ओबीसी जागतोय! बौद्धांचे काय
मुंबई
आज 25 जून. माजी पंतप्रधान व्ही पी सिंग यांची जयंती. त्यांनी ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देणाऱ्या मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केली. पण त्याचवेळी ओबीसींपुढे साक्षात 'राम' उभा करण्यात येऊन जनता दलाचे सरकार पाडण्यात आले. सुमारे 65 टक्के लोकसंख्या असताना आपले आरक्षण 27 टक्के कसे, असा प्रश्न पडलेला ओबीसी समाज जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी त्याच आत्मभानातून आता करत आहे. पण देशात एकापाठोपाठ एक अशा उभ्या केल्या जाणाऱ्या नव्या प्रश्नांच्या गर्दीने ती मागणी चेपटून टाकली जात आहे.
व्ही पी सिंग सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करतांनाच 1956 पासून तब्बल 34 वर्षे केंद्रातील सवलतींना मुकलेल्या बौद्ध समाजालाही सवलती लागू केल्या! तरीही 1990 पासून आजतागायत म्हणजे पुन्हा 30 वर्षे त्या सवलतींपासून आंबेडकरी समाजाला वंचीत का व्हावे लागले? हा दुष्ट कारनामा कोणी केला? याकडे बौद्ध समाजाचे लक्ष कधी वळेल, कोणास ठाऊक! हा दुर्लक्षित, पण ज्वलंत प्रश्न 'गणराज्य अधिष्ठान' ने पहिल्यांदाच विधिमंडळाच्या मागील अधिवेशनात ऐरणीवर आणला. अन, राज्यातील बौद्ध समाज गेली 30 वर्षे केंद्राच्या सवलतींना पुन्हा मुकला आहे, याची कबुली सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सभागृहात दिली!
'राजासाब' व्ही पी सिंग यांना विनम्र अभिवादन!
ज्येष्ठ पत्रकार : दिवाकर शेजवळ
0 टिप्पण्या