Trending

6/recent/ticker-posts

बौद्धांच्या जात प्रमाणपत्राबाबत सामाजिक न्यायमंत्री मुंडे घेणार विशेष बैठक


बौद्धांच्या जात प्रमाणपत्राबाबत सामाजिक न्यायमंत्री मुंडे घेणार विशेष बैठक



मुंबई : 
बौद्धांचे तब्बल तीन दशके अतोनात नुकसान करणाऱ्या राज्यातील वादग्रस्त जात प्रमाणपत्राचा आणि सवलतींचा मुद्दा गणराज्य अधिष्ठान व बुद्धिस्ट- शेड्यूल्ड कास्ट मिशन यांच्या परिश्रमांमुळे 14 मार्च रोजी पहिल्यांदाच विधिमंडळात गाजला. आमदार भाई गिरकर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीवर चर्चा झाली.  त्यावर सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी बौद्धांना केंद्रातीलसुद्धा सवलती मिळाल्या पाहिजेत,यासाठी तोडगा काढण्याचे सभागृहात मान्य केले.  राज्य सरकारकडून चुकीच्या नमुण्यात जात प्रमाणपत्रे दिल्याने तीस वर्षांपासून केंद्र सरकारच्या नोकऱ्या व विविध सवलतींपासून वंचित असलेल्या बौद्धांना केंद्र शासनाच्या सवलतींचा फायदा मिळण्यासाठी जात प्रमाणपत्रात सुधारणा करण्याबाबत मंत्रालयात लवकरच बैठक बोलवली जाईल, अशी ग्वाही मुंडे यांनी दिली. भाजपाचे विधानपरिषद सदस्य भाई गिरकर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते. 
मुंडे म्हणाले, बौद्धांच्या जात प्रमाणपत्रात सुधारणा करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. कोणावरही अन्याय न करता सर्वांना न्याय मिळावा यासाठी या विषयातील तज्ञ आणि कार्यकर्ते यांची एकत्रीत बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल. अनुसुचित जातीमधून धर्मातर केलेल्यांना बौद्धांना अनुसुचित जातीचा दर्जा मिळावा या हेतुने केंद्र शासनाने १९९० मध्ये कायद्यात सुधारणा केली आहे. त्यानुसार अनुसुचित जातीची यादी हिंद, शिख यांच्यासह बौद्ध धर्मियांनाही लागू झाली आहे. अनुसुचित जातीतील धांतरीत लोकांना केंद्र सरकार नमुना ६ मध्ये केंद्राच्या प्रमाणपत्र देते तर राज्य शासन नमुना ७ मध्ये प्रमाणपत्र देते. या नमुना ७ च्या प्रमाणपत्राच्या आधारावर राज्यातील सवलतींचा लाभ घेता येतो.मात्र या प्रमाणपत्रावर केन्द्राच्या सवलती मिळत नाहीत. सध्या महाराष्ट्रात जात प्रमाणपत्र देण्याचे काम व जिल्हा जात प्रामाणपत्र पडताळणी समित्यांचे कामकाज हे २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २३ तसेच त्याअंतर्गत पारित केलेले नियम २०१२ मधील तरतूदींनुसार तसेच सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय यांनी वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार चालते. या नियमातील नियम क्र.५ (६) मधील तरतूदीनुसार महाराष्ट्र राज्यातील बौद्धधर्मातरीत अर्जदारांना नमुना ७मध्ये जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद आहे. 
त्यानुसार महाराष्ट्र राज्यात अनुसूचित जातीसाठीचे सर्व आरक्षणाचे लाभ मिळतात. परंतू केंद्र शासनाच्या लाभांसाठी सदर नमुना ७ मध्ये असलेले जातीचे प्रमाणपत्र केंद्र शासनाच्या विविध विभागाकडून स्वीकृत होत नसल्याने बौद्धधर्मातरीत अनुसूचित जातींच्या व्यक्तीवर अन्याय होतो... केंद्र शासनाच्या लाभासाठी महाराष्ट्र शासनाने २०१२ विहीत केलेल्या नमुना नं.७ वर असलेले जात प्रमाणपत्र केंद्र शासनाने स्वीकृत करण्यासाठी केंद्र शासनास प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला होता. केंद्र शासनाने महाराष्ट्र शासनाच्या प्रस्तावावर विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय घेतले होते. त्यानंतर १७ नोव्हेम्बर २०१७ अन्वये केंद्र शासनाने विहीत केलेल्या जातीच्या दाखल्याच्या नमुन्यातच अनुसूचित जातीतून बौद्ध धर्मातरीत व्यक्तीस जातीचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत कळविले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनास विनंती करण्यापुर्वी सर्व बाबींची तपासणी करून व बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुंडे स्पष्ट केले.
 जोगेंद्र कवाडे, प्रकाश गजभिये यांनीही या लक्षवेधीवरील चर्चेत सहभाग घेतला.


Post a Comment

0 Comments