अर्णब गोस्वामीवर सहा गुन्हे दाखल आहेत

अर्णब गोस्वामी आणि रिपब्लिक टिव्हीवर महाराष्ट्र पोलिसांनी सहा गुन्हे दाखल केले आहेत. 



    
       रिपब्लिक न्यूज चॅनलचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांना इंटिरिअर डिझाइनर अन्वय नाईक आत्महत्येप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाकडून अंतरिम जामीन मंजूर झाला. पण, गोस्वामींवर दाखल झालेला हा एकमेव गुन्हा नाही. अर्णब गोस्वामी आणि रिपब्लिक टिव्हीवर महाराष्ट्र पोलिसांनी सहा गुन्हे दाखल केले आहेत.त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम जामीन मंजूर केला असला तरी इतर गुन्ह्यात अटकेची टांगती तलवार अर्णब गोस्वामी यांच्यावर आहे.


अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरण
इंटिरअर डिझाइनर अन्वय नाईक आत्महत्येप्रकरणी अर्णब गोस्वामी यांना रायगड पोलिसांनी 4 नोव्हेंबरला अटक केली.
सुप्रीम कोर्टाकडून अंतरिम दिलासा मिळाल्यानंतर अर्णब गोस्वामी बुधवारी जामीनावर सुटले. पण, अलिबागच्या सत्र न्यायालयात त्यांच्या सामान्य जामीनावर सुनावणी सुरू आहे.
कोर्ट या प्रकरणी आज गुरुवारी (12 नोव्हेंबरला) निकाल देणं अपेक्षित आहे. दरम्यान, अर्णब यांची पोलीस कोठडी मिळावी यासाठी रायगड पोलिसांनी दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेवरही अलिबाग सत्र न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
अलिबागच्या मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने गोस्वामी यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवलं होतं. त्याविरोधात पोलिसांनी पुनर्विचार अर्ज दाखल केला आहे.


1) सरकारी कामात अडथळा
अर्णब गोस्वामी यांना अटक करण्यासाठी रायगड पोलिसांची टीम त्यांच्या मुंबईतील घरी 4 नोव्हेंबरला सकाळी दाखल झाली. अर्णब गोस्वामी यांनी अटकेपासून मज्जाव करण्याचा प्रयत्न केला.
पोलिसांना अटक करण्यासाठी सहकार्य केलं नाही. त्यामुळे रायगड पोलिसांनी अर्णब आणि त्यांच्या पत्नीविरोधात मुंबईच्या ना. म. जोशी पोलीस ठाण्यामध्ये कलम 353 अंतर्गत सरकारी कामात अडथळा निर्माण करण्याचा गुन्हा दाखल केला.
या गुन्ह्यात अटक करण्यात येऊ नये यासाठी अर्णब गोस्वामी यांनी मुंबईच्या सत्र न्यायालयात धाव घेतली आहे. गोस्वामी यांनी कोर्टात अटकपूर्व जामिनासाठी याचिका दाखल केली आहे. गोस्वामी यांच्या याचिकेवर कोर्टात अजून सुनावणी करण्यात आलेली नाही.


2) कथित TRP घोटाळा
पैसे देऊन TRP विकत घेतल्याप्रकरणी मुंबई क्राइम ब्रँचने ऑक्टोबर महिन्यात रिपब्लिकसह तीन चॅनलवर गुन्हा दाखल केला होता. रिपब्लिक टिव्हीने TRP वाढवण्यासाठी लोकांना पैसे दिल्याचा आरोप मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी पत्रकार परिषदेत केला होता.
कथित TRP घोटाळ्याप्रकणी अर्णब गोस्वामी यांच FIR मध्ये अजून आरोपी म्हणून नाव नाहीये. पोलिसांनी दाखल केलेली FIR रद्द करण्याची मागणी गोस्वामी आणि रिपब्लिकने हाय कोर्टाकडे केली होती.
हायकोर्टाने TRP प्रकरणी अटकेआधी गोस्वामी यांना चौकशीसाठी समन्स पाठवावा असे आदेश दिलेत. कोर्टाने गोस्वामी यांना समन्स आल्यानंतर चौकशीत सहकार्य करण्याची सूचना केली आहे.
पोलिसांनी रिपब्लिक टिव्हीचे वितरण प्रमुख घनश्याम सिंह यांना दोन दिवसापूर्वी या प्रकरणात अटक केली. TRP वाढवण्यासाठी अटक आरोपींना पैसे देण्याचा सिंह यांच्यावर आरोप आहे.
या प्रकरणी आतापर्यंत 12 आरोपी अटकेत असून रिपब्लिक टिव्हीचे आर्थिक व्यवहार सांभाळणारे मुख्य अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि इतरांचे जबाब नोंदवण्यात आले आहेत.
याप्रकरणी गोस्वामींच नाव आरोपी म्हणून नसलं तरी त्यांची चौकशी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.


3) पोलीस दलाची प्रतिमा मलिन करणे
खोटी बातमी प्रसारित करून राज्य सरकार, पोलीस अधिकारी, कर्मचारी यांच्याविरोधात जाणीवपूर्वक अप्रितीची, द्वेशाची भावना निर्माण करून मुंबई पोलीस दलाची बदनामी केल्याचा गुन्हा रिपब्लिक न्यूज चॅनलचे अॅंकर, संपादकीय कर्मचारी आणि रिपोर्टरवर दाखल करण्यात आला आहे.
कोणत्याही ठोस माहितीशिवाय 22 ऑक्टोबरला मुंबई पोलीस दलातील अधिकारी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या विरोधात बंडाच्या पवित्र्यात आहेत. त्यांच्याविरोधात असंतोष आहे अशा आशयाची बातमी रिपब्लिकने प्रसारित केली होती. त्यामुळे पोलीस दलाची बदनामी झाल्याचा गुन्हा मुंबईच्या ना. म. जोशी पोलीस ठाण्यात IPC च्या कलम 500 आणि 34 अन्वये दाखल करण्यात आला.
या प्रकरणी रिपब्लिकच्या उपसंपादक शिवानी गुप्ता, अॅंकर आणि वरिष्ठ संपादक सागारिका मित्रा, उपसंपादक श्रवण सेन आणि निरंजन नारायणस्वामी यांच्याविरोधात FIR दाखल करण्यात आली आहे.


4) कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याविरोधात अपशब्द
पालघरमध्ये झालेल्या दोन साधूंच्या हत्येनंतर अर्णब गोस्वामी यांनी टिव्हीवर एक कार्यक्रम केला. ज्यात कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याविरोधात अत्यंत हिन दर्जाची वाक्य वापरल्याची तक्रार नागपूरच्या नंदनवर पोलीस ठाण्यात कॉंग्रेस नेत्यांनी दाखल केली होती.
अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात राज्यात ठिकठिकाणी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी अब्रूनुकसानी, खोटे आरोप या कलमांतर्गत तक्रार दाखल केली. या सर्व याचिका एकत्र करून मुंबई हाटकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी ठेवण्यात आल्यात. त्यानंतर मुंबईत या प्रकरणी सुनावणी सुरू असल्याने, या याचिका मुंबईत वर्ग करण्यात आल्या.
या प्रकरणी गोस्वामी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने गोस्वामी यांना अटकेपासून सुरक्षा दिली.


5) मुस्लीम समाजाबाबत तेढ निर्माण करणे
कोव्हिड-19 लॉकडाऊन दरम्यान मुंबईच्या बांद्रा स्टेशनबाहेर हजारो परप्रांतीय मजूर आपल्या गावी जाण्यासाठी ट्रेनची मागणी करण्यासाठी जमले होते. सोशल डिस्टंसिंगचा नियम तोडत हजारोंच्या संख्येने मशिदीबाहेर गर्दी कशी जमा झाली? हे मुस्लिम समुदायाने रचलेलं षडयंत्र होतं असं वक्तव्य गोस्वामी यांनी कार्यक्रमात केल्याचा आरोप मुस्लिम समुदायाने केला.
मुस्लिम समाजाविरोधात द्वेश आणि तेढ निर्माण केल्याप्रकरणी अर्णब गोस्वामी यांच्यावर मुंबईच्या पायधुनी पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणी पोलिसांनी अजून पुढे काहीही कारवाई केलेली नाही.


6) विधानसभेची हक्कभंग नोटीस
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात अपशब्द वापरल्याप्रकरणी शिवसेना आमदारांच्या तक्रारीनंतर विधानसभा अध्यक्षांनी अर्णब गोस्वामी यांना हक्कभंगाची नोटीस बजावली. अर्णब गोस्वामींना त्यांचा पक्ष सादर करण्यास सांगण्यात आलं. पण, हक्कभंग नोटीशीला अर्णब गोस्वामी यांनी अद्यापही उत्तर दिलेलं नाही.
याबाबत बोलताना शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक म्हणाले होते, "विधानसभा अध्यक्षांनी अर्णब गोस्वामी यांना सात नोटीसा पाठवल्या. एकाही नोटिशीला त्यांनी उत्तर दिलेलं नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात दुसरा हक्कभंग दाखल करावा अशी मी हक्कभंग समितीच्या बैठकीत मागणी केली आहे."
विधानसभेच्या हक्कभंग नोटीशीविरोधात अर्णब गोस्वामी यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा या प्रकरणी सविचांना खडसावलं. सर्वोच्च न्यायालयाने गोस्वामी यांना अटकेपासून सुरक्षा देताना विधानसभा सचिवांना चांगलच खडसावलं. कोर्टाने विधानसभा सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवू, या प्रकरणी अवमान केल्याबद्दलचा खटला का दाखल करू नये अशी विचारणा केली..


  -- आनंद म्हस्के (मुंबई) 


-----------------------------



कित्येक वर्षे कोठडीत असलेल्या कैद्यांबाबत अशी तत्परता का दाखवली जात नाही असा ट्विटरद्वारे सवाल करत आश्‍चर्य व्यक्त करताना अर्णब गोस्वामीच्या अंतरिम जामीनावर ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सुनावले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय कसा पक्षपातीपणा करतो याचे उत्तम उदाहरण पुन्हा एकदा समोर आले आहे. अन्वय नाईक हत्या प्रकरणातील आरोपी अर्णब गोस्वामी याने अलिबागच्या सत्र न्यायालयापासून मुंबई उच्च न्यायालयापर्यंत धावपळ केली. मात्र उच्च न्यायालयाने जामीन फेटाळत त्याला सत्र न्यायालयात जाण्यास सांगितले. तेथे या प्रकरणाची सुनावणी बाकी असतानाच बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने अर्णब याच्यासह दोघांना जामीन मंजूर केला. या प्रकरणी राज्य सरकारने कॅव्हेट दाखल केले होते. एवढेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाचे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांनी तातडीच्या सुनावणीबाबत प्रश्‍न उपस्थित केले होते. 


------------------------------


बार असोसिएशनचे अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांनी आपला आक्षेप नोंदवण्यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या महासचिवांना पत्र लिहिलं आहे. यात दवे म्हणतात, ‘अर्णब गोस्वामी यांची याचिका दाखल होताच सुनावणीसाठी लिस्ट कशी केली गेली? माझं गोस्वामी यांच्याशी काही वैयक्तिक शत्रुत्व नाही. बार असोसिएशनचा अध्यक्ष या नात्याने मी हे पत्र लिहीत आहे. एकीकडे हजारो नागरिक आजही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका लिस्टिंग होण्यासाठी जेलमध्ये बंद वाट पाहात आहेत. अशात अर्णब गोस्वामी यांची याचिका लगेच लिस्टिंग होणं दुर्दैवी आहे.’
त्यांचे म्हणणे खरेच आहे. कारण कित्येक तरुण आणि म्हातारे अर्बन नक्सल ठरवुन तुरुंगात सडत आहेत. बुद्धिजीवी वकील पत्रकार प्रोफेसर तुरुंगात सडत आहेत. खोट्या आरोपांमध्ये अनेक पत्रकार जण आजही तुरुंगात आहेत. अनेकांची तब्येत साथ देत नाही तरी त्यांना जामीन मिळत नाहीये. पण सुप्रीम कोर्टाची याकडे लक्ष द्यायची तयारी नाही.
पालघर प्रकरणाच्या वेळी  देशात जातीय ध्रुवीकरण  करण्याचा प्रयत्न करणारी, एका व्यक्तीचे पैसे बुडवून त्याला आत्महत्या करण्यास भाग पाडणारी, एक सुखी कुटुंब बरबाद करणारी व्यक्ती...अर्णब, त्याच्यासाठी मात्र सुप्रीम कोर्ट विलक्षण अशी तत्परता दाखवत आहे. personal libertyचा विशेष उल्लेख सुप्रीम कोर्टाने केला आहे.Personal liberty इतर लोकांना म्हणजे पत्रकार, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी यांना नसते काय?
तुम्ही सत्ताधीश लोकांशी प्रमाणित असाल तर तुमचा प्रत्येक गुन्हा माफ आहे; हे अधोरेखित केले जात आहे.
आता न्यायालय न्याय करत नाहीत... आता न्यायाधीश निर्णय देतात. त्यांना राज्यसभेवर घेतले जाऊ शकते. त्यांना ब्लॅकमेल केले जाऊ शकते, किंवा एका न्यायाधीशाचे झाले तसा त्याचा अंत देखील होऊ शकतो.
आता जनता निराधार आहे. सर्वात मोठ्या लोकशाहीची ही आहे शोकांतिका    -Jagdish Kabre



टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

Top Post Ad