नवी दिल्ली :
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आंदोलानाचा इशारा दिल्यानंतर केंद्र सरकारकडून एकाही पत्राला उत्तर आले नाही. त्यामुळे हजारे सध्या केंद्र सकारवर भडकले आहेत. ‘जर मागण्या मान्य करायच्या नसतील तर सरकारने स्पष्ट सांगावे, त्यामुळे मागणी करणारे लोक विषय तरी सोडून देतील. देश चालविणाऱ्या सरकारला खोटे बोलणे शोभत नाही. जेव्हा सरकार अडचणीत येते, तेव्हा खोटी आश्वासने देऊन वेळ मारून नेते,’ असे पत्र ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिले आहे.
गेल्या आठवड्यात त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहून आपली नाराजी कळविली होती. सरकार आपल्याशी सूडबुद्धीने वागत असल्याचा आरोप हजारे यांनी केला होता. त्यासोबतच सूडबुद्धीने वागणाऱ्या सरकारला जनता कशी घडा शिकविते, याचे जुने उदाहरणही हजारे यांनी दिले होते. त्यानंतर हजारे यांनी आज पुन्हा पंतप्रधानांना पत्र लिहिले आहे. त्यामध्ये आपल्या मागण्या मांडताना सरकारवर खोटेपणाचा आरोपही केला आहे. हजारे यांनी म्हटले आहे, मागील आंदोलनाच्या वेळी आपण लेखी आश्वासन देऊन मागण्या मान्य करीत असल्याचे म्हटले होते. मात्र, त्यावर काहीही झाले नाही. मागण्या पूर्ण करायच्या नसतील तर सरकारने खोटी आश्वासने देऊ नयेत, असे आम्हाला वाटते.
देश चालविणाऱ्या सरकारने सत्तेसाठी खोटे बोलणे योग्य नाही. त्याचा जनतेमध्ये चुकीचा संदेश जातो. जी गोष्ट सरकार करू शकत नाही, ती त्यांनी स्पष्ट सांगितली पाहिजे. तसे झाले तर मागणी करणारे विषय सोडून देतील. पण सरकार जेव्हा अडचणीत येते तेव्हा त्यातून बाहेर पडण्यासाठी खोटी आश्वासने देते. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांच्या बाबतीत सरकार असेच आपल्याशी वारंवार खोटे बोलत आहे. या प्रश्नांत लक्ष घालण्याचे आश्वासन सरकारने दिले असले तरी त्याची पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत. भाव पडले म्हणून दूध आणि शेतीमाल रस्त्यावर फेकण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. या गोष्टी आता आपल्याला सहन होत नाहीत. मी आतापर्यंत पक्षाचा विचार न करता जनतेच्या भल्यासाठी आंदोलन करीत आलो आहे. त्याच पद्धतीने आता शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर जीवाची बाजी लावायला तयार आहे.
सत्तेसाठी आपले सरकार सत्यापासून दूर जाते, याचे वाईट वाटते, असेही हजारे यांनी पत्रात म्हटले आहे. शेतकरी हिताच्या मागण्यांसंदर्भात विचार करण्यासाठी कृषितज्ज्ञांची उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येईल, भाज्या, फळे, दूध, फुलांची किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्यात येईल, नाशवंत पिकांच्या साठवणुकीसाठी सहा हजार कोटी खर्च करून वातानुकूलित गोदामांची उभारणी करण्यात येईल, अशी आश्वासने देण्यात आली होती. तीन वर्षे उलटून गेली तरी त्यांची पूर्तता झालेली नाही. आजही शेतकऱ्यांना दूध, भाजीपाला, फळे रस्त्यावर फेकून द्यावी लागतात. हे सहन होत नाही. वाईट वाटते, असे हजारे यांनी पत्रात म्हटले आहे.
“सन २०११ मध्ये दिल्लीत रामलीला मैदानावर झालेल्या आंदोलनादरम्यान भारतीय जनता पक्षाचे अनेक नेते संसदेत माझ्या समर्थनार्थ भाषणे ठोकत होते. माझ्या मागण्या कशा योग्य आहेत, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न करत होते. माझे कौतुक करताना त्यांना शब्द अपुरे पडत होते. मग आता काय झाले? आश्वासने पूर्ण करणे तर सोडाच, माझ्या पत्रांनाही केंद्र सरकार, पंतप्रधान कार्यालयाकडून उत्तरे दिली जात नाहीत. त्या वेळी संसदेत भाषणे केवळ सत्ता मिळवण्यासाठी होती का?’ असा जळजळीत सवाल ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केला आहे. त्या भाषणांचे संकलन सुरू आहे.
येत्या ३० जानेवारीपासून राळेगणसिद्धीत अण्णा शेवटच्या उपोषणास बसणार असून त्या वेळी भाजप नेत्यांच्या भाषणांचे व्हिडिओ देशभर प्रसारित केले जाणार आहेत. अण्णा हजारे यांनी मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून आपण शेवटच्या आंदोलनाच्या निर्णयावर ठाम असल्याचे कळवले आहे. पत्रात म्हटले आहे, २०१८ व २०१९ मध्ये झालेल्या उपोषणाच्या वेळी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांविषयी संवेदनशील आहे. शेतकरी हिताच्या मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक आहे. मागण्यांसंदर्भात कालबद्ध कार्यक्रमानुसार निर्णय घेण्यात येतील, असे लेखी आश्वासन पंतप्रधान कार्यालयाने दिले होते. मात्र, पुढे काहीही झाले नाही.
0 टिप्पण्या