एमएमआरडीने सुरू केलेले कारशेडचे काम थांबवण्यात यावे- केंद्र सरकार

मेट्रो कारशेड प्रकरणावरून केंद्र विरुद्ध राज्य वाद चिघळणार

मुंबई
मेट्रो कारशेड मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कांजूरमार्ग येथे स्थलांतरित करण्याची घोषणा केली असताना त्या जागेवर केंद्र सरकारने दावा केला आहे. ही जागा आपल्या मालकीची असून ती एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय रद्द करावा, असे पत्र केंद्राने राज्य सरकारला पाठवले आहे. केंद्राच्या उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार (डीआयपीपी) मंत्रालयाने राज्याला पत्र पाठवून कारशेडच्या जागेवर हक्क सांगितला आहे. कांजूरमार्गची जागा मिठागराची असून त्यावरील हक्क आम्ही सोडलेला नाही. या जागी एमएमआरडीने सुरू केलेले कारशेडचे काम थांबवण्यात यावे, असे पत्रात म्हटले आहे..मात्र, या प्रकरणाची सर्व कागदपत्रे पडताळलेली आहेत. तसेच महाधिवक्ता यांचे याप्रकरणी मत विचारात घेऊन कांजूरमार्गची जागा निश्चित केल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

आरे कारशेडमधून प्रकल्प हलवण्यामुळे आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेला लाभ होणार आहे. तर काही करून महापालिका जिंकायची असा भाजपचा पण आहे. मेट्रोच्या डब्यासाठी आरे काॅलनीतील जंगलात डेपो करण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला होता. त्यासाठी गतवर्षी विधानसभा निवडण्ुकीच्या ऐन धामधुमीत अारेतील २७०० वृक्ष रात्रीतून कापण्यात आले होते. याप्रकरणी आदित्य ठाकरे यांनी स्वत: लक्ष घातल्याने हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा बनला होता. आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ११ ऑक्टोबर रोजी कारशेड कांजूरमार्गला हलवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी जाहीर केला. तसेच ‘अारे’चा ८०० एकर परिसर राज्य सरकारने जंगल म्हणून घोषित केला आहे. ठाकरे आणि फडणवीस या दोघांनीही हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केला आहे. 

फडणवीस मुख्यमंत्री असताना कांजूरमार्गची जागा राज्याच्या मालकीची असल्याचे प्रतिज्ञापत्र मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केले होते, मग आता जमीन केंद्राची कशी झाली, असा सवाल मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी केला आहे.  कांजूरमार्गच्या जागेसंदर्भात मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी यांनी जमिनीची कागदपत्रे तपासली आहेत. या जागेप्रकरणी न्यायालयात वाद नाही ना, याची खातरजमा महसूल विभागाने केलेली आहे. जमीन राज्याचीच आहे, कारशेडचे काम थांबवण्याचा प्रश्नच नाही, असे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी स्पष्ट केले आहे.