नियमांची अंमलबजावणी न झाल्यास परवाना रद्द - महापालिका
मुंबई -
कोरोना रोखण्यासाठी 'लॉकडाऊन' केल्यामुळे बार-रेस्टॉरंट बंद ठेवण्यात आले. मात्र या उद्योगावर अवलंबून असणारे लाखो कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. यामुळे राज्य सरकारच्या 'मिशन बिगिन अगेन' अंतर्गत आवश्यक खबरदारी घेऊन रेस्टॉरंट, बार सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. राज्य सरकार आणि हॉटेल, बार, रेस्टॉरंट संघटना यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनंतर हे व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. ५ ऑक्टोबरपासून मुंबईत ३३ टक्के तर राज्यात ५० टक्के क्षमतेने बार, हॉटेल, रेस्टॉरंट सुरू होणार आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारने नियमावली बनवली आहे. त्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या मालकांवर दंडात्मक कारवाई व परवाना रद्द करण्याची कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी दिली.
याशिवाय कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांमध्ये सोशल डिस्टन्स पाळणे, तीन फुटांचे अंतर ठेवणे, वेळोवेळी जागेचे निर्जंतुकीकरण करणे, स्क्रिनिंग करणे अशा व्यवस्था ठेवणे बंधनकारक राहणार आहे. हे नियम मोडल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांचा परवाना रद्द करणे, दंड वसूल करणे अशी कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी दिली. बार, रेस्टॉरंट चालकांकडून नियमांचे पालन होते की नाही, यावर नजर ठेवण्यासाठी विभागवार पालिकेची पथके नजर ठेवणार आहेत. ही पथके कोणत्याही वेळी व्हिजिट करणार असून नियम मोडल्याचे निदर्शनास आल्यास कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचेही काकाणी म्हणाले. कोरोना नियंत्रणात आला असला तरी संकट टळलेले नाही. तरीही हॉटेल व बार सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन, गर्दी टाळण्यासाठी शक्यतो ऑनलाईन बुकींगवर भर द्यावा. जेणेकरुन नियमांचे पालनही होईल आणि जेवणाचा आस्वाद घेता येईल, असे आवाहन पालिकेने केले आहे.
0 टिप्पण्या