टोरंट प्रकरणी शिवसेना-राष्ट्रवादीचा विरोध मावळला,

टोरंट प्रकरणी शिवसेना-राष्ट्रवादीचा विरोध मावळला, 
मात्र समन्वय समिती आक्रमक

 ठाणे 
मुंब्रा. शिळ आणि कळवा परिसरात वीज वितरण आणि देयक वसुलीचे कंत्राट टोरंट या खासगी कंपनीला देऊ नका, या मागणीसाठी आंदोलने करणाऱ्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने सत्तेवर येताच विरोधाची तलवार म्यान करत या कंपनीच्या नियुक्तीचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी भाजप सरकारने भिवंडी महापालिकेचा २८५ कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर थकविणाऱ्या टोरंटला करमाफी देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यापाठोपाठ शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या पक्षांच्या महाविकास आघाडी सरकारने नागरिकांच्या विरोधानंतरही टोरंट कंपनीला कंत्राट देऊ केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. राजकीय पक्षांचा विरोध मावळला असला तरी स्थानिक संघटनांचा विरोध कायम असून आजपासून पुन्हा धरणा आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली आहे
गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी विरोधी पक्षात असताना टोरंट कंपनीला विरोध केला होता. मुंब्रा, शिळ आणि कळवा या परिसरात वीज वितरण आणि वसुलीचे कंत्राट टोरंट या खासगी कंपनीला देण्याचा निर्णय भाजप सरकारने घेतला होता. त्यानुसार २६ जानेवारी २०१९ पासून ही कंपनी परिसरात काम सुरू करणार होती. मात्र, या खासगीकरणाला नागरिकांसह सर्वपक्षीय नेत्यांनी विरोध केला होता. तसेच सर्वपक्षीय कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी समन्वय समिती स्थापन केली होती. या समितीचे अध्यक्ष शिवसेनेचे स्थानिक नेते दशरथ पाटील हे आहेत. खासगी कंपनीमुळे ग्राहकाला वीजदेयकात मोठा भुर्दंड बसणार असून महसुलातही तूट येणार असल्याचा दावा समितीने केला होता. 
तसेच या कंपनीविरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाही काढण्यात आला होता. त्यामध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी, मनसेचे नेते आणि नागरिक सहभागी झाले होते. मुंब्रा, शिळ आणि कळवा या विभागासाठी टोरंट या कंपनीची नेमणूक करण्यात आली असून या कंपनीद्वारे येत्या १ मार्चपासून परिसरात वीजसेवा देण्याचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. राज्यातील इतर ग्राहकांना लागू असणाऱ्या आणि वीज नियामक आयोगाने ठरवून दिलेल्या प्रचलित दरानुसारच वीजपुरवठा करण्यात येणार आहे. तसेच या विभागातील ग्राहकांना दजे दार सेवा देण्याकरिता कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काची आकारणी करण्यात येणार नाही, असे महावितरणकडून सांगण्यात आले आहे. सर्व प्रकारच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी तक्रार निवारण केंद्राची स्थापना करण्यात आली आहे. या ठिकाणी तक्रारीचे निवारण झाले नाही तर महावितरणद्वारे स्थापन केलेल्या नोडल कार्यालयाच्या माध्यमातून निवारण करण्यात येईल, असेही महावितरणने स्पष्ट केले आहे.

टोरंट कंपनीला आमचा आजही विरोध कायम आहे. या कंपनीचे कंत्राट रद करण्याबाबत राज्य शासनाकडे यापूर्वीच सर्व मुद्दे मांडले असून राज्यातील सरकार योग्य निर्णय घेईल, अशी आशा आहे. - दशरथ पाटील, टोरंट कृती विरोधी समन्वय समिती

कळवा, मुंब्रा आणि शिळ या भागात वीज सेवा पुरविण्यासंबंधीचा करार महावितरणसोबत वर्षभरापूर्वी झाला आहे. त्यानुसार आता आम्ही या परिसरात वीज सेवा पुरविण्याचे काम लवकरच सुरू करणार आहोत. या भागातील नागरिकांना चांगली सेवा देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहणार आहोत. - वेतन बदियानी, माहिती व जनसंपर्क अधिकारी, टोरंट कंपनी

भाजपच्या सरकारच्या काळात टोरंटला कंत्राट देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून त्या सरकारचे हे पाप आहे. या कंपनीचे कंत्राट रह करता येते का, याचा अभ्यास सुरू असून तो अजूनही पूर्ण झालेला नाही. तसेच या कंपनीला आमचा आजही विरोध आहे. - जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माणमंत्री

मी टोरंटला दि.27.02.2020 रोजी कळवा मुंब्रा दिवा शिळ दहिसर विभागाचा दिलेले  हस्तांतरणाचे आदेश रद्द केले आहेत म्ह्णणून तेथे आज महावितरणचे कामगार काम करत आहेत. असे पालकमंत्रींचे म्हणणे आहे. पालकमंत्री याना विनंती कि त्यानी आज दु.1.03 वाजताचा खार्डी गावात टोरंट कामगार विरोधी आंदोलन सुरू केले आहे.याचा अर्थ असा की शिंदे साहेबाना कोणी तरी मिसगाइड करत आहे किंव्हा ते स्थानिक समाजाला फसवत आहेत. म्हणून शिंदे साहेबाना विनंती की त्यानी दोन्ही आदेश रद्द करुन ज्या समाजाच्या मतदरांचया जिवावर निवडुन येता त्यांची फसवणुक करु नये. अशी माहिती नुकतीच संघर्ष समितीने प्रसारित केली आहे.