जेएनपीटी, जेएसडब्ल्यू आणि दिघी पोर्टने रायगडातील कोरोनाबाधित रुग्णांचे पालकत्व स्वीकारावे

कोरोनाबाधितांचा खर्च जेएनपीटीने उचलावा!
जेएसडब्ल्यू, दिघी पोर्टने पालकत्व घ्यावे!

पनवेल:

राजकीय पक्षांना पार्टी फंड, काही नेत्यांना ठेकेदार करणाऱ्या आणि काहींची मर्जी सांभाळून त्यांना डोनेशन देत दुसरीकडे कामगारांचे शोषण करणाऱ्या रायगड जिल्ह्यातील जेएनपीटी, जेएसडब्ल्यू आणि दिघी पोर्टने रायगडातील कोरोनाबाधित रुग्णांचे पालकत्व स्वीकारून त्यांच्या खर्चासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या आपत्कालीन निवारण फंडात तातडीने किमान दहा- दहा कोटी रुपये जमा करावेत किंवा रायगडातील कोरोनाबाधितांवर होणाऱ्या सर्व खर्चाची जबाबदारी स्वीकारण्याची कृतज्ञता दाखवावी, असे आवाहन पनवेल संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी केले आहे.

कोरोनाच्या वैश्विक अरिष्टामुळे केंद्र सरकारने अचानक लॉकडाऊन लादले आहे. ही परिस्थिती अद्याप राज्यात किमान दोन ते तीन महिन्यात आटोक्यात येणारी नाही. दुसरीकडे सामान्य माणूस आर्थिक गर्तेत अडकला आहे. राज्य सरकारने ओंजळ रिक्त केली असली तरी निधी अपुरा पडत आहे. तिसरीकडे रायगडात कोरोना वाढत आहे. पनवेल, उरणची संख्या अडीचशेच्या पुढे गेली आहे. दोन तालुके रेड झोनमध्ये आहेत. त्यात जेएनपीटी परिसर आहे. तिथे त्यांचे कामगार, अधिकारी, ठेकेदार, वाहतूकदार, कंटेनर यार्ड, चालक, मालक, त्यांचे कामगार, दळणवळण यंत्रणा समाविष्ट आहे. अशा स्थितीत दोन्ही तालुक्याची जबाबदारी जेएनपीटीचे चेअरमन संजय सेठी आणि विश्वस्त मंडळाने स्वतःहून स्वीकारली पाहिजे.

याशिवाय रायगड जिल्ह्यात कोरोनाचा शिरकाव पाहता कंपन्यांतील कामगारांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला हा धोका आहे. हे लक्षात घेऊन जिह्यातील जेएसडब्ल्यू आणि दिघी पोर्टने स्वतःहून पुढे येणे गरजेचे आहे. तिन्ही आस्थापनांनी कोरोनाबाधितांसाठी लागणारा सर्व खर्च स्वीकारणे अनिवार्य आहे. पालकमंत्री आदिती तटकरे, जिल्हाधिकारी निधी चौधरी आणि रायगडातील सात आमदार, दोन खासदारांनी कंपन्यांना ही जबाबदारी घेण्यासाठी पत्रव्यवहार करावा, असे आवाहन कांतीलाल कडू यांनी केले आहे. सामान्य माणसांच्या योगदानावर या कंपन्या उभारल्या गेल्या आहेत. परंतु सामाजिक अरिष्ट आल्यानंतर त्यांनी अवयव कवचात ओढून घेण्याची कृतघ्नताच दाखवली आहे. तसेच रायगडात नफा कमवून गुजरात, कोचीन आणि अन्य राज्याला मोठी आर्थिक मदत देण्यासाठी या कंपन्या नेहमीच उतावीळ राहिल्या आहेत. आज रायगड मदतीच्या अपेक्षेने त्यांच्याकडे पाहत असताना कंपनी प्रशासनाने उदार अंतःकरणाने जिल्हाधिकारी फंडात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक निधी द्यावा, अशी विनंती कडू यांनी तिन्ही प्रशासनाला केली आहे.