण्याचा व सुरक्षित असण्याचा अधिकार आहे. 

कलम : ४ कोणालाही गुलामगिरीत किंवा दास्यात ठेवता कामा नये, सर्व प्रकारच्या गुलामगिरीस व गुलामांच्या व्यापारास मनाई करण्यात आली पाहिजे. 

कलम : ५ कोणाचाही छळ करता कामा नये किंवा त्यास क्रुर ,अमानुष किंवा कमीपणा आणणारी वागणूक किंवा शिक्षा देता कामा नये. 

कलम ६: प्रत्येकाल सर्वत्र कायद्याच्या दृष्टीने माणूस म्हणून मान्यता मिळण्याचा अधिकार आहे. 

कलम ७: सर्व लोक कायद्याच्या दृष्टीने समान आहेत व कोणताही भेदभाव न करता कायद्याचे समान सरंक्षण मिळण्याचा त्यांना हक्क आहे.या जाहीरनाम्याचे उल्लंघन करून कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव झाल्याच्या बाबतील व असा भेदभाव करण्यास चिथावणी देण्यात आल्याच्या बाबतीत सर्वांना समान सरंक्षण मिळण्याचा हक्क आहे. 

कलम ८: घटनेने किंवा कायद्याने दिलेल्या मूलभूत हक्कांचा भंग करणाऱ्या कृत्यांच्या बाबतीत सक्षम अधिकाऱ्या मार्फम परिणाम कारक उपाययोजना करण्याचा प्रत्येकास अधिकार आहे. 

कलम ९: कोणालाही स्वच्छंदत: अटक, स्थानबद्ध किंवा हद्दपार करता कामा नये 

कलम १०: प्रत्येकाला समान भूमिकेवरून त्यांचे अधिकार व जबाबदाऱ्या निमि करण्याऱ्या संबधांत किंवा त्यांच्यावरील कोणत्याही दंडणीय आरोग न्यायनिर्णय करण्याच्या संबंधात स्वतंत्र व नि:पक्षपाती अधिकाऱ्यामा न्याय व जाहीर सुनावणी केली जाण्याच्या हक्क आहे. 

कलम : ११ (१) दंडनीय अपराधाचा आरोप ज्यावर ठेवण्यात आला आहे अशा इसमास जाहीर न्या चौकशीत तो दोषी असल्याचे सिद्ध होईपर्यंत तो निरपराश आहे असे गृहित धरले जाण्याचा अधिकार आहे.अशा न्याय चौकशीत या बचावासाठी आवश्यक असलेली सर्व प्रकारची हमी त्यास देण्यात आलेली असली पाहिजे (२) जे कोणतेही वर्तन किंवा कृत्य ज्या वेळी घडले त्यावेळी जर ते राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय कायद्याने दंडणीय अपराध ठरत नसेल तर त्या कृत्याच्या किंवा वर्तनाच्या संबंधात कोणालाही कोणत्याही दंडणीय अपरांधाचा दोषी समजता कामा नये.त्याच प्रमाणे दंडणीय अपराध घडला असेल त्या वेळी त्याबद्दल जी शिक्षा करण्यायोग असेल त्या पेक्षा अधिक कडक शिक्षा त्यास देता कामा नये. 

कलम : १२ कोणाचेही खासगी जीवन, त्याचे कुटुंबीय व घर अथवा त्याचा पत्रव्यवहार यांच्या संबंधात स्वच्छंद ढवळाढवळ होता कामा नये ,त्याचप्रमाणे त्याची प्रतिष्ठा किंवा नावलौकिक यावर हल्ला होता कामा नये.अशी ढवळाढवळ किंवा हल्ला झाल्यास त्या विरूद्ध प्रत्येकास कायद्याने सरंक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे. 

कलम :१३ (१)प्रत्येकास राष्ट्रांच्या हद्दीत संचार व वास्तव्य करण्याचे स्वातंत्र्य असण्याचा अधिकार आहे. (२) प्रत्येकास स्वत:चा देश धरून कोणत्याही देश सोडून जाण्याचा अथवा स्वत:च्या देशात परत येण्याचा अधिकार आहे. 

कलम : १४ (१)प्रत्येकास छळापासून मुक्तता करून घेण्यासाठी इतर देशात आश्रय मिळण्यिाचा व तो उपभोगण्याचा अधिकार आहे. (२) अराजकीय स्वरूपाच्या गुन्ह्याच्या संबंधात अथवा संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या उद्दिष्टांशी व तत्वांशी विरूद्ध असलेल्या कृत्यांच्या संदर्भात वस्तूत: उद्भवलेल्या खटल्यांच्या बाबतीत प्रस्तूत अधिकाराचा आश्रय घेता येणार नाही. 

कलम : १५ (१) प्रत्येकास राष्ट्रीयत्व मिळण्याचा अधिकार आहे. (२) कोणाचेही राष्ट्रीयत्व स्वछंदतः हिरावून घेता कामा नये तसेच कोणसही आपले राष्ट्रीयत्व बदलण्याचा अधिकार नाकारता कामा नये.

कलम :१६ (१) वयात आलेल्या पुरूषांना व स्त्रियांना वंश, राष्ट्रीयत्व अथवा धर्म यांचे कोणतेही बंधन व कोणताही निर्बंध न ठेवता विवाह करण्याचा व कौटुंबिक जीवन जगण्याचा अधिकार आहे.विवाहाच्या संबंधात वैवाहिक जीवन चालू असताना आणि विवाह विच्छेदनाच्या वेळी त्यांना समान अधिकार मिळवण्याचा हक्क आहे. (२) नियोजित जोडीदारांनी स्वेच्छेने व पूर्ण संमती दिली असेल तरच विवाह करावा (३) कुटुंब हे समाजाचा एक स्वाभाविक व मूलभूत सामुहिक घटक आहे.व त्यास समाजाकडून व शासनाकडून संरक्षण मिळण्याचा हक्क आहे. 

कलम :१७ (१) प्रत्येकास एकटयाच्या नावावर तसेच इतराबरोबर मालमत्ता धारण करण्याचा अधिकार आहे. (२) कोणाचीही मालमत्ता स्वच्छंदतः हिरावून घेतली जाता कामा नये. 

कलम : १८ प्रत्येकास विचारस्वातंत्र्य आपल्या सदसद्विवेकबुद्धिनुसार वागण्याचे स्वात असण्याचा अधिकार आहे.या अधिकारात स्वत:चा धर्म अथवा अदा बदलण्याच्या स्वातंत्र्याचा आणि एकट्याने वा इतरांसह सामुदायिकरिया आपला धर्म अथवा श्रद्धा, शिकवणूकीत ,व्यवहारात ,उपासनेत व आचारणात जाहीर रीतीने अथवा खासगी रितीने व्यक्त करण्याच्या स्वातंत्र्याचा समावेश होतो. 

कलम : १९ प्रत्येकासमतस्वातंत्र्य व भाषणस्वातंत्र्य असण्याचा अधिकार आहे.या अधिकार कोणतीही ढवळाढवळ न होता मत बाळगण्याच्या स्वातंत्र्यांचा , तसचे कोणत्या माध्यमातन व सीमांचा विचार न करता माहिती व विचार ग्रहण करण्यात प्रयत्न करणे,ती मिळविणे व इतरांना ती देणे यासंबधीच्या स्वातंत्र्यांचा समावेश होतो. 

कलम :२० (१) प्रत्येकास शांततापूर्ण सभा स्वातंत्र्य व संघटना करण्याचा,संघटीत होण्याचा अधिकार आहे. (२) कोणावरही कोणत्याही संघटनेचा सभासद होण्याची सक्ती असता कामा नये 

कलम : २१ (१) प्रत्येकास आपण स्वत: अथवा आपल्या इच्छेनुरूप निवडलेल्या आपल्या प्रतिनिधी मार्फत आपल्या देशाच्या राज्यकारभारात सहभागी होण्याचा अधिकार आहे. (२) प्रत्येकास आपल्या देशाच्या शासकीय सेवेत प्रवेश मिळविण्याचा समान अधिकार आहे. (३) जनतेची इच्छा हा शासकीय प्राधिकाराचा पाया असली पाहिजे.जनतेची ही इच्छा व समान व सार्वत्रिक मतदानाच अधिकारावर आधारलेल्या नियतकालीक व खऱ्याखुऱ्या निवडणूकांद्वारे व्यक्त झाली पाहिजे. व या  निवडणूका गुप्त मतदानपद्धतीने अथवा त्यासारख्या निबंर्धरहित पद्धतीने घेतल्या पाहिजेत. 

कलम :२२ प्रत्येकास समाजाचा एक घटक या नात्याने सामाजिक सुरक्षितता प्राप्त करून घेण्याचा अधिकार आहे.आणि राष्ट्रीय प्रयत्न व आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांच्या द्वारे व प्रत्येक राष्ट्राच्या व्यवस्थेनुसार व साधनसामुग्रीनुसार आपल्या प्रतिष्ठेस व आपल्या व्यक्तीमत्वाच्या सुप्त विकासासाठी अनिवार्य असलेले आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार संपादन करण्याचा हक्क आहे. . 

कलम :२३ (१) प्रत्येकास काम मिळवण्याचा, आपल्या इच्छेनुरूप काम निवडण्याचा , कामाचा न्याय व अनुकूल शर्तीचा फायदा मिळविण्याचा व बेकारीपासून सरंक्षण मिळण्यांचा अधिकार आहे. (२) कोणत्याही प्रकारे भेदभाव न करता प्रत्येकास समान कामाबद्दल समान वेतन मिळण्याचा अधिकार आहे. (३) काम करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीस स्वतःला व आपलया कुटुंबाला मानवी प्रतिष्ठेस साजेसे जीवन ज्या योगे जगता येईल असे न्याय व योग पारिश्रमिक व जरूर लागल्यास त्याशिवाय सामाजिक सरंक्षणानी इतर साधने मिळण्याचा अधिकार आहे. (४) प्रत्येकास आपल्या हितसंबधांच्या संरक्षणार्थ संघ स्थापन करण्याचा व त्याचा सदस्य होण्याचा अधिकार आहे. 

कलम : २४ वाजवी मर्यादा असलेले कामाचे तास व ठराविक मुदतीत पगारी सुटया धरून प्रत्येकास विश्रांती व आराम मिळण्याच्या अधिकार आहे 

कलम : २५ (१) प्रत्येकास स्वत:चे आपल्या कुटुंबियांचे आरोग्य व स्वास्थ यांच्या दृष्टीने समुचित राहणीमान राखण्याचा अधिकार आहे.यामध्ये अन्न, वस्त्र, निवारा, वैद्यकीय मदत व आवश्यक सामाजिक सोई या गोष्टींचा अंतर्भाव होतो.त्याच  प्रमाणे बेकारी, आजारपण, अपंगता, वैधव्य किंवा वार्धक्य यामुळे कि त्याच्या आवाक्याबाहेरी परिस्थितीमुळे उदरनिवार्हाचे दुसरे साधन " नसल्यास सुरक्षितता मिळण्याचा अधिकार आहे. (२) माता व मुले यांना विशेष देखरेख व मदत मिळण्याचा हक्क आहे मुलांना मग ती औरस असोत वा अनौरस असोत त्यांना सारखेच सामान सरंक्षण मिळाले पाहिजे. 

कलम : २६ १)प्रत्येकास शिक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे.निदान प्राथमिक व मुलावस्थेतील शिक्षण मोफत असले पाहिजे. माध्यमिक शिक्षण सक्तीचे असले पाहिजे.तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण सर्वसाधारणपणे उपलब्ध करून देण्यात आले पाहिजे.आणि उच्च शिक्षण गुणवत्तेप्रमाणे सर्वांना सारखेच उपलब्ध असले पाहिजे. (२) ज्यायोगे मानवी व्यक्तीमत्वांचा संपूर्ण विकास साधेल व मानवी अधिकार व मूलभूत स्वातंत्र्य यांच्याविषयीची आदरभावना दृढ होईल अशी शिक्षणाची दिशा असली पाहिजे.तसचे शिक्षणाने सर्व राष्ट्रामध्ये आणि वांशिक किवा धार्मिक सलोखा, सहिष्णुता व भैत्री वृद्धींगत झाली पाहिजे.शिवाय त्यायोगे शांतता राखण्यासंबंधीच्या संयुक्त राष्ट्राच्या कार्यास चालना मिळाली पाहिजे. (३) आपल्या मुलांना कोणत्या प्रकारचे शिक्षण देण्यात यावे हे ठरविण्याचा पूर्वाधिकार मातापित्यांना आहे. 

कलम : २७ (१) प्रत्येकास समाजातील सांस्कृतिक जीवनात मोकळेपणाने. भाग घेण्याचा, कलांचा आनंद उपभोगण्याचा आणि वैज्ञानिक प्रगती व तिच्यापासून मिळणारे फायदे यांत सहभागी होण्याचा आधिकार आहे. (२) आपण निर्माण केलेल्या कोणत्याही वैज्ञानिक ,साहित्यिक किंवा कलात्मक कृतीपासून निघण होणाऱ्या नैतिक व भौतिक हितसंबंधाना सरंक्षण मिळण्याचा • प्रत्येकास अधिकार आहे. 

कलम : २८ ह्या जाहीरनाम्यात अंतभूत केलेले अधिकार व स्वातंत्र्य पूर्णपणे साध्य करता येतील अशा सामाजिक व आंतरराष्ट्रीय व्यवसीचा प्रत्येकास हक्क आहे. 

कलम : २९ (१) समाजामध्येच आपल्या व्यक्तीमत्वाचा विकास पूर्णपणे व निर्वेधपणे करता येत असल्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीची समाजाप्रत काही कर्तव्ये असतात. (२) आपले अधिकार व स्वातंत्र्य यांचा उपभोग घेताना इतरांचे अधिकार व स्वातंत्र्य यास योग्य मान्यता मिळावा व त्यांचा योग्य तो आदर राखला जावा आणि लोकशाही समाज व्यवस्थेत नीतिमत्ता, सार्वजनिक सुव्यवस्था व सर्वसाधारण लोकांचे कल्याण या संबंधातील न्याय अशा आवश्यक गोष्टी पूर्ण केल्या जाव्यात ज्या मयादा घालून दिल्या असतील त्याच मर्यादांच्या अधिन प्रत्येक व्यक्तीने राहावे लागेल. (३) संयुक्त राष्ट्रांचे उद्देश व तत्वे यांच्याशी विरोधी ठरेल अशा रीतीने या अधिकारांचा व स्वातंत्र्याचा कोणत्याही स्थितीत वापर करता कामा नये. 

कलम : ३० ह्या जाहीरनाम्यात ग्रंथित केलेल्या अधिकारापैकी कोणतेही अधिकार व स्वातंत्र्ये नष्अ करण्याच्या उद्देशाने कोणतीही हालचाल करण्याचा किंवा कोणतेही कृत्य करण्याचा अधिकार कोणत्याही राष्ट्रास , गटास किंवा व्यक्तीस आहे असे ध्वनित होईल अशा रीतीने या जाहीरनाम्यातील कोणत्याही मजकूरांचा अर्थ लावता कामा नये

ALS भारतीय नागरिकांचे मूलभूत हक्क स्वातंत्र्याचा हक्क (संदर्भ भारताचे संविधान) १) सर्व नागरिकांस - क)भाषण व अभिव्यक्ती यांच्या स्वातंत्र्याचा हक्क आहे.म्हणजेच प्रत्येक नागरिकांस CONSTITUTION ख)शांततेने व विनाशस्त्र एकत्र जमण्याचा INDIA हक्क आहे. ग)अधिसंघ व संघ बनवण्याचा हक्क आहे. घ)भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र मुक्तपणे संचार करण्याचा हक्क आहे. ड)भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागात राहण्याचा व स्थायिक होण्याचा हक्क आहे छ) कोणताही पेशा आचरण्याचा अथवा कोणताही व्यवसाय,व्यापार किंवा धंदा चालवण्याचा हक्क आहे. समानतेचा हक्क १) भारताच्या कोणत्याही नागरिकांस भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्यापूढे समानता अथवा कायद्याचे सरंक्षण नाकारले जाता कामा नये. २) कोणत्याही नागरिकाला प्रतिकूल होईल अशाप्रकारे केवळ जात,धर्म,वंश,लिंग अथवा जन्मस्थान या अथवा यापैकी कोणत्याही कारणावरून भेदभाव करता येणार नाही. ३) अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आली आहे.व तिचे कोणत्याही स्वरूपातील आचरण निषिध्द करण्यात आले आहे.अस्पृश्यतेतून उद्भवणारी कोणतीही नि:समर्थता लादणे हा कायद्यानुसार शिक्षापात्र अपराध आहे.  

जीवीत व व्यक्तीस्वातंत्र्य यांचे सरंक्षण कायद्याने प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती अनुसरल्याखेरीज कोणत्याही व्यक्ती तिचे जीवीत किंवा व्यक्तीस्वातंत्र्य यापासून वंचित केले जाणार नाही शिक्षणाचा हक्क सहा वर्षापासून ते चौदा वर्षापर्यंतच्या मुलांना कायद्याने ठरविल्यानुसार शिक्षण मिळवण्याचा हक्क आहे. सन २०१२ पासून आपल्या देशात शिक्षणाचा अधिकार हा कायदा लागू झाला आहे. या कायद्यानुसार शाळेच्या परिसरातील व किमी परिघातील गरीब व वंचित कुटुंबातील बालकांना शासकीय खरे आपल्या घराजवळील शाळेत शिक्षण घेण्याचा हक्क मिळाला आहे. विवक्षित प्रकरणी अटक व स्थानबद्धता यापासून सरंक्षण १) अटक झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस, अशा अटकेची कारणे, शक्य तितक्या लवकर कळवल्याशिवाय, हवालातील स्थानबद्ध करण्यात येणार नाही किंवा आपल्या पंसतीच्या विधीव्यवसायी घेण्याचा व त्याच्याकरवी बचाव करण्याचा हक्क तिला नाकारला जाणार नाही. २) जिला अटक केली आहे व हवालातीत स्थानबद्ध केले आहे अशा प्रत्येक व्यक्तीला अटकेच्या ठिकाणापासून सर्वात जवळच्या दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयापर्यंतच्या प्रवासास आवश्यक असलेला अवधी वगळून अशा अटकेपासून चोवीस तासाच्या कालावधीत त्या दंडाधिकाऱ्यापुढे हजर केले जाईल आणि अशा कोणत्याही व्यक्तीला उत्क कालावधीनंतर अधिक काळ दंडाधिकाऱ्याने प्राधिकृत केल्याशिवाय हवालातीत स्थानबद्ध करण्यात येणार नाही. शोषणाविरूद्धचा हक्क १) माणसांचा अपव्यापार आणि बिगारी व त्या सारख्या अन्य स्वरूपातील वेठबिगारीस मनाई करण्यात आली आहे.आणि या तरतूदीचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन करणे हा कायद्यानुसार शिक्षापात्र अपराध असेल. २) चौदा वर्षे वयाखालील कोणत्याही बालकास, कोणत्याही कारखान्यात अथवा खाणीत काम करण्यासाठी नोकरीत ठेवले जाणार नाही. अथवा अन्य कोणत्याही धोक्याच्या कामावर त्यास लावले जाणार नाही. धर्म स्वातंत्र्याचा हक्क 

१) सार्वजनिक सुव्यवस्था,नीतिमत्ता व आरोग्य यांच्या व या भागातील अन्य तरतूदीच्या अधीनतेने ,सद्सद्विवेकबुद्धीच्या स्वातंत्र्याला आणि धर्म मुक्तपणे प्रकट करण्याच्या. आचरण्याच्या व त्याचा प्रचार करण्याच्या अधिकाराला सर्व व्यक्ती सारख्याच हक्कदार असतील. सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क १) भारताच्या राज्यक्षेत्रात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात राहणाऱ्या ज्या कोणत्याही नागरिक गटाला आपली भाषा, लिपी वा संस्कृती असेल ती जतन करण्याचा हक्क असेल. 

२) राज्याकडून चालवल्या जाणाऱ्या किंवा राज्य निधीमधून सहाय्य मिळत असलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणत्याही नागरिकांस केवळ जात,धर्म,वंश ,भाषा किंवा यापैकी कोणत्याही कारणावरून प्रवेश नाकारला • जाणार नाही. गुन्ह्यांची नोंद करून घेण्याचा अधिकार तुमच्यावर झालेल्या अन्याय व अत्याचारांची माहिती पोलीसांना दिली तरी तुमच्या तक्रारीनुसार जर पोलीस गुन्हा नोंदवून घेत नसतील. प्रथम तपास रिपोर्ट (एफ. आय.आर.)नोंदवत नसतील तर यासंबंधीची तक्रार तुम्ही पोलीस कमीशनर/पोलीस अधिक्षक यांना करू शकता तसेच संबंधीत पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्रातील न्यायीक दंडाधिकारी/न्यायाधिश यांच्याकडेही दाद मागू शकता. 

३) मानव अधिकार व पोलीसांची भूमिका • नागरिकांना आपली तक्रार कोणत्याही पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदविता येईल. • गुन्हा कोणत्याही हद्दीत घडला असला तरी तक्रारदारास त्या हद्दीतील पोलीस स्टेशनला जा असे सांगता येणार नाही. • दखल पात्र गुन्हाची तक्रार नोंदविल्यानतर प्रथम खबरी अहवालाची एक प्रत तक्रारदारास विनाशूल्क देण्यात येते. • अदखलपात्र (एन.सी.) नोंदविली असल्यास पोलीस स्टेशनला तपासाचे अधिकार नसतात.अदखलपात्र तक्रारीचा तपास करण्याचे आदेश संबंधीत क्षेत्रातील न्यायाधिश पोलीस स्टेशनला देवू शकतात.तक्रारदारांनी न्यायाधिशाकडे विनंती अर्ज दाखल करावा असा आदेश आल्यानंतर पोलीस तपास करून अहवाल न्यायालयात सादर करतील. • रेल्वे गाडीत अपराध घडल्यास लोहमार्ग पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करावा.लाब पल्ल्याच्या गाडीत गार्ड कडेही लेखी तक्रार करता येते. लोहमार्ग पोलीस स्टेशन जवळ नसल्यास जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंद करता येते. कठल्याही अपघात किंवा घातपात प्रसंगी आणिबाणीच्या प्रकरणी जेव्हा पोलीसांची मदत आवश्यक असते अशावेळी पोलीस नियंत्रण कक्षाशी १०० बावरून संपर्क साधावा.पोलीस नियंत्रण कक्षातून संबंधीत पोलीस स्टेशनला जाईल व पोलीसांचे फिरते बीनतारी गस्त पथक आपल्या मदतीला शक्य तितक्या तातडीने पोहचू शकेल. कायदा पोलीसांना काही निश्चित परिस्थितीमध्ये लोकांना अटक करणे व आवश्यक होत असल्यखस बळाचा वापर करण्याचे अधिकार देतो. • अभ्यासातून हे निष्पन्न झाले आहे की अनेक वेळा छोट्या गुन्हयांच्या आरोपाखाली जास्त लोकांना अटक होते. कायद्याचे अज्ञान व अपूरे ज्ञान असल्यामुळे असे विचाराधिन कैदी कारागृहात जास्त काळ राहतात.कारण ते जामीन देण्यास व आवश्यक कायदेशीर प्रक्रीया पूर्ण करण्यास कमी पडतात. 

अटक व स्थानबध्दतेमुळे व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहचतो. दुदैर्वाने अनावश्यक अटक झालेल्या व्यक्तीला भरपाई देण्याची कोणतीही तरतूद आपलया न्यायप्रक्रियेत नाही.( संदर्भ : कलम ४६ सी.आर.पी.सी. २) भारतीय विधी आयोग नोव्हेंबर २०००) • मानव आधिकार कार्यकर्त्यांनी हे पोलीसांच्या लक्षात आणून द्यावे तसेच पोलीसांनीही हे पक्के लक्षात ठेवावे की अटक प्रक्रियेमध्ये विधी संमत प्रक्रिया वगळता अटक होवू घातलेल्या व्यक्तीला त्याच्या जन्मसिद्ध मानवीय अधिकार व स्वतंत्रेच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही. (संदर्भ भारतीय संविधान अनुच्छेद -२१) । • अटक करण्यापूर्वी अटक करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांची त्याच्या नाव असलेल्या पट्टयाने व छातीवर लावलेल्या नाव व पदाच्या बिल्ल्याद्वारे झाली पाहिजे. आपणास कोणता अधिकारी अटक करीत आहे हे अटक होत असलेल्या व्यक्तीस कळाले पाहिजे. (संदर्भ : डी.के. बसू वि.पं. बंगाल राज्य ओ.आय.आर.एस.सी. ६०) • अटक होत असलेल्या व्यक्तीला अटकेसंबंधीची कारणे सुस्पष्टपणे सांगून  अटक करणे ही पोलीसांची जबाबदारी आहे.अटक होणाऱ्या व्यक्तीला अपनी कारण न सांगणे हा पोलीसांचा बेजबाबदारपणा ठरतो. (भारतयीय संविधान अनुच्छेद -२२) •अटक केलेल्या व्यक्तीच्या कोणत्याही जवळच्या नातेवाईकांस किंवा मित्रास त्याच्या अटकेसंबंधी व त्यास स्थानबद्ध केलेल्या ठिकाणासंबंधी सुचित वेले पाहिजे. 

व्यक्तीच्या अटकेसंबंधी कोणत्या व्यक्तीस केव्हा व कोणत्या माध्यमातून सुचीत करण्यात आले याची नोंद पोलीस स्टेशनमधील पोलीस डायरी मध्ये करणे ही पोलीसांची जबाबदारी आहे. (संदर्भ) सी.आर.पी.सी.कलम ५० अ (३) •अटक केलेल्या व्यक्तीला अटक करतेवळे अटक होणाऱ्या व्यक्तीच्या अंगावर शरिरीक इजा किंवा जखमा तर नाहीत ना याची पोलीसांनी खातरजमा करणे आवश्यक आहे.अशी इजा किंवा जखमा असतील तर त्याची नोंद प्रथम खबरी रिपोर्ट मध्ये होणे आवश्यक आहे.तसेच अटक झालेल्या व्यक्तीचे शक्य तितक्या लवकर वैद्यकीय परिक्षण केले जाणे आवश्यक आहे. • अपवादात्क परिस्थिती सोडून कोणत्याही महिलेला सुर्यास्तापासून ते सुर्योदयापर्यंत च्या काळात म्हणजे रात्रीच्या वेळी अटक करू नये.तसेच दिवसा अटक करते वेळी महिला पोलीस उपस्थित असणे आवश्यक आहे (संदर्भ : सी.आर.पी.सी कलम ४६) •संशयीत महिलेला पोलीस स्टेशनमध्ये वेगळया व कच्च्या कैदते ठेवावे. (संदर्भ न्यायालयाचा न्यायनिर्णय महाराष्ट्र शासन विरूद्ध शिला बारसे) • महिला व मुलींच्या तक्रारीची ताबडतोब दखल घेवून चौकशी व तपास करून आरोपीस अटक करण्यात येईल.सदर तक्रारीमध्ये व्यवस्थीत पुरावे गोळा करून तपासात काहीही विसंगती न ठेवता ताबडतोब अभियोगन्यायालयात दाखल करण्यात येईल.बलात्कार व छेडखानी या सारख्या गुन्हयामध्ये महिला पिडीतांशी सहानुभूतीपूर्वक व्यवहार करावा तसेच त्यांच्या गुप्ततेची योग्य ती खबरदारी घ्यावी. विवाहित महिलांच्या संशयीत मृत्यू प्रकरणी सहाय्यक पोलीस आयुक्त | उपविभागीय पोलीस अधिकारी भेट देवून मृत्यूंची कारणमिमांसा करतील. • कोणत्याही बालकांचे किंवा मुलांना अटक करते वेळी मारहाण करू नये. अजान व्यक्तींना अटक करतेवळी समाजातील प्रतिष्ठीत व्यक्तींचे सहकार्य घ्यावे. • अटक झालेल्या व्यक्तीच्या मानवी प्रतिष्ठेचे रक्षण करणे ही पोलीसांची जबाबदारी आहे.अटक व्यक्तींचे प्रदर्शन किंवा कवायत काढणे यामुळे प्रतिष्ठेचे हनन होते. •व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचा सन्मान करून त्याची / तिची झडती घ्यायला हवी.झडती घेतेवळी अनावश्यक बळजबरी करू नये. महिला व्यक्तीची झडती महिला पोलीसांच्याकडूनच झाली पाहिजे. (संदर्भ : सी.आर.पी.सी ५१ (२)) •

 फौजदारी प्रक्रीया संहिता मध्ये जमीनपात्र गुन्हे व अजामीनपात्र गुन्हे असे वर्गीकरण केले आहे.जामीनयोग्य गुन्हयामध्ये आरोपात अटक झालेल्या व्यक्तीला जमीन घेण्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेची माहिती देणे ही पोलीसांची जबाबदारी आहे. •जामीनपात्र गुन्हयात जामीन देणे तपासी अंमलदारावर बंधनकारक आहे. • अजामीनपात्र गुन्हयामध्ये वकील व योग्य जामीनदारामार्फत अटक झालेला व्यक्ती जामीनाचा प्रबंध करू शकेल. त्या बाबतच निर्णय दंडाधिकारी / न्यायाधिश घेतात. • अटक झालेल्या व्यक्तीला पोलीस कोठडीत तिच्या / त्याच्या वकीलाला पूरेशा काळासाठी भेटण्याची व कायदेशीर मार्गदर्शन घेण्याची परवानगी असते.का अटक केली याचे कारण,अटक झाल्याची वेळ, अटक झाल्याचे ठिकाण व अटक करून पुढील तपास करणाऱ्या अधिकारी यांचे नाव व हुद्दा आदि तपशील पोलीस डायरीमध्ये नोंदवून ठेवला पाहिजे.तो तपशील आरोपीचे वकील व जवळचे नातेवाईक यांना उपलब्ध करून दिला पाहिजे. • 

अटक व स्थान बद्ध करून ठेवलेल्या व्यक्तीची माहिती व स्थानबद्धतेचे  ठिकाण याची माहिती पोलीस नियंत्रण कक्ष आणि जिल्हा व राज्य मुख्या येथे देणे ही संबधीत पोलीस स्टेशनची जबाबदारी आहे. • अटक झालेल्या व्यक्तीला २४ तासाच्या आत न्यायालयसमोर उभे कर अटकेची मुदत वाढवून घेणे ही पोलीसांची जबाबदारी आहे. न्यायाधीशन दंडाधिकारी यांच्या समोर उभे करून त्यांचा ओदश घेतल्याशिवाय आरोपीना २४ तासापेक्षा अधिक काळ डांबून ठेवणे म्हणजे अटक व्यक्तीच्या अधिकार व स्वातंत्र्याचे गंभीर हनन करणे होय. अशा व्यक्तीच्या नातेवाईकांनी तात्काळ अशा परिस्थितीची माहिती पोलीसांच्या वरीष्ठांना व संबधीत क्षेत्रातील न्यायायलाला कळवावी. • अटक आरोपीना हातकडी घालण्याअगोदर गुन्हयाचे स्वरूप गुन्हेगार आरोपीची वागणूक व पूर्व इतिहास, पलायन करण्याची शक्यता आदि कारणे लेखी स्वरूपात नोंदविली पाहिजेत.त्याशिवाय आरोपीना हातकडी किंवा बेडी घालता येणार नाही.याशिवाय न्यायाधिशांच्या परवानगीनंतरच हातकडी व बेडी यांचा आरोपीवर वापर करता येईल • एखादया तक्रारीनंतर विचारपूस करण्याकरीता बोलाविण्यात येणाऱ्या व्यक्तीला लेखी आदेश पाठविणे ही पोलीसांची जबाबदारी आहे. (सी.आर.पी.सी.कलम १६०(१)) • 

कोणत्याही व्यक्तीला विचारपूस व तपास कामासाठी खूप वेळ पर्यंत पोलीस स्टेशनमध्ये ताटकाळत ठेवू नये यामुळे सदर व्यक्तीच्या मानवी अधिकाराचा संकोच होतो. हा संकोच अनैतिक बंदीवास ठरू शकतो. • अटक असलेल्या व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारची क्रूर यातना दिली जावू नये. किंवा अमानवीय किंवा अपमानजनक व्यवहार केला जावू नये. . •अटकेतील कोणत्याही व्यक्तीस अपराध कबूल करणेस, बळजबरीने व मारहाण करून स्वत:ला गुन्हात गुंतविण्यायोग्य जबाब देण्यास भाग पाडू नये किंवा इतर व्यक्ती विरोधात बळजबरीने साक्ष देण्यास भाग पाडू नये. •सात वर्षेपेक्षा लहान मुलाना अटक करता येत नाही.अटक केलेल्या मुलांचा कोणताही खूलासा मिडीयाला देता येणार नाही. • एखादया प्रकरणात लहान मूल जरी समान अपराधात सहभागी असले तरी त्यास प्रोढ आरोपीबरोबर आरोपपत्र दाखल करता येत नाही. (बाल न्यायालय अधिनियम१९८६ कलम १८ ) •कोणत्याही अपघात स्थळी किंवा गुन्हयाच्या ठिकाणी अटक, झडती, जप्ती इत्यादीचा पंचनामा हा घटनास्थळी तयार करून त्यावर झडती व जप्तीच्या वेळी निरिक्षणासाठी हजर असलेल्या किमान दोन पंचाच्या सह्या घेणे आवश्यक आहे. • पंचनामा सामान्यत: दिवसा केला पाहिजे.परंतु तशी परिस्थिती नसेल तर रात्रीही केला जाईल. • पंचनाम्याची एक प्रत संबंधीत इसमाने नाही मागीतली तरी ती देणे ही पोलीसाची जबाबदारी आहे. • झडती घेताना पोलीस अधिकारी यांनी त्यांचे नाव व हुददा असलेली नामपट्टीका गणवेशावर लावणे आवश्यक आहे. (संदर्भ नागरिकांची सनद गृहमंत्रालय महाराष्ट्र शासन) • सामान्य नागरिकांना व मानव अधिकारन कार्यकर्त्यांना पोलीसांच्या शांतता समिती ,मोहल्ला समिती, महिला सुरक्षा समिती आदीमध्ये सहभागी होऊन पोलीस प्रशासन अधिकाधिक लोकाभिमूख करण्यासाही प्रयत्न करता येईल. 

मानव अधिकार आयोगाकडे तक्रार कशी दाखल करावी ?

 भारतीय राज्य घटनेने प्रत्येक नागरिकांस त्याचे मूलभूत हक्क व अधिकार दिले आहेत.प्रशासकीय यंत्रणेकडून एखाद्या व्यक्तीच्या या हक्कांची पायमल्ली झाल्यास त्यावेळी त्या नागरिकांच्या मदतीला मानवी हक्क आयोग धावून येतो. जाणन घेऊया आयोगाच्या कार्यपद्धतीविषयी माहीती करून घेणे हे मानव अधिकार कार्यकर्त्यांचे कर्तव्य आहे.मानवी हक्क सरक्षण अधिनियम १९९३ हा २८ सप्टेंबर १९९३ रोजी लागू झाला. महाराष्ट्रात राज्य मानवी हक्क आयोग नोव्हेंबर २००१ रोजी स्थापन झाला. . तक्रार करण्याची पद्धती १) अशी कोणतीही व्यक्ती की ज्याच्या मानवी हक्काचे उल्लंघन किंवा हनन झाले असेल त्या व्यक्तीस किंवा त्या व्यक्तीच्या वतीने कोणत्याही व्यक्ती स्व:त अथवा पोस्टाने फॅक्सने मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार करू शकतात. २) कोणत्याही स्वरूपाचे शुल्क अथवा तिकीट लागत नाही. ३) सदर तक्रार ही अध्यक्ष किंवा सचिव ,राज्य मानवी हक्क आयोग यांना संबोधून करावी ४) कोणत्याही सरकारी खात्यातील सरकारी अधिकाऱ्याविरूद्ध तक्रार करता येते. ५) तक्रार ही मराठी हिंदी इंग्रजी तसेच गुजराती भाषेतून करता येईल. अशा घटनाविरूद्ध तक्रार करता येईल १) सरकार अथवा कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यांकडून होत असलेला शारिरीक अत्याचार,मानवी हक्क विषयक फसवणूक व छळ तसेच सन्मानाने जगण्याच्या प्रयत्नांत सरकारी अधिकारी यांनी केलेला अमानवीय हस्तक्षेप आदी कारणासाठी तक्रार करता येते. २) पोलीस कोठडीत झालेली अमानवीय पद्धतीची मारहाण. ३) पोलीस कोठडी, कारागृह, बाल व महिला सुधारगृह आदी ठिकाणी झालेला अन्वनित छळ आणि मृत्यू. हरवलेली बालके न शोधणे,स्त्रीयांवरील अत्याचार,दंगलीतील मृत्यू ४) अन्न, वस्त्र,निवारा, आरोग्य व शिक्षण आदी मूलभूत गरजांबाबत प्रतिपूर्ती बाबत उपेक्षित समाजाची शासकीय अधिकारी यांच्याकडून होणारी हेळसांड या विरोधातही मानव अधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल करता येते. 

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाकडे हिन्दी व इंग्रजीमध्येच लेखी तक्रार नोंदवा 

१०० टक्के न्याय मिळवा... 

राष्ट्रीय मानव अधिकार फरीदकोट हाऊस कॉपरनिकस मार्ग नई दिली ११०००१ : 

संपर्क : फोन-(०११)२३३८४८५६ /(०११)२३३८२७४२ सुविधा केंद्र (मदत)(०११) २३३८५३६८ मोबाईल नंबर ९८१०२९८१०० (तक्रारीसाठी) फॅक्स : (०११)२३३८६५२१ (तक्रार) २३३८४८६३(प्रशासन) (०११) २३३८२७३४ (जाँच पडताल) ई मेल : covdnhrc@nic.in (सामान्य) jrlaw@nic.in (तक्रार) बेबसाईट : www.nhrc.nic.in 

महाराष्ट्रातील मानव अधिकार आयोगाचा पत्ता मा.अध्यक्ष/ सचिव मानवी हक्क आयोग महाराष्ट्र राज्य हजारीमल सोमाणी मार्ग, कॅपीटल टॉकीजसमोर, सी.एस.टी.स्टेशनसमोर मुंबई ४०० ००१ 

फोन ०२२-२२०३४२३३ ' ३३ फॅक्स - ०२२-२२०९१८०४ मानव अधिकार ! पान (२८) 

माझे अधिकार माझे कर्तव्य ! 

माणूस जन्माला आला की त्याला स्वातंत्र्य व सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळतो.हा मानवी अधिकार होय. जात,धर्म,लिंग,वंश अशा सगळया भेदांच्या पलिकडे जावून समता पूर्ण वातावरणात आनंदाने जगण्यासाठी पोषक सभोवताल मिळणे हा सुद्धा मानवी अधिकार हाये.तो जन्मजात मिळतो.व्यक्ती जन्मल्यानंतर त्याला बालवयात सर्व सुविधा व मिळण्याचा अधिकार मिळालेला असतो. शिक्षणांचा अधिकार , रोजगारांचा अधिकार, विकासाचा अधिकार,व्यावसायाचा अधिकार, मतदानाचा अधिकार,मुक्तपणे भ्रमण करण्याचा अधिकार,मालमत्ता व साधने बाळगण्याचा अधिकार, आरोग्यपूर्ण राहण्याचा अधिकार,शोषणापासून मुक्त राहण्याचा अधिकार असे बरेच सारे अधिकार मिळत राहतात.नागरिक म्हणून पुढे त्याला बोलण्याचा,लिहिण्याचा व विविध माध्यमातून अभिव्यक्त होण्याचा,संघटीत होण्याचा, अन्यायविरोधात अहिसंक मार्गाने आवाज उठविण्याचा अधिकार मिळलेला असतो. सर्व अधिकार आपणास सभ्य नागरी समाजात अपोआप बहाल झालेले असतात.तरीही आपल्यापैकी अनेकांना वरील अधिकारांचा पूरेपूर लाभ मिळत नाही.अनेकांना समानतेचा अधिकार असूनही जात-धर्म अशा भेदांना बळी पडावे लागते, शिक्षणांचा अधिकार असूनही लाखो बालकांना शाळा किंवा विद्या मिळत नाही.हसण्या बागडण्याच्या वयात कोवळया मुलांना बाल कामगार म्हणून वेठबिगारी करावी लागते.बालिका आणि स्त्रीया अमानुष लैगिक शोषणाला बळी पडत आहेत.सामान्य माणसाला अन्न,वस्त्र,निवारा,आरोग्य व रोजगार अशा मुलभूत सोईसुविधा पासून वंचित राहावे लागत आहे. शेतीतून निर्माण होणाऱ्या संपत्तीचे शोषण होत राहावी अशी पद्धतशीर व्यवस्था असल्याने ग्रामीण भारतातील शेतकरी व भोगाव्यात व विसंगती रक्षण व शेतमजूर लोक शहरात स्थलांतरीत होऊन झोपडपट्टीमध्ये नरक यातना भोगाव्यात इतके खराब जीवन जगत आहेत.आदिवासी भटके विमुक्त आणि अल्पसंख्ययांक लोकांना मुळ सामाजिक प्रवाहात कसलेही स्थान नाही.जातीय व धार्मिक हिंसाचार, अतिरेकी हल्ले,यात सामान्य माणूस भरडला जात आहे.

सामाजिक सुरक्षिता हा मानवीय अधिकार पायदळी तुडविला जात आहे. मग प्रश्न पडतो की इतके भरपूर मानवी अधिकार असताना आमच्या समाजात इतका प्रचंड अन्याय व अत्याचार का?मनाल अस्वस्थ करणारी ही विसंगती का आहे ? या प्रश्नाला अनेक कंगोरे व अनेक पदर आहेत. _परंतु मूळ गाभ्यातला प्रश्न हा आहे की आम्ही अधिकारांची भाषा भरपूर करतो परंतु आम्ही कर्तव्याला विसरतो.भारतीय राज्यघटनेने जी कर्तव्ये आम्हास सांगितली आहेत.ती कर्तव्ये आम्ही पाळतो आहोत काय ? जो समाज आपली कर्तव्ये विसरतो त्या समाजास आपले अधिकार ही सहजासहजी मिळत नाही गाफिल आणि झोपलेल्या व्यक्तीच्या घरात चोरी होते,जो सतत जागरूक असतो वसावध असतो त्याच्या घरात चोरी करण्याचे धाडस चोर करीत नसतात.आमचा समाज जागरूक नाही,धर्म,जाती,पंथ,संप्रदाय,प्रांत अशा विषमतेच्या विषाने जो मुर्छित झालेला आहे.संविधानातील समतेच्या मुल्यांचा नेहमीच येथे अनादर झालेला आहे.जागरूक नसल्याने समाजाचे अर्थिक,राजकीय व सामाजिक शोषण होत आहे.गरीबांचे अज्ञान व हतबलता व मध्यमवर्गीयांची आत्मकेंद्रीवृत्ती यामुळे मानवीय अधिकारांचे रक्षण करणारे सकारात्मक दबावगट राहिलेले नाहीत.अंधाऱ्या रात्री सुसाट वारा वाहत असताना हाताच्या ओंजळीने दिव्याचे रक्षण करावे लागते,नाहीतर अंधारात चाचपडत राहावे लागते.आज वादळात सापडलेल्या दिव्यासारखी देशाची अवस्था झालेली आहे.दिवा विझू नये म्हणून कर्त्यव्यशील ओंजळी दीपरक्षणासाठी पुढे आल्या पाहिजेत नाहीत तर अधिकाराचा दिवा विझून जाईल. आम्ही आमचे कर्तव्ये विसरलो तर अधिकारालाही पारखे होत राहू तेव्हा आम्ही आमच्या अधिकाराबरोबरच कर्तव्यही तितकीच महत्त्वाची मानून चालत राहिलो तर आमच्या येणाऱ्या पिढ्यासांठी एक सत्यम् शिवम व सुंदरम् असे जग निर्माण करू शकू. 

भारतीय नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये __(संदर्भ भारताचे संविधान) 

क) संविधानाचे पालन करणे आणि त्याचे आदर्श व संस्था,राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत यांचा आदर करणे. ख) ज्यांच्यामुळे आपल्या राष्ट्रीय लढ्यास स्फूर्ती मिळाली या उदाल आदर्शाची जोपासना करून त्याचे अनुसरण करणे; ग)भारताची सार्वभौमता, एकता व एकात्मता उन्नत ठेवणे व त्यांचे सरंक्षण करणे. घ) देशाचे सरंक्षण करणे व आवाहन केले जाईल तेव्हा राष्ट्रीय सेवा बजावणे. ड) धार्मिक,भाषिक व प्रादेशिक किंवा वर्गीय भेदाच्या पलिकडे जाऊन भारतातील सर्व जनतेमध्ये सामंज्यस व बंधूभाव वाढीला लावणे ;स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणे. छ) वने, सरोवरे,नद्या व वन्य जीवसृष्टी यांसह नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करून त्यात सुधारणा करणे.आणि प्राणीमात्राबद्दल दयाबुद्धी बाळगणे. ज) विज्ञाननिष्ठ दृष्टीकोन,मानवतावाद आणि शोधकबुद्धी व सुधारणावाद यांचा विकास करणे. झ) सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे व हिंसाचाराचा निग्रहपूर्वक त्याग करणे. त्र) राष्ट्र सतत उपक्रम व सिद्धी यांच्या चढत्या श्रेणी गाठत जाईल अशाप्रकारे सर्व व्यक्तीगत व सामुदायिक कार्यक्षेत्रात पराकाष्ठेचे यश संपादन करण्यासाठी झटणे. ही प्रत्येक नागरिकांची कर्तव्ये असतील. ट) जो जन्मदाता असेल अथवा पालक असेल त्याने, आपल्या अपत्यास अथवा पाल्यास, त्याच्या वयाच्या सहाव्या वर्षापासन ते चौदाव्या वर्षापयत शिक्षणांच्या व विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देणे. 

मानव अधिकाराचा वैश्विक जाहीरनामा 
 (संयुक्त राष्ट्रे १९४८) United Nations 

संकलन : सुभाष बसवेकर

मानवाधिकार अभियान द्वारा, नागरिक अधिकार प्रकाशन, नवी मुंबई द्वारा प्रकाशित

संपर्कः शॉप नं.97, नगरपालिका व्यापारी संकुल, 1ला मजला, हुतात्मा हिरवे गुरुजी स्मारकामागे, पनवेल- 410206.

मोबाईल ः 9223516920,   9323381515