... त्यांनी हायकोर्टात उभा असलेल्या मनुच्या तोंडाला काळे फासले

जामिनासाठी व नंतरच्या सुनावण्यांसाठी त्यांनाच उभा करावा लागला निधी

आंदोलनकर्त्यांची विदारक कहाणी

कांताबाई अहिरे व शीला पवार या औरंगाबादमधील दोन महिलांनी जयपूरमधील राजस्थान हायकोर्टात उभा असलेल्या मनुच्या तोंडाला काळे फासले. या घटनेला दोन वर्षे उलटून गेली तरीही हे कृत्य करणाऱ्या स्त्रियांवर लावलेले फौजदारी आरोप कायम आहेत. त्यांच्यावर खटला भरला गेला तेव्हा अनेक जातविरोधी गट व मानवी हक्क कार्यकर्ते त्यांच्या मदतीसाठी पुढे आले. मात्र, जामिनासाठी व नंतरच्या सुनावण्यांसाठी या दोघींना निधी उभा करावा लागत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. दोन वर्षांपासून या दोघींचा मनुवादाविरोधातील संघर्ष आजच्या अमेरिका व जगात वर्णवादविरोधी निदर्शनांशी साधर्म्य सांगणारा आहे. 

दोन महिने नियोजन करून 8 ऑक्टोबर 2018  रोजी कांताबाई अहिरे,  शीला पवार, मोहम्मद अब्दुल शेख दावूद यांच्यासह जयपूरला राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या आवारात पोहोचल्या. मनूच्या पुतळ्यापुढे निदर्शने करून न्यायालयातील रजिस्ट्रारांना तो काढण्यासाठी निवेदन देण्याची मूळ योजना होती.   मात्र, प्रत्यक्ष न्यायालयाच्या आवारात पोहोचल्यानंतर या महिलांनी त्यांच्या योजनेत बदल केला. त्या दोघी पुतळ्यावर चढून गेल्या आणि त्यावर काळा रंग फासला. दावूद त्यांच्या धैर्याकडे अवाक् होऊन बघतच राहिले. अहिरे आणि पवार यांचे हे कृत्य भारतात असामान्य आहे. मात्र, सद्यस्थितीत जगभरात चाललेल्या वर्णवादविरोधी आंदोलनांमध्ये या कृत्यात कमालीचे साधर्म्य असल्याचे वृत्त द वायर-मराठी ने दिले आहे. 

आम्हाला अटक झाली, तेव्हा राजस्थान आणि महाराष्ट्र दोन्हीकडे भाजपची सरकारे होती. आता दोन्ही राज्यांत भाजप सत्तेत नाही. या परिस्थितीत आमच्यावरील आरोप वगळले जातील. अशी आशा अहिरे यांनी व्यक्त केली.  
  

मनू ही एक पौराणिक व्यक्तिरेखा असून, जातिव्यवस्था व लिंगभेद दृढ करणारे नियम मनुस्मृतीत दिले आहेत. मनू खरोखर अस्तित्वात होता की नाही याचे पुरावे नाहीत. मात्र, त्याने मनुस्मृती लिहिली यावर जातीवादी मंडळींचा विश्वास आहे. यातील शूद्रविरोधी, स्त्राrविरोधी नियम इसवी सनपूर्व 200 ते इसवी सन 1000 या काळात मंजूर झाले असे मानले जाते. 1989 मध्ये हा पुतळा स्थापन झाल्यानंतर लगेचच राज्यभरात निषेध झाला होता. राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या फुल कोर्ट बैठकीतही यावर आक्षेप घेण्यात आला होता. हा पुतळा न्यायालयाच्या आवारातून हलवण्यात येईल असा आदेशही निघाला होता. मात्र, या आदेशाला जयपूरस्थित विश्व हिंदू परिषदेचे नेते आचार्य धर्मेंद्र यांनी आव्हान दिले. हे प्रकरण तब्बल 25 वर्षांनी, 13 ऑगस्ट, 2015 रोजी सुनावणीसाठी आले. अनेक जातविरोधी संस्थांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप केला आहे. जेव्हा जेव्हा वकिलांनी या प्रकरणात जातविरोधी दृष्टिकोनातून युक्तिवाद करण्याचा प्रयत्न केला, कट्टरपंथीय वकिलांच्या जमावाने तो प्रयत्न हाणून पाडला. या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱया पूर्णपीठाने केंद्र व राज्य सरकारला नोटिसा जारी करून, याचिकेतील प्रतिवादी करून घेतले आहे. प्रकरण मात्र अद्याप प्रलंबित आहे.