मुंबई
सार्वजनिक ग्रंथालयांना नियमित परिरक्षण अनुदान देण्यासाठी डिसेंबर २०२० मध्ये होणार्या अधिवेशनात पुरवणी मागणी मंजूर करण्याची मागणी राज्यातील सर्व शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी, कार्यकर्ते आणि विभाग आणि जिल्हा ग्रंथालय संघ यांच्यावतीने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री.अजित पवार उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांना पाठ‌लेल्या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.तसेच याबाबतचे निवेदन मंत्र्यांना, लोकप्रतिनिधी (आमदार व खासदार) तसेच जिल्हाधिकारी, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी यांना देण्यात आले असल्याची माहिती डॉ.रा.शं.बालेकर यांनी दिली.
महाराष्ट्र शासनाच्या २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक ग्रंथालयांना परिरक्षण अनुदान देण्यासाठी रु. १२३ कोटी पंचाहत्तर लाख तरतूद मंजूर करण्यात आली. ही तरतुद करतांना २०१९-२० मधील देय राहीलेले थकीत अनुदान रु. ३२ कोटी २९ लाख अंदाज पत्रकात समाविष्ट करण्यात आले नव्हते. शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना नियमित अनुदान देण्यासाठी २०२०-२१ च्या अंदाज पत्रकात रु. १५६ कोटी ०४ लाख तरतुद करणे आवश्यक होते. थकीत अनुदान निधीची वेगळी मागणी मंजुर न केल्याने व त्याची सांगड पहिल्या हप्त्याशी घातल्यामुळे शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना २०२०-२१ मध्ये जुलै-आगस्ट २०२० मध्ये देय होणारा परिरक्षण अनुदानाचा पहिला हप्ता देण्यासाठी दिनांक २४/११/२०२० च्या शासन निर्णयानुसार पुरेसा निधी मंजुर केलेला नसल्याने सार्वजनिक ग्रंथालयांना केवळ १०% अनुदान मिळाल्यामुळे त्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.
मंजुर अर्थसंकल्पातुन पहिला हप्ता देण्यासाठी रु. ५४ कोटी ४३ लाख ८ हजार अधिक थकीत अनुदानाचे राहीलेले रु. १ कोटी ३५ लाख २५ हजार मिळुन रु.५५ कोटी ७३ लाख ३३ हजार तरतुद मिळणे आवश्यक होते. त्याऐवजी अर्थसंकल्पीय निधीच्या दहा टक्के निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मुळात अर्थसंकल्पीय रक्कम कमी मंजूर करण्यात आल्यामुळे पुरेसा निधी मंजूर होऊ शकला नाही. कोरोना काळात सार्वजनिक ग्रंथालयांची वाचक वर्गणी व इतर उत्पन्नात घट झाली असतांनाच नियमित परिरक्षण अनुदानाचे पुर्ण हप्ते मिळालेले नसल्याने त्यांची आर्थिक परिस्थिती डबघाईस आली आहे.
सार्वजनिक ग्रंथालयांना अधिनियमातील तरतुदीनुसार केलेल्या नियमानुसार गतवर्षी केलेल्या प्रत्यक्ष खर्चावर आधारित नियमित परिरक्षण अनुदान देण्यासाठी पुरेसा निधी पुरवणी मागणीत मंजूर करणे आवश्यक आहे. तसे झाले नाही तर सार्वजनिक ग्रंथालयांना देय होणारा दुसरा हप्ता चालु वर्षीच्या मंजूर निधीतून देता येणार नाही. परिणामी त्याचा आर्थिक बोजा नवीन आर्थिक वर्षावर जाईल आणि त्रुटीचे वाईट अर्थचक्र सुरू होईल. ते टाळण्यासाठी व आर्थिक विवंचनेत असलेल्या ग्रंथालयांना हक्काचे परिरक्षण अनुदान नियमितपणे देता यावे यासाठी पुरवणी मागणी रु. ३२ कोटी २९ लाख मंजूर करुन दिलासा देण्यात यावा या संदर्भात आपण स्वत: लक्ष घालून सार्वजनिक ग्रंथालयांना थकीत अनुदानासह सर्व हप्ते देण्यासाठी अंदाज पत्रकात एकुण रु.१५६ कोटी ०४ लाख ३३ हजार तरतुद मंजूर करून ग्रंथालय चळवळीचा जीव वाचवावा अशी विनंतीही पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
0 टिप्पण्या