संसदीय लोकशाहीच्या प्रक्रियेला डावलून कोरोना काळात देशातील जनता लॉकडाउन मध्ये घरात बसलेली असताना, संसदेचे काम बंद असताना संसदेत चर्चा न करता घिसाडघाईने आदेश काढून पास केलेलं हे नवीन शैक्षणिक धोरण मुळातच संविधानाशी विसंगत आहे. संविधानानुसार अन्न,वस्त्र, निवारा, आरोग्य आणि शिक्षण ही सरकारची जबाबदारी आहे. शिक्षण हा विषय केंद्र व राज्य सामायिक आहे. परंतु यापुढे ही तरतूद रद्द करून शिक्षणाच्या केंद्रीकरणाचा संविधान विरोधी घाट रचून केंद्र सरकारने हे नवीन शैक्षणिक धोरण लादून, शिक्षणाचा संविधानिक हक्क नाकारण्याचे षडयंत्र रचल्याचे मत जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते, जन आंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाचे राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. संजय मंगला गोपाळ यांनी व्यक्त केले. समता विचार प्रसारक संस्था, संविधान जनजागृति मंच व जयहिंद सोसायटी आयोजित सावित्रीबाई फुले व्याख्यानमालिकेत "नवीन शैक्षणिक धोरणाचे आम जनतेवर होणारे परिणाम" या विषयावर ते प्रमुख वक्ता म्हणून बोलत होते. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष शंकरराव कोल्हेकर होते.
डॅा. संजय पुढे म्हणाले, नव्या धोरणात नमूद केल्या प्रमाणे शिक्षणात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा, ऑनलाइन अभ्यासाचा वापर हा या सरकारच्या खाजगीकरणाला उत्तेजन देण्याच्या व्यापक धोरणाचाच एक भाग आहे. मोठ्या उद्योगांचा शिक्षणातील हस्तक्षेप वाढेल आणि त्यांच्या नफेखोरीच्या प्रवृत्तीने शिक्षण सामान्य माणसांच्या कुवतीबाहेर जाईल. त्यामुळे शिक्षणात आधीच पुढे असलेला समाज त्यांना सहज उपलब्ध असलेल्या सोयी सुविधांमुळे आणखीन पुढे जाईल आणि मुळातच आर्थिक, सामाजिक दृष्ट्या मागासलेला, वंचित समाज या सोयी सुविधा घेण्याची ऐपत नसल्याने व शिक्षणाच्या खाजगीकरणामुळे राखीव जागा निरर्थक ठरणार असल्याने शिक्षणातून बाजुला पडेल आणि अजूनच मागे जाईल, अशी सार्थ भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. केंद्र सरकारने पर्यावरण सुरक्षा कायदे, कामगार कायदे तसेच शेतकरी कायदे आणि आता शैक्षणिक धोरण छुप्या पद्धतीने बदलून फक्त भांडवलदारांची मक्तेदारी निर्माण करण्याचे काम केले आहे. विषमतेला खतपाणी घालणार्‍या सरकारच्या या धोरणाना शेतकरी, कामगार व सामान्य जनता सर्व बाजूने विरोध करीत आहेत. शेतकरी आंदोलनात ६० पेक्षा अधिक शेतकरी शहीद झाले तरी निर्धाराने लढत आहेत. एक जागरूक नागरीक म्हणून शेतकरी आंदोलनाला देखिल पाठींबा दिला पाहिजे. असे ही त्यांनी सांगितले.
नव्या शिक्षण धोरणामुळे विषमता, बाल मजुरी वाढण्याचा धोका!- संविधानाने शिक्षण हे मूलभूत हक्कात गणले आहे त्यामुळे सर्व समाज घटकांना शिक्षणाची समान संधी उपलब्ध करून देणे, आणि त्यासाठी शालेय शिक्षणाचा सर्व खर्च उचलणे ही सरकारची संविधानिक जबाबदारी आहे. पण या सरकारने गावा गावातील, खेड्या पाड्यातील लहान शाळा कमी विद्यार्थी संख्येमुळे बंद करून तालुका पातळीवर खाजगी उद्योगांच्या परोपकार निधीच्या सहाय्याने मोठी शिक्षण संकुले उभारण्याचे या धोरणात नमूद केले आहे. या शिक्षण संकुलात किमान तीन हजार विद्यार्थी असण्याची अट घातली आहे. यामुळे लहान गावातील, आदिवासी पाड्यातील मुले विशेषतः मुली दूरच्या शाळेत पाठवण्यास पालक कचरतील आणि या मुलांची शाळा बंद होऊन मुले शिक्षणाला पारखी होतील अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. तसेच ६ वी ते ८ वी या बाल वयात कौशल्यावर आधारीत व्यावसायिक शिक्षणाचा अंतर्भाव केल्याने खेड्यातील मुले ८ वी नंतर शाळा सोडून बाल मजुरीकडे वळतील अशी दाट शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
२५ जानेवारीला ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे नवीन शिक्षण धोरणा विरोधात आंदोलन अध्यक्षीय भाषणात शंकरराव कोल्हेकर यांनी संगितले की या गरीब, दलित आणि मागासवर्गीयांवर अन्याय करणार्‍या आणि देशातील पुढच्या पिढीला जातीय आणि वर्गीय विषमतेच्या खाईत लोटू पाहणार्‍या धोरणाला विरोध करण्यासाठी येत्या प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला २५ जानेवारी रोजी ठाणे जिल्हाधिकारी कचेरी येथे नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या विरोधी आंदोलन करण्याचे ठरवले आहे. ठाण्यातील संवेदनशील, न्यायप्रिय, जागृत नागरिकांनी मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी व्हावे असे आवाहन त्यांनी उपस्थितांना केले. तसेच संविधान जनजागृति मंचने ठाण्यातील विविध वस्त्यांमध्ये या धोकादायक कायद्यांची माहिती पोहोचवण्याची मोहीम राबवावी असे त्यांनी आवर्जून संगितले.
कार्यक्रमात सनाउल्लाह खान सर, राबोडी फ्रेंडस् सर्कलचे सईद शेख,संविधान जनजागृति मंचचे मकसूद खान यांची भाषणे झाली. सर्वांनी नवीन शिक्षण धोरणाच्या अन्यायकारी आदेशांचा कडाडून विरोध करत २५ जानेवारीला होणर्‍या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सामील होण्याचे आवाहन केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते जगदीश खैरालिया यांनी केले. सर्वांचे आभार कुतनुद्दीन खान यांनी मानले.
यावेळी कार्यक्रमात प्राचार्य हुसेन मणिहार, तबरेज भिलावडे, अमजद बारकाबी, दिपक क्षारिया, समता विचार प्रसारक संस्थेच्या अध्यक्षा मनिषा जोशी, सचिव हर्षलता कदम, बाल्मिकी विकास संघाचे बिरपाल भाल, रूखी समाजाचे नरसीभाई झाला, संविधान जनजागृति मंचचे राहुल पवार, शरद जगदाळे, भाई सोनावणे, प्रवीण खैरालिया, उमाकांत पावसकर, सुनील दिवेकर, नशा मुक्ती अभियानचे ललित मारोठीया, संजय धिंगाण आदी प्रमुख कार्यकर्त्यासह मोठ्या संख्येने परिसरातील लोक उपस्थित होते.
0 टिप्पण्या