... त्यामुळे कामगार पूर्णपणे उध्वस्त होणार


केंद्र सरकारने 44 कायद्यांचे 4 कायद्यात रूपांतर केले आहे. ते रूपांतर करताना कायद्यांमध्ये बदल घडवून आणले आहेत. त्यामुळे कामगार पूर्णपणे उध्वस्त होणार आहे. कामगार विरोधी व उद्योजक धार्जिणे कायदे केंद्र सरकारने बनविले आहेत. कायद्यांमध्ये अनेक बदल करण्यात आले आहेत. त्यात प्रामुख्याने महत्त्वाच्या कायद्यांमध्ये काय बदल केले व त्याचे काय परिणाम होतो ते पाहू या.

 1. पहिला कायदा आणण्यात आला तो म्हणजे फिक्स टर्म कॉन्ट्रॅक्ट पद्धती या कायद्याने मालक कुठल्याही कामगारांशी व्यक्तिगत करार करू शकतो. तो सहा महिने , दोन वर्षे किंवा पाच वर्षाचा सुद्धा असू शकतो. 10,000 ते 12,000 रुपये पगार देऊन तो त्याला पाच वर्षापर्यंत नोकरी देऊ शकतो. या पाच वर्षाच्या आत काम संपल्यास तो त्या कामगाराला केंव्हाही काढू शकतो. परंतु सदर कामगार पाच वर्षाच्या आत काम सोडू शकत नाही. याचा परिणाम म्हणजे यानंतर कुठल्याही कंपनीत कायम कामगार दिसणार नाहीत. त्यामुळे कामगार संघटनाही आपोआप नष्ट होतील. याचा परिणाम कामगारांवर होऊन  सामाजिक समस्या  निर्माण होतील. त्यात कामगारांना स्वतःचे हक्काचे घर घेण्यास कर्ज मिळण्यासाठी अडचण येईल. त्याचप्रमाणे विवाह जमण्यास सुद्धा अडथळे येतील. यामुळे महाराष्ट्र सरकारचा 240 दिवस  भरल्यानंतर त्या कामगाराला कायम करावे लागण्याचा कायदा आपोआप नष्ट होईल. तसेच समान काम समान वेतन हा कायदा सुद्धा नष्ट होईल.

2. दुसरा बदल म्हणजे 100 च्या आत कामगार संख्या एखाद्या कारखान्यात असेल तर सरकारला न विचारता कामगारांना काढण्याची मुभा मालकांना होती. त्यात बदल करून ती मर्यादा 300 कामगारांपर्यंत करण्यात आली आहे. जवळजवळ 80% ते 90% कारखान्यांमध्ये 300 च्या आत कामगार संख्या आहे. म्हणजे भारतात लाखो कामगारांच्या नोकऱ्या यामुळे धोक्यात आल्या आहेत.

3. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा युनियनला मान्यता देण्याचा कायदा यापूर्वी युनियनला मान्यता देण्याचा अधिकार हा न्यायालयास होता. तो अधिकार आता मालकांना देण्यात येणार आहे. यामुळे संघटना नष्ट झाल्याशिवाय राहणार नाही. इंग्रजांच्या काळात संघर्ष करून व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर  यांनी घटनेतून दिलेले अधिकार नष्ट करण्याचे काम सरकारने केले आहे.

4.  संप करण्याचा कायदा यात बदल करताना पूर्वी 14 दिवसांची नोटीस देऊन संप करण्याचा अधिकार कामगारांना होता . आता नोटीस दिल्यानंतर कामगार उपायुक्त पहिल्या आठवड्यात हे प्रकरण ऍडमिट करेल व दोन्ही पक्षकारास नोटीस काढेल व त्यानंतर साठ दिवसापर्यंत सुनावणी चालेल. त्यामध्ये सुद्धा तडजोड झाली नाही तर न्यायालयात पाठवले जाईल. जर न्यायालय दहा वर्षापर्यंत प्रकरण चालले तर  दहा वर्षापर्यंत संप करता येणार नाही.  तरीपण कामगारांनी संप केला तर कामगार नेत्यांना 50000 दंड अथवा शिक्षा होण्याची तरतूद आहे. त्याच बरोबर याआधी मालकाने जर काही गुन्हा केला तर त्याला शिक्षा करण्याची तरतूद होती. ती  यापुढे रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे मालकांना सुरक्षित व कामगारांना असुरक्षित करण्याचे काम सरकारने केले आहे.

5.पाचवा महत्त्वाचा बदल म्हणजे फॅक्टरी ॲक्ट या कायद्यात बदल करण्यात आले आहे. यात मालकाने काही कायद्यांचे पालन न केल्यास त्याची तक्रार केली जात होती. त्यानंतर फॅक्टरी इंस्पेक्टर येऊन शहानिशा करून मालक दोषी असल्यास त्याला शिक्षा करायचा. परंतु , आता यात बदल करून इन्स्पेक्टर हा मालकास मदतनीस म्हणून काम करेल अशी तरतूद आहे. 

कुणीही मागणी केलेली नसताना केंद्र सरकारने कामगार कायद्यांमध्ये बदल केले आहे . ते फक्त मालकांना संरक्षण देऊन त्यांची संपत्ती वाढवण्यासाठी व कामगारांना बरबाद करण्यासाठी केले आहेत. आज मिळणारे अधिकार सोयीसुविधा या आपल्या पूर्वजांनी केलेल्या संघर्षामुळे व दिलेल्या बलिदानामुळे मिळत आहेत. त्यामुळे हे सर्व टिकवून ठेवण्यासाठी आता पुन्हा हा संघर्ष करण्याची वेळ आली आहे . आज जर आपण हे कायदे टिकविण्यात यशस्वी झालो नाही. तर येणाऱ्या आपल्या  पिढ्या आपणास कदापि माफ करणार नाहीत.

-----------------------------

       छाती फुगवून कामावर निघणारा कामगार आता कायमची मान खाली करुन काम करेल. आणि नेहमी भीती मध्येच जगेल. की आज नोकरी आहे उद्या माहिती नाही. कारण अशी भिती निर्माण करणारे कामगार कायदे सरकारने मंजूर केले आहे. कामगारांचा वर्ग मोठ्या प्रमाणात असुन देखील त्याचा विरोध करणारा पक्ष आपल्याकडे नाही आणि आपण मतदान हक्काने करतो.    कामगारांच्या हिताचा विचार केला गेलाच नाही तर त्यांच्या भवितव्याच्या सोडा त्याच्या उद्याचा भरवसा नाही असे कायदे मंजूर केले आहे. पण या निर्णयाचा हेतू हा उद्योगधंदे बंद पडू नये असा असु शकतो का.? कारण आर्थिक फटक्या मुळे पूर्ण न होणारा पगार बाजारात लोकांकडे नसलेला पैसा त्यामुळे कुटल्याच गोष्टीला वाव नाही म्हणून बरेचसे उद्योगधंदे बंद पडू शकतात. हा, यामुळे एक गोष्ट मात्र अशी होवू शकते याचा फायदा काही कंपन्या घेतील कर्मचाऱ्यांची पिळवणुक करायला नक्की.!

       डोक्यावर कोरोना आणि पोटावर मोदी बसुन छाती वर ठोकतोय. कामगार कायद्यात केलेले बदल सगळे कंपनी मालकांच्या ताब्यात दिले आहे. रोजगार द्यायचा सोडून बेरोजगार करायला हा भाजप पक्ष निघाला आहे. गरीब हा गरीबच राहिल आणि श्रीमंत हे अजुन श्रीमंत होतील. सामान्य माणसाच्या हातात काहिच राहिलं नाही. एक कामगार आता गुलाम म्हणून राबेल आणि मालक जे बोलेल ते करावं लागेल. पण कामगारांची एका प्रकारे हत्याच केली आहे, तो दिवस लांब नाही आता शेतकरी नंतर फाशी घेणारा कामगार असेल.  कामगारांच्या हातातुन त्यांचा हक्क हिसकावून घेऊन त्यांना नको तो फायदा देऊन काय उपयोग.? त्यांना डिजिटल पगार व‌ नियुक्ती पत्रा पर्यत त्या कामगाराला टिकवण्यासाठी कायदा केलाच नाही. जे आता कायम (पर्मनंट) आहेत त्यांना कॉन्टॅक्टवर, तसेच  त्यांना काढुन टाकण्याचे अधिकार सरकारने कंपनी मालकांना दिले आहेत. जे कॉन्ट्रॅक्टवर आहेत त्यांची आज फाशी ऊद्या काशी आहे..गरिबीतून वर जाणारी रेघ या सरकारने उलटी फिरवली आहे. ह्याचा फरक फक्त कामगारांवर नाही तर त्यांच्या कुटुंबावर ही पडेल.

       पुंजीवादी अर्थव्यवस्था मुळ घट्ट करतेय देशात त्यात असे कामगार कायदे म्हटल्यावर नागरीक स्वतंञ कसे म्हणायचे.? कामगाराने कामच बंद केले तर कंपनी मालक स्वतः काम करणार नाही, त्यासाठी कामगारच लागणार याची जाणीव सरकारला करुन द्यावी लागेल.  कष्टकरी कामगारांच्या विरोधात एवढा निर्दयी निर्णय खुप वेदनादायी आहे या क्षणी प्रत्येक कामगाराला व जी तरुण पिढी कामगार बनण्यासाठीसाठी प्रशिक्षण घेत आहे. त्यांना सोसावे लागत आहे. ह्याचा कडक विरोध झालाच पाहिजे केलेले बदल हे पुन्हा पूर्ववत झालेच पाहिजे आणि कामगारांच्या बाजुंनी कायदे मांडले पाहिजे..आता हे मीडिया वाले २ दिवस दाखवतील आणि बंद पडतील. आपण कामगार आहोत आपण नेहमी सक्रिय असतो हे या सरकारला तसेच जगाला शिकवुन दाखवायचे. भारतातल्या प्रत्येक कामगाराने हे ठरवलंच पाहिजे मग १०×१० च्या गाळ्यात कामाला असु किंवा सरकारी, खाजगी मोठ्या कंपनीत कामाला असु आपले हक्क आणि अधिकार मिळवण्यासाठी विरोध हा केलाच पाहिजे. एकदा कामगार जर रस्त्यावर उतरला तर सगळी कामं - गार पडली पाहिजे. मग या खाजगी सरकारी तशीच लहान मोठी इंडस्ट्री कशी आपली भूमिका बजावते व ज्या सरकारने हा कायदा मंजूर केला ते कसे काम करुन दाखवतात हे बघण्यासाठी कामं-गार झालीच पाहिजे. त्यासाठी एकजुटीने प्रयत्न करायलाच हवे.


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या