असुरक्षित कुटुंबांना सामाजिक सहाय्य देण्यासाठी जागतिक बँकेची 1 अब्ज डॉलर्सची मदत

कोरोनाव्हायरसच्या उद्रेकात गरीब आणि असुरक्षित कुटुंबांना सामाजिक सहाय्य करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यासाठी जागतिक बँकेने 1 अब्ज डॉलर्सची मदत



नवी दिल्ली  


कोरोनाव्हायरसच्या उद्रेकात गरीब आणि असुरक्षित कुटुंबांना सामाजिक सहाय्य करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यासाठी जागतिक बँकेने 1 अब्ज डॉलर्सची मदत मंजूर केली आहे, असे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेने 15 मे रोजी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. याद्वारे, भारतातील आपत्कालीन कोविड -19 प्रतिसादाबद्दल जागतिक बँकेची एकूण बांधिलकी आता दोन अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे. यापूर्वी, भारताच्या आरोग्य क्षेत्राला पाठिंबा देण्यासाठी मागील महिन्यात 1 अब्ज डॉलर्सची मदत जाहीर करण्यात आली होती.  1 अब्ज डॉलर्सच्या वचनबद्धतेपैकी 550 दशलक्ष डॉलर्स आंतरराष्ट्रीय विकास संघटनेच्या (आयडीए) क्रेडीटद्वारे दिले जातील आणि 200 दशलक्ष डॉलर्स ही आंतरराष्ट्रीय पुनर्रचना व विकास बँक (आयबीआरडी) कडून कर्ज असेल. 18.5 वर्षाच्या अंतिम मुदतीसह पाच वर्षाच्या सवलतीच्या कालावधीसह. उर्वरित 250 दशलक्ष डॉलर्स 30 जून 2020 नंतर उपलब्ध करुन देण्यात येतील.  


आर्थिक सहकार्याबद्दल सविस्तर माहिती देताना भारतासाठी जागतिक बँकेचे संचालक जुनैद अहमद म्हणाले की ही संस्था तीन महत्त्वाच्या क्षेत्रात भारत सरकारबरोबर भागीदारी करेल. बँकींग आरोग्य, सामाजिक संरक्षण आणि मायक्रो, लघु व मध्यम उपक्रम (एमएसएमई) या तीन क्षेत्रांमध्ये भारत सरकारबरोबर भागीदारी करेल, भारताचे सामाजिक संरक्षण स्थलांतरित, असंघटित कामगार, पोर्टेबिलिटी आणि प्रणालीचे एकत्रीकरण यासाठी बांधिल आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जनधन, आधार आणि मोबाइलच्या अस्तित्त्वात असलेल्या पायाभूत सुविधांवर याचा परिणाम झाला आहे.    


या कर्जामुळे भारताला 4600 हून अधिक खंडित सामाजिक संरक्षण योजनांमधून एकात्मिक प्रणालीकडे जाण्यास मदत होईल, जे वेगवान, लवचिक होईल आणि राज्यभरातील गरजा विविधतेची कबुली देईल,  आंतरराज्य स्थलांतरित कामगारांना दिलासा मिळाल्यामुळे, देशातील कोठूनही सामाजिक संरक्षणाच्या फायद्यावर प्रवेश करता येईल यासाठी हे भौगोलिक पोर्टेबिलिटी सादर केले जाईल. शहरी गरिबांच्या गरजादेखील यामध्ये समाविष्ट करण्यात याव्या, त्यामुळे सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या सध्याच्या ग्रामीण फोकसमधून बदल घडून येईल.  21 व्या शतकाच्या भारताच्या गरजांसाठी एकंदर सामाजिक संरक्षण व्यवस्था सुरक्षित  ठेवणे आवश्यक आहे. देशातील विद्यमान सुरक्षा जाळे - पीडीएस, डिजिटल आणि बँकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि आधार यावर आधारित आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अशा प्रकारच्या यंत्रणेला भारताच्या संघराज्याद्वारे त्यांच्या संदर्भात त्वरेने आणि प्रभावीपणे प्रतिसाद देण्यासाठी राज्यांना सक्षम करणे आणि समर्थन देणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन अहमद यांनी केले.  


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या