नवी दिल्ली- मागील तीन दिवस भाजपच्या केंद्र आणि हरियाणा सरकारने हजारो शेतकऱ्यांविरुद्ध अश्रूधूर, वॉटर कॅनन, कार्यकर्त्यांना अटक अशा प्रकारच्या बेसुमार दडपशाहीशी जबरदस्त झुंज देऊन अखेर हजारो शेतकरी दिल्लीत घुसले. शेतकऱ्यांची शक्ती, एकजूट आणि निर्धारापुढे केंद्र सरकारला शरणागती पत्करून दिल्लीत बुरारी या भागात एक मोठे मैदान शेतकऱ्यांसाठी द्यावे लागले. दिल्ली-हरियाणा सीमेवर लाखों शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच आहे. किसान सभा आणि किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या नेतृत्वाने भेट देऊन संपूर्ण पाठिंबा दिला.
केंद्र सरकारनं केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब, हरयाणातील शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. संसदेत कायदे मंजूर केल्यापासून शेतकरी राज्यांमध्येच आंदोलन करत होते. मात्र, दोन दिवसांपूर्वी आक्रमक भूमिका घेत शेतकऱ्यांनी ‘चलो दिल्ली’ची हाक दिली होती. दिल्लीतील रामलीला मैदानावर आंदोलन करण्यासाठी निघालेल्या शेतकऱ्यांना मोदी सरकारकडून सीमेवरच रोखण्यात आलं असून, दिल्लीत जाण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. केंद्र सरकारनं आंदोलनासाठी सूचवलेल्या पर्याय नाकारत शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू ठेवलं असून, संतप्त शेतकरी आंदोलकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पुतळाही जाळला.
दिल्ली-हरियाणा सीमेवर सिंघु बॉर्डर आणि टिकरी बॉर्डर या दोन ठिकाणी पंजाब आणि हरियाणाचे सुमारे दोन लाख संतप्त शेतकरी हजारो ट्रॅक्टर व ट्रॉली घेऊन गेले दोन दिवस राष्ट्रीय महामार्गावर आपल्या मागण्या धसास लावण्यासाठी स्वतःच ठाण मांडून बसले आहेत. आज अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सरचिटणीस हनन मोल्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पी. कृष्ण प्रसाद यांनी दिल्ली शहरापासून ४० किमी दुरीवर असलेल्या सिंघु बोर्डरला जाऊन तेथील शेतकऱ्यांची भेट घेतली आणि त्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. किसान सभेसह पंजाब आणि हरियाणातील अनेक किसान संघटना या आंदोलनात सामील आहेत.
त्याचबरोबर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीचे इतर नेते प्रतिभा शिंदे, योगेंद्र यादव, सुनीलम, कविता कुरुगंटी, किरण विसा मेधा पाटकर,यांनीही सिंघु बॉर्डर येथे जमलेल्या शेतकऱ्यांना पाठिंबा दिला. २६-२७ नोव्हेंबर रोजी ऐतिहासिक प्रमाणात यशस्वी झालेला कामगार-कर्मचाऱ्यांचा देशव्यापी संप आणि शेतकरी-शेतमजुरांचे देशव्यापी आंदोलन या पार्श्वभूमीवर देशाच्या राजधानीजवळ या किसान संघर्षाने पेट घेतला आहे.
केंद्र सरकारनं कृषी क्षेत्रात सुधारणा करण्याचं जाहीर करत शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) हे कायदे पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करून घेतले. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर कायदे लागूही करण्यात आले आहेत. दरम्यान, केंद्राच्या या कायद्यांना देशातील काही भागातील शेतकऱ्यांकडून विरोध होताना दिसत आहे. विशेषतः पंजाब हरयाणात या कायद्याविरोधात तीव्र पडसाद उमटताना दिसत आहे.
आधी पंजाब व हरयाणात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी दिल्लीत आंदोलनाची हाक दिली होती. दोन दिवसांपूर्वी हजारोंच्या संख्येनं शेतकऱ्यांचे जत्थे दिल्लीच्या सीमेवर दाखल झाले. मात्र, करोनाचा पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं शेतकऱ्यांना दिल्लीत आंदोलन करण्याची परवानगी नाकारली. शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या सीमेवरच रोखण्यात आलं असून, आज सरकारनं चर्चेसाठी तयारी दर्शवली आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांनी दिल्लीतील निरंकारी समागम मैदानावर शांततापूर्ण मार्गानं आंदोलन करावं, असा प्रस्ताव केंद्राकडून देण्यात आला. हा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी नाकारला असून, दिल्लीतील रामलीला अथवा जंतरमंतर मैदानावरच आंदोलन करू, अशी ठाम भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.
0 टिप्पण्या