Trending

6/recent/ticker-posts

शेतकरी संघटनां करणार देशव्यापी 'चक्का जाम' आंदोलन

देशभरात शेतकरी आंदोलन अद्यापही सुरुच आहे.  सुमारे दोन महिन्याचा कालावधी उलटत असतानाच अनेक शेतकऱ्यांचे बळी गेले आहेत. मात्र शेतकरी काळे कायदे मागे घेण्याच्या आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. यासाठी  आता संयुक्त किसान मोर्चा संघटनेकडून 6 फेब्रुवारीला 'चक्का जाम' करण्याची घोषणा केली आहे. 'भारतीय किसान युनियन' या शेतकरी संघटनेचे नेते बलबीर सिंह यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबतची घोषणा केली. 6 फेब्रुवारीला दुपारी 12 ते 3 या वेळेत हे देशव्यापी आंदोलन करणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला. या आंदोलनाअंतर्गत रस्ते अडवण्याचा इशारा त्यांनी केला. आंदोलनस्थळी इंटरनेट बंदी, अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष आणि इतरही काही मुद्यांना अनुसरुन हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. संयुक्त शेतकरी मोर्चाच्याच नेतृत्त्वात मागील दोन महिन्यांहूनही अधिक काळापासून दिल्लीतील सीमांवर शेतकऱ्याचं आंदोलन सुरु आहे. तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात येत आहे. दरम्यान, या तिन्ही कायद्यांच्या बाबतीत चर्चा करण्याची तयारी दाखवली असली तरीही सरकारनं हे कायदे रद्द करण्याला स्पष्ट नकार दिला आहे. आतापर्यंत 11 बैठकांची सत्र होऊनही या प्रश्नांवर तोडगा निघालेला नाही. आता शेतकरी संघटनांनी उचललेलं देशव्यापी 'चक्का जाम'चं पाऊल आंदोलनाला कोणत्या वळणावर नेऊन ठेवणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.



मुंबई

शेतकऱ्यांना विश्वासात घेण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. योग्य वेळी चर्चा व्हायला हवी होती. पण कृषीमंत्री तोमर सत्य समोर आणणं टाळत आहेत. नव्या कायद्यातील तरतुदींमुळं किमान हमी भावाला कुठलाही धक्का लागणार नाही, असं सरकारचं म्हणणं आहे. प्रत्यक्षात खासगी खरेदीदारांना शेतमाल विकताना हमी भावाचं कुठलंही संरक्षण शेतकऱ्यांना देण्यात आलेलं नाही. नव्या व्यवस्थेमुळं बाजार समित्यांना धोका नसल्याचं सांगितलं जात असलं तरी प्रत्यक्षात कॉर्पोरेटच्या हिताच्या तरतुदी कायद्यात करण्यात आल्या आहेत. सुरुवातीपासून शेतकरी संघटनांचं हेच म्हणणं आहे,' याकडं पवारांनी लक्ष वेधलं आहे. नव्या कायद्यात शेतमालाच्या योग्य किंमतींचा साधा उल्लेखही नव्हता. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर त्यात किमान हमी भावाचा मुद्दा घुसवण्यात आला असे स्पष्ट मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार  यांनी व्यक्त केले.
'केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविषयी शरद पवारांपर्यंत चुकीची माहिती गेली होती. त्यामुळं त्यांचा गैरसमज झाला होता. आता त्यांना योग्य माहिती दिली गेली आहे. ते आपली भूमिका बदलतील आणि कायद्यांचे समर्थन करतील, असा खोचक टोला तोमर यांनी हाणला होता. त्याला शरद पवारांनी ट्विटरच्या माध्यमातून अत्यंत सविस्तर उत्तर दिले आहे.

'यूपीए सरकारच्या काळात कृषीमालाच्या किमान हमी भावामध्ये विक्रमी वाढ करण्यात आली होती. प्रत्येक वर्षी सरकारनं हमी भावात ३५ ते ४० टक्के वाढ करण्याचा प्रयत्न केला. २०१३-१४ या वर्षी तांदळाला क्विंटलमागे १३१० व गव्हाला क्विंटलमागे ६३० रुपये हमी भाव मिळाला. त्या काळात अन्नधान्याच्या झालेल्या विक्रमी उत्पादनामागे हमी भाव हे प्रमुख कारण होतं. मी कृषिमंत्रीपदाचा कार्यभार हाती घेतला तेव्हा भारत हा गहू आयात करणारा देश होता, २०१४ पर्यंत हाच देश निर्यातदार झाला. त्यातून देशाला १ लाख ८० हजार कोटींचं परकीय चलन मिळालं,' याची आठवणही पवारांनी दिली आहे.

'देशभरातील बाजार समित्यांच्या कायद्यामध्ये समानता नसल्यामुळं माझ्या कार्यकाळात प्रत्येक राज्याशी पत्रव्यवहार करून त्यात बदल करण्याची विनंती करण्यात आली होती. कुठल्याही प्रकारची घाई न करता २०१० मध्ये राज्यांच्या कृषीमंत्र्यांची समिती स्थापन करण्यात आली. मात्र, मोदी सरकारनं मागील वर्षी कुठल्याही पक्षाला व शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता बहुमताच्या जोरावर थेट तीन कृषी कायदे मंजूर केले,' असा आरोपही पवारांनी केला आहे.

Post a Comment

0 Comments