Trending

6/recent/ticker-posts

राज्य सरकारने मजुर, कामगार यांच्यासाठी थेट मदतीचे पॅकेज द्यावे

राज्य सरकारने मजुर, कामगार यांच्यासाठी थेट मदतीचे पॅकेज द्यावे
 



मुंबई


मजुर, श्रमीक, कामगार यांना आधार देण्यासाठी त्यांना मदत करून त्यांच्यात आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी काँग्रेसने केंद्राकडे मागणी केली आहे.  केंद्राने जाहीर केलेले पॅकेज हे असंवेदनशिलतेचे प्रतिक असून आपली जबाबदारी झटकणारे आहे. राज्य सरकारने आपली जबाबदारी पार पाडावी. महाराष्ट्र हे आर्थिक विकासाचे केंद्र आहे. जनतेला आधार व्हावा, याकरिता राज्य सरकारने या घटकासाठी थेट आर्थिक मदतीचे पॅकेज जाहीर करावे, अशी काँग्रेस पक्षाची मागणी आहे, असेही सावंत म्हणाले.  तसेच स्थलांतरित मजूरांची राज्याच्या विकासासाठी आवश्यकता आहे. मोदी त्यांना आत्मविश्वास देत नसतील तर तो राज्य सरकारने द्यावा. लवकरात लवकर उद्योग सुरू करण्यासाठी त्यांची गरज आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत म्हणाले.


 स्थलांतरीत मजुरांच्या रेल्वे तिकिटाचा सर्व खर्च राज्य सरकार करत असताना भाजपाचे नेते वारंवार खोटे बोलून दिशाभूल करत आहेत. याउपर केंद्र सरकारने असंवेदनशीलतेचा कळस गाठत या श्रमीक रेल्वेच्या भाड्यावर स्लीपर सेल एक्स्प्रेस च्या अगोदरच्याच दराबरोबर  ₹३० सुपरफास्ट चार्ज व ₹२० अतिरिक्त चार्ज असा एकूण ५० रुपयांचा अधिभार लावला आहे. कोविड आधी रेल्वे तिकीट स्वस्त होती आता करोना टॅक्स वसूल केला जात आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारामन आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सातत्याने खोटे बोलण्याचा प्रघात चालू ठेवलेला असून भारत सरकार रेल्वे तिकीटाचे ८५ टक्के खर्च करत आहे याचा पुरावा चंद्रकांत पाटील यांना द्यावा अन्यथा जनतेची माफी मागावी असे थेट आव्हान सावंत यांनी दिले आहे.


केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांच्या विधानाचा समाचार घेताना ते म्हणाले की, आज राज्यातून किमान ३० रेल्वे जात आहेत. इतर राज्यांकडून परवानगी मिळणे व सोशल डिस्टन्स पाळणे हे पाहता यापेक्षा रेल्वेने परत पाठवण्याचा वेग वाढवता येणे शक्य नाही याची जाणीव असतानाही, पाहिजे तेवढ्या रेल्वे देतो असे म्हणणे हे सातत्याने दाखवलेली बेफिकीरी अधोरेखित करणारी आहे. काँग्रेस शासित राज्यांना दोष देण्यापेक्षा त्यांनी भाजपच्या राज्यात पहावे.
मोदी सरकारच्या पॅकेजवर बोलताना सावंत म्हणाले की, मोदींच्या आर्थिक मदतीच्या पॅकेजमधून सर्व वर्गातील लोकांना मदत मिळेल या अपेक्षांना हरताळ फासला गेला आहे. मदतीऐवजी सगळ्यांना कर्ज दिले गेले आहे. मोदी सरकारला आठवण करुन द्यायची गरज आहे की, त्यांना आर्थिक मदतीचे पॅकेज जाहीर करायचे होते, बजेट व कर्जमेळा नाही. तसेच हे पॅकेज देशाच्या सकल महसुली उत्पन्नाच्या १० टक्के नव्हे तर केवळ १.६ टक्के आहे हे आता स्पष्ट झाले. त्यातही राज्यांच्या हातात काहीही पडलेले नाही. राज्यांचे महसुली उत्पन्न पूर्णपणे कोलमडलेले आहे. असे असताना केंद्राकडून मदतीऐवजी कर्जात ढकलून देण्याचा संदेश  देण्यात आला आहे.


निर्मला सितारामन यांनी काल राज्यांच्या मदतीकरता जे सांगितले ते संतापजनक आहे. केंद्राचे उत्पन्न कमी झाले असताना टॅक्समधील ४६०३८ कोटी रुपयांचा वाटा राज्यांना देण्यात आला आहे हे त्यांचे विधान चूक असून हा राज्यांचा अधिकारच आहे. SDRF फंडातून केद्राचा वाटा वर्षाच्या सुरुवातीलाच आला व कोविड संकटानंतर नाही. केंद्राने केवळ कोविडसाठी हा निधी वापरण्याची परवानगी दिली.  ओव्हड्राफ्टची मर्यादा  ६० टक्क्यांपर्यंत वाढवून दिली पण असा ओव्हरड्राफ्ट काढणे म्हणजे राज्यांसाठी दिवाळखोरीचे लक्षण असते. आजवर ओव्हड्राफ्टमध्ये जाणे हे अर्थव्यवस्था हातातून गेल्याचे निदर्शक राहिलेले आहे. केंद्राने फक्त सकल महसूली उत्पन्नाच्या ३ टक्के कर्ज घेण्याची मर्यादा ५ टक्के पर्यंत वाढवली.  प्रत्यक्षात मदत काहीच केली नाही.


Post a Comment

0 Comments