फि वाढी संबंधित सरकारी अध्यादेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान

फि वाढी संबंधित सरकारी अध्यादेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान

मुंबई 
कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर लादलेल्या लॉकडाऊनमुळे सर्वांचीच आर्थिक गणितं कोलमडली. परिणामी अनेक कुटुंब अडचणीत सापडली आहेत. या संकटात आणखीन भर नको म्हणून राज्यातील कोणत्याही शाळांनी साल 2020-21 या आगामी वर्षासाठी फी वाढ करू नये तसेच 2019-20 या काळातील थकीत फी एकरकमी वसूल करू नये ती टप्प्या टप्प्याने घ्यावी असा अध्यादेश काढला. मात्र असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल, ग्लोबल एज्युकेशन फाउंडेशन, ज्ञानेश्वर माऊली संस्था आणि नवी मुंबईतील कासेगाव एज्युकेशन ट्रस्ट यांनी सदर अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर शालेय फी वाढ न करण्याबाबत राज्य सरकारनं काढलेल्या अध्यदेशामुळे विना अनुदानित शाळांचं नुकसान होत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा फोल असून कोरोनाकाळात फी वाढ करणे चुकीचेच असल्याचा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे सोमवारी हायकोर्टात करण्यात आला. तसेच कोणत्या कायद्यातील तरतुदीनुसार शाळेची फी वाढवली? असा सवालही राज्य सरकारने याचिकाकर्त्यांना हायकोर्टात विचारला आहे.

या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने कोर्टाला सांगण्यात आलं की, फी नियमन समितीला शाळांच्या शुल्क वाढीबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार असून विद्यार्थ्यांकडून किती फी आकारायची?, याबाबत ही गेल्यावर्षीच निर्णय झाला आहे. या युक्तिवादाला विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. अनिल अंतुरकर यांनी विरोध केला. त्यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडताना कोर्टाला सांगितले की शाळांनी कोणत्या तरतुदीनुसार फी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला याचा तपशील दिलेला नाही. तसेच लॉकडाऊन दरम्यान शाळा बंद होत्या त्यामुळे फी वाढीच्या प्रश्नावर शिक्षक पालक सभाही झाल्या नाहीत. तरीही फी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य सरकारच्या या युक्तिवादावर बुधवारी बाजू मांडणार असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले. त्यावर हायकोर्टाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत सोमवारची सुनावणी तहकूब केली. दरम्यान शिक्षण संस्थांच्या फी वाढी विरोधात काही पालकांनीही हायकोर्टात धाव घेतली असून या प्रकरणी त्यांच्यावीतनं मध्यस्थी याचिका दाखल केली आहे.